'समानुपातिक–समावेशीमा अगाडि छौं'

केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला चुन्न लागिएको छ । यसैविषयमा केन्द्रीत भएर माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीः

समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका सन्दर्भमा तपाईं नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कस्तो सिफारिस गर्ने तयारी छ ?

संविधानको भावना, भूमिगतकालदेखि हामीले भन्दै आइराखेको मूल्य मान्यता र अहिलेको यथार्थ स्थितिलाई आधार मानेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई सन्तुलित रूपले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरेर स्थायी कमिटीमा सुझाव दिन्छौं ।

प्रस्तावित विधानमा १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, त्यसमा समानुपातिक–समावेशी मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

पदाधिकारी पनि समावेशी बनाउने भनिएको छ । त्यो प्रस्ताव महाधिवेशनले पास गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन । सम्भवतः पदाधिकारी पनि समावेशी हुन्छ ।

समानुपातिक–समावेशितामा माओवादी केन्द्र र अरू दलबीच के फरक छ ?

संविधानले सैद्धान्तिक रूपले समावेशी–समानुपातिक भन्यो । दलहरू निर्माण गर्ने क्रममा पनि सामाजिक विविधताअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्यो । निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत समानुपातिक र समावेशी भन्यो । त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा कांग्रेस र एमालेले ४० प्रतिशतको समानुपातिक अभ्यास गरे । हामीले भूमिगतकालदेखि नै पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं । पूर्ण समानुपातिक हुन नसके पनि अहिलेको निर्वाचन ऐन र कांग्रेस, एमालेको अभ्यासभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ । कमसेकम ५० प्रतिशतको सेरोफेरोमा जान्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो । महिलाका सन्दर्भमा ३३ प्रतिशतका ठाउँमा ३५ प्रतिशत गराउने भएका छौं ।

दलितका सन्दर्भमा थप विशेष अधिकारसहित १५ प्रतिशत बनाउने भनेका छौं । मुस्लिमका लागि जनसंख्याको आधारभन्दा बढी ५ प्रतिशत, संविधानले क्लस्टर नै नबनाएको भए पनि युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर २० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । त्यसकारण स्वाभाविक हिसाबले समानुपातिक, समावेशी व्यवस्थामा हामी अरू दलभन्दा अगाडि छौं ।