केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला छान्दै माओवादी

महिला नेताहरूले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा समेत ३५ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ‘महिला संघको इन्चार्ज र अध्यक्षका तर्फबाट हामीले केन्द्रीय समिति मात्रै होइन, पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरोलगायतमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर लिखित सुझाव दिएका छौं,’ केन्द्रीय सदस्य उर्मिला अर्यालले भनिन् । पदाधिकारीमा दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि समूहगत छलफलमा आएको छ ।

राजधानीमा जारी महाधिवेशन छलफलमा रहेको विधानमा महिला र दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूप समावेशी चरित्रको हुने, न्य्नूतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला वा दलित सदस्यहरूको स्थान खाली रहने व्यवस्था छ । जनजातिका सन्दर्भमा प्रतिशत किटान गरिएको छैन । छलफलमा भने जनजातिको उपस्थिति बढाउन प्रतिशत नै किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएको केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले जानकारी दिइन् ।

अन्तरिम विधानको धारा ३४ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि संगठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तर गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ३ वर्ष काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भई काम गरेको वा प्रदेश समितिको सदस्य भई कम्तीमा एक कार्यकाल वा विगतमा जिल्ला समितिको सदस्य भई दुई कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति सामान्यतः केन्द्रीय समितिको सदस्य हुन पाउँछ । तर, विधानले गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने कम्तीमा दुई कार्यकाल विगतको जिल्ला समितिको सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरिम विधान–२०७८ ले समावेशीको सैद्धान्तिक व्याख्या गरे पनि वर्ग वा समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्वको संख्या तय नगरेका कारण कार्यदल बनाइएको छ । आठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रको दोस्रो दिन मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा समानुपातिक समावेशी क्लस्टर तयार गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । संविधान र पार्टीको विधान व्यवस्थाअनुसार पार्टीका प्रत्येक समितिमा समानुपातिक समावेशी संख्या विभाजन गर्न सुझाव समिति गठन गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए । देव गुरुङको नेतृत्वमा रहेको समितिमा शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य छन् । ‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिक, समावेशीका लागि खस आर्य, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति भनेर क्लस्टर बनाएको छ । त्यही क्लस्टरकै आधारमा हामीले कसरी लिडरसिप निर्माण गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरेर सुझाव दिन्छौं,’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष हुन् ।

अन्तरिम विधानले पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने र समावेशिताको आधार सामान्यतया सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको जनसंख्यालाई बनाउने व्यवस्था गरेको छ । गुरुङ नेतृत्वको समितिले यही सैद्धान्तिक जगमा टेकेर समावेशी चरित्रको केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहनेको संख्या सिफारिस गर्नेछ ।

केन्द्रीय समितिले गत साउन ३०–३१ मा पारित गरेको अन्तरिम विधान–२०७८ को धारा ३८ मा निर्वाचन विधिसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेशी चरित्रबारे उल्लेख छ । तर त्यसमा सबै क्लस्टरबाट कति जना आउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अन्तरिम विधानमा सबै तहका पार्टी समिति र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनका लागि खुला र समावेशी गरी दुई क्षेत्र तोकिने र सबै तहका पार्टी समितिका सदस्यहरू आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने उल्लेख छ ।

अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समिति रहने व्यवस्था छ । तर १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनमा पेस भइसकेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा समितिका संयोजक देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि २५ वटा समूहमा मंगलबार छलफल गरिएको छ ।