केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला छान्दै माओवादी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला छान्दै माओवादी

१५ प्रतिशत दलित र ५ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट केन्द्रीय सदस्य हुने, ४० वर्ष मुनिका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले वर्ग वा समुदायको जनसंख्यालाई मुख्य आधार मानेर केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउने भएको छ । केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्य दलित समुदायबाट, ५ प्रतिशत मुस्लिम समुदायबाट र सबै पार्टी समितिमा ४० वर्ष मुनिका युवा कम्तीमा २० प्रतिशत समावेश गर्ने तयारी छ । केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिला चुन्न लागिएको छ ।

महिला नेताहरूले पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा समेत ३५ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । ‘महिला संघको इन्चार्ज र अध्यक्षका तर्फबाट हामीले केन्द्रीय समिति मात्रै होइन, पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्युरोलगायतमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर लिखित सुझाव दिएका छौं,’ केन्द्रीय सदस्य उर्मिला अर्यालले भनिन् । पदाधिकारीमा दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि समूहगत छलफलमा आएको छ ।

राजधानीमा जारी महाधिवेशन छलफलमा रहेको विधानमा महिला र दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूप समावेशी चरित्रको हुने, न्य्नूतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला वा दलित सदस्यहरूको स्थान खाली रहने व्यवस्था छ । जनजातिका सन्दर्भमा प्रतिशत किटान गरिएको छैन । छलफलमा भने जनजातिको उपस्थिति बढाउन प्रतिशत नै किटान गर्नुपर्ने सुझाव आएको केन्द्रीय सदस्य बलावती शर्माले जानकारी दिइन् ।

अन्तरिम विधानको धारा ३४ मा राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि संगठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने तर गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ३ वर्ष काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भई काम गरेको वा प्रदेश समितिको सदस्य भई कम्तीमा एक कार्यकाल वा विगतमा जिल्ला समितिको सदस्य भई दुई कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति सामान्यतः केन्द्रीय समितिको सदस्य हुन पाउँछ । तर, विधानले गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिको हकमा भने कम्तीमा दुई कार्यकाल विगतको जिल्ला समितिको सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरिम विधान–२०७८ ले समावेशीको सैद्धान्तिक व्याख्या गरे पनि वर्ग वा समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्वको संख्या तय नगरेका कारण कार्यदल बनाइएको छ । आठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रको दोस्रो दिन मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा समानुपातिक समावेशी क्लस्टर तयार गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । संविधान र पार्टीको विधान व्यवस्थाअनुसार पार्टीका प्रत्येक समितिमा समानुपातिक समावेशी संख्या विभाजन गर्न सुझाव समिति गठन गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए । देव गुरुङको नेतृत्वमा रहेको समितिमा शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र गिरिराजमणि पोखरेल सदस्य छन् । ‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिक, समावेशीका लागि खस आर्य, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता भएका व्यक्ति भनेर क्लस्टर बनाएको छ । त्यही क्लस्टरकै आधारमा हामीले कसरी लिडरसिप निर्माण गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरेर सुझाव दिन्छौं,’ श्रेष्ठले भने । श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष हुन् ।

अन्तरिम विधानले पार्टी समितिहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधित्व हुने र समावेशिताको आधार सामान्यतया सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको जनसंख्यालाई बनाउने व्यवस्था गरेको छ । गुरुङ नेतृत्वको समितिले यही सैद्धान्तिक जगमा टेकेर समावेशी चरित्रको केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहनेको संख्या सिफारिस गर्नेछ ।

केन्द्रीय समितिले गत साउन ३०–३१ मा पारित गरेको अन्तरिम विधान–२०७८ को धारा ३८ मा निर्वाचन विधिसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेशी चरित्रबारे उल्लेख छ । तर त्यसमा सबै क्लस्टरबाट कति जना आउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अन्तरिम विधानमा सबै तहका पार्टी समिति र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनका लागि खुला र समावेशी गरी दुई क्षेत्र तोकिने र सबै तहका पार्टी समितिका सदस्यहरू आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने उल्लेख छ ।

अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समिति रहने व्यवस्था छ । तर १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने विधान संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशनमा पेस भइसकेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा समितिका संयोजक देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि २५ वटा समूहमा मंगलबार छलफल गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लैंगिक समानता र यौन उत्पीडनमा सचेत रहन जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली खेल संघहरूले अबको दिनमा आफूलाई परिवर्तन गरेर लैंगिक समानता र यौन उत्पीडनसम्बन्धी घटनामा सचेत रहनुपर्नेछ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको मंगलबार १२औं साधारणसभा मुख्यतः दुई विषयमा केन्द्रित रह्यो । पहिलो थियो, यही लैंगिक समानता र यौन उत्पीडनबारे ।

अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सहभागी संघका प्रतिनिधिलाई यसबारे सम्बोधन गर्दै यस्तो गर्न नसके समग्र नेपाली खेलकुद ओलम्पिक आन्दोलनमा पछाडि पर्ने बताए । श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पछिल्लो समय खेल संघमा अत्यधिक महिला सहभागितामा जोड दिएको छ र यौन उत्पीडन जस्ता घटनामा अब खुलेर अगाडि आउन भनेको छ ।आईओसीले खेल संघलाई खेल मिलेमतो जस्तो घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि भनेको छ । दोस्रो विषय भने अदालतले नेपाली खेलकुदलाई लिएर भर्खर गरेको निर्णयबारे थियो । साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले सर्वोच्चको आदेशले नेपाली खेलकुदमा दीर्घकालीन असर परेको बताए ।

उनले देशको समग्र खेल क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे बोल्दै मन्त्री गहतराजले समस्याको चाँडै समाधान हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतले जस्तो निर्णय गर्छ, सरकार त्यसको पालना गर्न तयार छ । तर यसको जति सक्दो चाँडै फैसला हुने अपेक्षा छ ।’ अध्यक्ष जीवनरामले त्यस अवसरमा खेलकुदको विषयमा तत्काल निर्णयमा पुग्ने काम हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘खेलकुदका विषयमा निर्णय गर्न अदालतले विलम्ब गर्नु हुन्न ।’ महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले पनि अहिले नेपाली खेलकुदमा अन्योलता छाएको बताए र त्यसको समाधान चाँडैभन्दा चाँडै आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

त्यस अवसरमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र त्यसको मानवीय तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर प्रकाशित पुस्तकको पनि विमोचन गरिएको थियो । साधारणसभाको बन्द सत्रले महासचिव श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको सन् २०२१ को प्रगति विवरण र सन् २०२२ का लागि कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।

कोषाध्यक्ष रत्नकुमार टन्डनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयव्यय विवरण पेस गर्दै सन् २०२२ का लागि अनुमानित बजेट पनि प्रस्तुत गरे । साधारणसभाले महासचिव र कोषाध्यक्ष दुवैको प्रतिवेदन पनि पास गरेको छ । कमिटीका सदस्य तथा मार्केटिङ कमिसनका अध्यक्ष गोपालसुन्दरलाल कक्षपतिले २०२१ बाट कमिटीले दिने भनेर घोषणा गरेको नौ फरक विधामा अवार्डबारे जानकारी दिए । कमिटीले आउने वर्षदेखि पत्रकारिताअन्तर्गत छापा, मल्टिमिडिया, फोटो पत्रकारिता भ्युजल मिडिया, खेलतर्फ पुरुष र महिला, प्रशिक्षकमा पुरुष र महिला तथा खेलतर्फ उत्कृष्ट संघलाई अवार्ड दिने भएको छ । यस्तै ओलम्पिक आन्दोलनमा टेवा पुर्‍याउनेमध्येमा पनि तीन विधामा सम्मान गरिनेछ ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×