'समानुपातिक–समावेशीमा अगाडि छौं'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'समानुपातिक–समावेशीमा अगाडि छौं'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले वर्ग वा समुदायको जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउने भएको छ । केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्य दलित समुदायबाट, ५ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट र सबै पार्टी समितिमा ४० वर्ष मुनिका युवा कम्तीमा २० प्रतिशत समावेश गर्ने तयारी छ ।

केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला चुन्न लागिएको छ । यसैविषयमा केन्द्रीत भएर माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीः

समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका सन्दर्भमा तपाईं नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कस्तो सिफारिस गर्ने तयारी छ ?

संविधानको भावना, भूमिगतकालदेखि हामीले भन्दै आइराखेको मूल्य मान्यता र अहिलेको यथार्थ स्थितिलाई आधार मानेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई सन्तुलित रूपले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरेर स्थायी कमिटीमा सुझाव दिन्छौं ।

प्रस्तावित विधानमा १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, त्यसमा समानुपातिक–समावेशी मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

पदाधिकारी पनि समावेशी बनाउने भनिएको छ । त्यो प्रस्ताव महाधिवेशनले पास गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन । सम्भवतः पदाधिकारी पनि समावेशी हुन्छ ।

समानुपातिक–समावेशितामा माओवादी केन्द्र र अरू दलबीच के फरक छ ?

संविधानले सैद्धान्तिक रूपले समावेशी–समानुपातिक भन्यो । दलहरू निर्माण गर्ने क्रममा पनि सामाजिक विविधताअनुसारको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्यो । निर्वाचन आयोगले ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत समानुपातिक र समावेशी भन्यो । त्यसलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा कांग्रेस र एमालेले ४० प्रतिशतको समानुपातिक अभ्यास गरे । हामीले भूमिगतकालदेखि नै पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं । पूर्ण समानुपातिक हुन नसके पनि अहिलेको निर्वाचन ऐन र कांग्रेस, एमालेको अभ्यासभन्दा एक कदम अगाडि बढ्नै पर्छ । कमसेकम ५० प्रतिशतको सेरोफेरोमा जान्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो । महिलाका सन्दर्भमा ३३ प्रतिशतका ठाउँमा ३५ प्रतिशत गराउने भएका छौं ।

दलितका सन्दर्भमा थप विशेष अधिकारसहित १५ प्रतिशत बनाउने भनेका छौं । मुस्लिमका लागि जनसंख्याको आधारभन्दा बढी ५ प्रतिशत, संविधानले क्लस्टर नै नबनाएको भए पनि युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर २० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । त्यसकारण स्वाभाविक हिसाबले समानुपातिक, समावेशी व्यवस्थामा हामी अरू दलभन्दा अगाडि छौं ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहालको दस्ताबेज कार्यान्वयनमा शंका

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक दस्तबेज कार्यान्वयनमा समूहगत छलफलका प्रतिनिधिले नै शंका व्यक्त गरेका छन् । कतिपय प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा ल्याइएका योजनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले सोमबार बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा मंगलबार २५ समूहमा छलफल भएको थियो । २५ औं समूहको नाम दिइएको जनवर्गीय संगठनका फ्याक्सन इन्चार्जहरूले अध्यक्ष दाहालको दस्ताबेजको कार्यान्वयन पक्षबारे चिन्ता र शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘दस्ताबेजप्रति सबैको सकारात्मक बुझाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले जे समीक्षा गर्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सबैको प्रश्न रह्यो,’ समूह छलफलमा रहेका तिलकराज भण्डारीले भने । उक्त समूहमा एमालेसँगको एकताबारे अध्यक्ष दाहालले गरेको आत्मसमीक्षा अपूरो भएको कुरा पनि उठेको थियो । ‘एमालेसँग एकता गर्ने प्रक्रियामा प्रचण्डले जसरी हल्का पाराले उद्देश्य सही थियो भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ । एकता गर्नुअघि नै पार्टीका आधिकारिक निकायमा छलफल गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? यो कुरा दस्ताबेजमा उल्लेख छैन । एकता गर्नुपूर्व कतै छलफल भएन । यसमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ ।’

