'विज्ञान प्रविधि'को चर्चैचर्चा, नेपाल नीतिको छैन खाका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
दाहालको प्रतिवेदन

'विज्ञान प्रविधि'को चर्चैचर्चा, नेपाल नीतिको छैन खाका

मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन गोप्य राख्ने प्रयास निकै भयो । अध्यक्ष दाहाल प्रतिवेदन महाधिवेशन समाप्त नहुन्जेल सार्वजनिक नहोस् भन्ने निकै सतर्क देखिन्थे । 

प्रतिवेदन लिक हुन्छ भनेर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दाहालले मौखिक रुपमा प्रतिवेदनको बारेमा जानकारी गराए । सबैलाई दिँदा तत्कालै सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट हुने बुझाइ थियो ।

महाधिवेशनको बन्दसत्रको हलमा पनि वाचन गरे । त्यसमाथि छलफल गर्नका लागि २५ वटा समूह विभाजित गरियो । सबै टोलीलाई एक/एक वटामात्रै प्रतिवेदन त्यो पनि छलफल हुने समयमा मात्रै दिइयो ।

माओवादीले प्रतिवेदन गोप्य राख्नका लागि कोसिस गरे पनि आइतबार राति अबेरसम्म सबै सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रतिवेदन छरपष्ट भइसकेको थियो । त्यसअघि नै दाहालले प्रतिवेदन वाचन गर्दै गरेको अडियो रेकर्ड बाहिरिइसकेको थियो ।

द ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्प्लेजनरी स्टडिज (जीआइआइएस)का निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठका अनुसार प्रविधिमा भएको विकासले अब कसैले चाहेर रोक्न सक्दैन । 'जति गोप्य राख्न खोजे पनि प्रतिवेदन लिक भइहाल्यो । यति सहज रुपमा लिक हुनको पछि प्रविधिको विकासले काम गरेको हो । प्रविधिमा जुन प्रकारको विकास भएको त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्‍यो नि ! त्यो कुरा व्यवहारमा गरेको देखिँदैन', श्रेष्ठले भने, 'त्यही प्रतिवेदनमा प्रविधिले चुनौती दिएको छ भनेर लेखेका छन् । तर के चुनौती छ भनेर ठम्याउन सकेको देखिँदैन । आफ्नो गोप्य भनिएको दस्तावेज केही घण्टा पनि लुकाउन नसक्नु पनि चुनौती हो नि ! त्यो कुरा दस्तावेज बनाउने मानिसले बुझेर बनाएको जस्तो देखिँदैन ।'

श्रेष्ठले विज्ञान तथा प्रविधिको विषयमा राजनीतिक दलहरुले प्रस्ताव आउनु सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसारको बुझाइमा अझै कमजोरी रहेको बताउँछन् ।

दाहालले प्रतिवेदनमा विज्ञान तथा प्रविधि विकास र समाजवाद स्थापनाको अवसरबारे छुट्टै शीर्षकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । गत असोजमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीति शीर्षकमा विज्ञान तथा प्रविधिको केही ट्रेण्ड बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।

एमालेको तुलनामा माओवादीको प्रतिवेदनले केही विस्तृत रुपमा आएको पनि पर्याप्त नभएको विज्ञहरुको धारणा छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का प्राज्ञ दिनेश भुजु दलहरुको प्रतिवेदनमा केही समेटिएपनि पर्याप्त नभएको बताउँछन् । 'दलहरुले राजनीतिलाई सबै नीतिहरुको राजा भन्ने गरेका छन् । कुनै पनि दलले आफ्नो प्रतिवेदनमा देशमा अहिले भईरहेको नीति कस्तो छ भनेर पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ' भुजुले भने, 'राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा विज्ञान तथा प्रविधि र अन्य विषयमा उनीहरुले चुनावी घोषणा गरेको प्रतिवद्धताअनुरुपको पनि छैन ।' भुजुले विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०७६ मा भएको कमिकमजोरीसहितको विषयमा आउनु पर्थ्यो तर त्यो नदेखिएको बताए । 'विज्ञान तथा प्रविधि र जलवायु परिवर्तनको विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ तर कृषि र उद्योग नीतिको बारेमा सबै प्रतिवेदन मौन रहेका छन्' भुजुले भने ।

नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो प्रतिवेदनमा पछिल्लो समयमा विज्ञान तथा प्रविधिले संसारलाई पारेको प्रभावको विषयमा चर्चा गरेपनि नेपालको पछौटेपनको विषयमा भने मौन देखिएका छन् ।