सबै विभागका प्रतिनिधि रहेको समूहको संयोजन गरिरहेका मायाप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अध्यक्ष दाहालले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने प्रश्न उठेको बताए । ‘प्रतिवेदनमा रूपान्तरणको विषय छ, त्यो उहाँबाटै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन्,’ उनले भने, ‘आत्मालोचना गर्नु ठीक छ । यो समग्रमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको आलोचना हो ।’ उक्त समूहमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइएको शर्माले बताए । ‘जनयुद्धका घाइते साथीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक, आर्थिक र उत्पादनका हिसाबले कहीँ न कहीँ जोड्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छिटो काम गर्नुपर्छ । सरकारमा भएका बेला ती काम सम्पन्न नगर्ने अनि अलमल्याउँदा पीडितलाई झन् तनाव हुन्छ भन्ने कुरा समेट्न सुझाव आएका छन् ।’

दाहालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पार्टी रूपान्तरण हुने तर त्यसैमा शंका रहेको सल्लाहकार समूहमा छलफलका क्रममा उठेको थियो । संघीय सांसदसमेत रहेका समूहका नेता रामनारायण बिडारीले बहुपदीय व्यवस्थादेखि एमसीसीसम्ममा धारणा आएको जानकारी दिए । ‘एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर पास गर्दा हुन्छ भन्ने पार्टी लाइन पनि आयो र यो पासै गर्न हुँदैन भन्ने पनि आएको छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुपदीय व्यवस्था नराख्दा राम्रो हुन्थ्यो, अध्यक्ष वा महासचिव, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो पो हुन्छ भन्ने सुझाव पनि आए ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका मानबहादुर धामीले अध्यक्ष दाहालले आफ्नोबारे निर्मम आत्मसमीक्षा गरेको विषयलाई प्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘पार्टीमा पूरक प्रस्ताव (राम कार्कीको) पनि आएको छ । त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भने ।

वाग्मती प्रदेश कमिटी कोषाध्यक्ष संगीता भट्टराईले समूहगत छलफलमा प्रतिवेदनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको कुरा बढी उठेको बताइन् । ‘पार्टीमा विचार फरक हुनु स्वाभाविक हो । विचार राख्न पाइन्छ तर गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनिएको छ । यो नीतिसहित आउनुपर्छ । कस्ता नीति लिएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन् ।’ भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने कुरालाई पार्टीले मुद्दा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव आएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

पार्टीलाई कुन दिशामा लैजाने भन्नका लागि दिशानिर्देश नआएको आयोगका सदस्यहरूले बताएको माओवादीको निर्वाचन आयोग प्रमुखसमेत रहेका विष्णुपुकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पार्टी कतातिर जाने हो भन्ने दिशानिर्देश त गर्‍यो तर अझै ठोस कार्यक्रम समावेश छैनन् भन्ने तर्क छ,’ उनले भने । पार्टी संगठनहरूलाई कसरी अगाडि लाने भन्नेबारे प्रतिवेदन र व्यवहारमा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव प्रदेश १ कमिटी रहेको समूहमा उठेको सांसदसमेत रहेका नेता सुदन किरातीले जानकारी दिए । माओवादी प्रदेश २ कमिटीको समूहबाट दाहालको दस्ताबेजको व्यावहारिक पाटोबारे प्रश्न उठेको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

समूहगत छलफलमा विगतमा फुटेर गएका र समान विचारधाराका पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि आएका थिए । दस्ताबेज ल्याउने अध्यक्ष दाहाललगायत नेताले अँगाल्ने संस्कार मूल प्रश्न रहेको प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । दस्ताबेजमा कागजमा आदर्श र सिद्धान्त ल्याउने तर व्यवहारमा अरू पार्टीभन्दा पनि कमसल हुँदा समस्या भएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले अगाडि सारेको कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने भौतिक शक्ति संगठन भएको र त्यो क्रान्तिकारी बन्छ कि बन्दैन, गुटविहीन पार्टी बन्छ कि बन्दैन भन्ने जिज्ञासा माओवादी कार्यकर्ताले गरेका छन् । उनीहरूले संगठनलाई जीवन्त बनाउनुपर्ने, नेतृत्व कार्यकर्तामा जाने र कार्यकर्ता जनतामा जाने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । समूहगत छलफलमा उठेका टिपोट बुधबारको बन्दसत्रमा राख्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×