राजनीतिक दलहरुका प्रतिवेदनहरुमा विज्ञान प्रविधिका कतिपय समस्यालाई उठाएपनि त्यसको समाधानका लागि पार्टीले खोल्न सक्ने र खेल्नु पर्ने भूमिकाको बारेमा अस्पष्ट रहने गरेको छ ।

उनीहरुले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको कारण श्रमको स्वरुप, श्रम सम्बन्ध र शोषणको स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन भएको भनेपनि त्यसको प्रभावलाई कम गर्नका लागि के गर्ने भनेर कुनै उपाय सुझाएका छैनन् ।

एमालेको गत असोजमा भएको विधान महाधिवेशन र नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २१ औं शताब्दीको सुरुवातदेखि विज्ञान तथा प्रविधिको विकास भएपनि त्यो शोषण र असमानताको औजार बन्न पुगेको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिको विकासदेखि जलवायु परिर्वतनको समयसम्म रहेका छन् ।

'दलहरुले आफूलाई अलि भविष्य उन्मुख हुन खोजेको हो कि भनेर देखाउने खोजेका हुन् । विश्वव्यापी मुद्दा र चुनौतिहरु यस्ता छन् भनेर स्वीकारेर विश्वमा के भैरहेको छ भनेर आफूलाई जोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । हामी त्यसमा विषयमा अज्ञानी छैन भनेर भन्न प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन्,'श्रेष्ठले भने, 'नेपालमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारी छँदै थियो । त्यसको साथमा मानवजातिको अस्तित्वकै विषयमा बढ्दो वातवारणीय चूनौति पनि थपिएको छ । दस्तावेजीकरण विषयमा पनि महत्वपूर्ण हो । दल बोल्ने मात्रै होइन चाहाना गरेमा धेरै काम गर्नसक्छ ।' श्रेष्ठले दलहरुले भन्ने र गर्ने विषय फरक होइन भनेर सानो सानो काम गरेर देखाउन सक्ने बताउँछन् ।

'भनाइ मात्रै होइन भनेर दलले देखाउने हो भने आफ्नो कार्यक्रमबाट गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तन प्रति जुन चिन्ता छ त्यो भनाइ मात्रै होइन कार्यान्वयन पनि गर्ने हो भने आफ्नो महाधिवेशनदेखि अन्य कार्यक्रमले कुनै प्रकारको प्रदुषण नगर्ने गरि बनाएर उदाहरण दिनसक्छन्' श्रेष्ठले भने,'फ्लेक्स नभए पनि कार्यक्रम चल्थ्यो तर त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ । त्यसले कति प्रदुषण गर्छ र दस्तावेजमा आउने तर व्यवहारमा भने नअपनाउने समस्या सबै दलमा रहेको छ ।'

एमाले र माओवादी दुवैले विज्ञान तथा प्रविधिले उत्पादनको सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याएको र त्यसबाट जे जति विकास भएको छ त्यसलाई सिमित व्यक्तिहरुले मात्रै फाइदा लिन नसकेको निष्कर्ष रहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर कसरी केही व्यक्तिहरु धनी भए भन्दै उनीहरुको नामको सूची समेत रहेको छ ।

दुवै प्रतिवेदनमा नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिलाई कसरी विकास लगाउने भन्ने विषयमा कुनै कार्यक्रम अघि सारेका छैनन् ।

नेपाल अहिले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले १ प्रतिशत पनि बजेट छुट्याउने गरेको छैन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्न अवसर प्राप्त गरेका दुवै राजनीतिक दल अधिकांश समयमा सरकार रहँदै आएका छन् ।

एमालेले 'अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीति' शीर्षकअन्तर्गत र माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा भने 'विज्ञान प्रविधिको विकास तथा समाजवाद स्थापनाको औचित्य' छुट्टै शीर्षकमा विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकास र त्यसले पारेको असरको बारेमा चर्चा भएको छ ।

दाहालको प्रतिवेदनामा सूचना प्रविधिमा असाधारण क्रान्ति भएको उल्लेख छ । उनले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले उत्पादन शक्ति विकासको अवस्था, त्यसले पारेको प्रभाव र उत्पादन सम्बन्धमा सामन्जस्यता र अन्तर विरोधको बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बीसौं शताब्दीको अत्यतिर भएको सूचना प्रविधिको क्रान्तिभन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी र अधुनिक भएको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनमा फाइभजी प्रविधिदेखि साइबर सुरक्षा हुँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासले पारेको असरको बारेमा चर्चा गरिएको छ । 'फाइभजी टेक्नोलोजीदेखि साइबर सेक्युरिटी र कृतिम इन्टेलिजेन्ससम्मको विकासको कारण मानिसले गर्ने भौतिक तथा मानसिक श्रमको समयलाई गुणात्मक रुपमा घटाइदिएको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नानो प्रविधिको विकासले कम्प्युटर विज्ञानको क्षेत्रमा मात्रै नभएर मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव पारेको छ ।'

दुवै दलले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससहित नयाँ प्रविधिको विकासले बेरोजगारी झनै विकराल बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

'चौथो औद्योगिक क्रान्ति, रोबोटिक्स, थ्रिडी प्रिन्टिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायत नवअन्वेषिक प्रविधिको कारण श्रमको स्वरुप, श्रमको सम्बन्ध र शोषणका स्वरुपमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको छ' एमालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरुको ठूलो संख्यालाई बेदखल गर्दै बेरोजगार बनाइदिएको छ ।'

दुबै दलले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेका छन् । एमालेले जलवायु परिवर्तनलाई पनि आतंकवाद र गरिबी निवारण जस्ता विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

माओवादीले भने जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई रोक्नका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नसक्ने अवसर भएको उल्लेख छ ।

विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोग भएको जसको कारण पर्यावरण विनास, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धिलाई पार्टीले स्थापित गर्न अवसर पनि रहेको बताएका छन् ।

'विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोगका कारण पर्यावरण विनास, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर वृद्धि, हिमाल र अन्यत्रको हिमताल र अन्यत्रको हिमताल पग्लने क्रमबाट भइरहेको समुद्री सतहको वृद्धि, अत्याधिक कार्वन उत्सर्जनको कारण वायुमण्डलमा भइरहेको प्रदुषण र त्यसले निम्त्याउने नयाँ रोग व्याधीहरुको पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यवरण, धर्ती र मानव जातिको रक्षाका निमित्त अगाडी वढ्न अनिवार्य भएको छ' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ २१:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीमा थप प्रतिबन्ध : स्कुल, कलेज र सिनेमा हल बन्द

रात्रिकालीन कर्फ्युको अवधि बढाइयो
कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणलाई हेर्दै दिल्लीमा सार्वजनिक गतिविधिमा थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दिल्ली विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै स्कुल, कलेज, सिनेमा घर, जिम, स्पा बन्द गरेको छ । त्यस्तै रात्रिकालीन कर्फ्युको समय पनि एक घण्टा बढाइएको छ । अब राति १० देखि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका काममा हिँड्डुलमा रोक लगाइएको छ ।

लगातार तेस्रो दिन संक्रमण दर ०.५ भन्दा बढी रहेपछि दिल्ली सरकारले ‘यलो अलर्ट’अन्तर्गत केही प्रतिबन्धहरू लगाएको हो ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार मेट्रो, बस, रेस्टुराँ ५० प्रतिशत सिट क्षमतामा मात्रै चलाइनेछ । एक महिना अगाडि मात्रै मेट्रोलाई शतप्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मल्टिप्लेक्स, बैंक्वेट तथा स्पोर्ट कम्पलेक्स बन्द रहनेछन् । अत्यावश्यकबाहेकका पसलहरू जोरबिजोर दिनका आधारमा सञ्चालन गरिने छ । पसलहरूलाई बिहान १० देखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्रै खोल्ने अनुमति दिइएको छ ।

त्यस्तै, विवाह र अन्त्येष्टिमा २० जनाको सहभागिता मात्रै राख्न भनिएको छ । त्यसबाहेक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र चाड पर्वको आयोजनाका नाममा गरिने जमघटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निजी क्षेत्रका कार्यालयमा ५० प्रतिशत कर्मचारी राखेर मात्रै काम गराउन निर्देश गरिएको छ । त्यस्तै, धार्मिक स्थलमा बाहिरी व्यक्तिको आवतजावतमा रोक हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मंगलबार दिल्लीवासीलाई गरेको सम्बोधनमा संक्रमणको गति बढ्दै गए पनि त्यसलाई लिएर नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । उनले यस पटक संक्रमणबाट मानिसहरूमा गम्भीर समस्या नदेखिएको र सरकारले पनि आफ्नो तयारी पूरा राखेको जनाएका हुन् । दिल्लीमा ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या १ सय ६५ पुगेको छ । भारतभर मंगलबार साँझसम्म संक्रमितको संख्या ६ सय ५३ पुगेको छ । हालसम्म भारतका २१ राज्यमा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । दिल्लीमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय ९६ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७८ २०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×