प्रतिनिधित्व सम्मानजनक, पदाधिकारीमा कमजोर उपस्थिति, सहमहामन्त्री केन्द्र र प्रदेशमा महिला नेता थन्क्याउने पद
काठमाडौँ — कांग्रेसको विधानअनुसार सबै तहमा सदस्यमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुरक्षित हुने भए पनि निर्णय प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण स्थान पदाधिकारीमा भने सहभागिता न्यून छ । विधानले बाध्यकारी बनाएको विभिन्न आठ क्लस्टरमध्ये महिलाबाट केन्द्रमा एक सहमहामन्त्री चयन हुनेछन् । प्रदेशहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
कांग्रेस विधानले १४ केन्द्रीय पदाधिकारीमध्ये एक जना महिलालाई मात्र सुरक्षित गरेको छ । विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये कोषाध्यक्ष केन्द्रीय कार्यसमितिले चयन गर्छ भने अरू पदाधिकारी महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित गर्छन् ।
सभापति, उपसभापति र महामन्त्री खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । सहमहामन्त्री आठ जना बनाउने विधान बनाएको कांग्रेसले यसैबाट एक जना महिलालाई पदाधिकारीमा प्रवेश गराउने ढोका खुला गरेको छ । आठ सहमहामन्त्री पदमा महिला एक, आदिवासी जनजातिबाट एक, दलितबाट एक, मधेसीबाट एक, खस–आर्यबाट एक, थारूबाट एक, मुस्लिमबाट एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना निर्वाचित हुनेछन् ।
तल्लो तहदेखि माथिसम्म पार्टीका आठ तहका कमिटी छन् । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशदेखि अन्य कमिटीमा पदाधिकारीमा महिलाको बलियो उपस्थिति छैन । प्रतिनिधित्व सम्मानजनक देखिए पनि नेतृत्व (पदाधिकारी) मा उपस्थिति कमजोर रहेको र यसलाई बढाउनुपर्ने महिला नेताहरूको भनाइ छ । प्रदेश कार्यसमितिको पदाधिकारीमा पनि महिला सहभागिता कमजोर छ । प्रदेशमा सभापति, २ उपसभापति, महामन्त्री २ र १ महिलासहित ३ सहमहामन्त्रीको प्रावधान छ तर नेताहरूका अनुसार सबै प्रदेशमा सहमहामन्त्रीबाहेकका पदमा महिला सहभागिता निकै कम छ ।
नेताहरूकै अनुसार कांग्रेस विधानमा सहमहामन्त्री महिला थन्क्याउने पद जस्तो देखिएको छ । एक सहमहामन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीमा आउन चाहे महिलाले प्रत्यक्ष चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले महिला नेताहरूले पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत सुरक्षित गर्न माग राखेका छन् । पदाधिकारीमा महिलाको संख्या थोरै हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित नहुने महिला नेताहरूको बुझाइ छ । बाध्यकारी प्रतिनिधित्वभन्दा पनि नेतृत्व तहमा महत्त्वपूर्ण रहने महिला नेताहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले १४ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न अपिल नै गरेकी छन् । ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता हुनुपर्छ । संविधानमै एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गरेको सर्वविदितै छ’, बुधबार एक अपिल जारी गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘यो विधानमै व्यवस्था गरेर जानुपर्छ । पार्टी विधानमै महिलाको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताका लागि मेरो अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दछु ।’
जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारीमा पनि महिलाको उपस्थिति अनिवार्य छैन । जिल्ला अधिवेशनले सभापति, उपसभापति २, सचिव २ र सहसचिव २ को निर्वाचन गर्ने विधानमा उल्लेख छ । सदस्यहरूको हकमा भने प्रत्येक गाउँपालिकाबाट कम्तीमा १, नगरपालिकाबाट कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना र उपमहानगरपालिकाबाट कम्तीमा २ महिला र महानगरपालिकाबाट कम्तीमा ३ जना महिलासहित ७ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक सभापतिले कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुने गरी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र अपांगता वा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा छ । केन्द्रीय सदस्यमा समावेशी सिद्धान्तलाई जोड दिइएको छ । १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा ५६ जना महिला सदस्य रहनेछन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय समिति १ सय ६८ सदस्यीय हुनेछ । विभिन्न क्लस्टरबाट महिला निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ । खुलातर्फ ३५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । नौ महिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेछन् ।
हरेक प्रदेशबाट एक–एक महिलासहित तीन–तीन केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था छ । दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम क्लस्टरबाट ५४ केन्द्रीय सदस्य आउँछन् । दलितबाट चार महिलासहित नौ, आदिवासी जनजातिबाट सात महिलासहित १५, खस–आर्यबाट ६ महिलासहित १३, मधेसीबाट चार महिलासहित नौ, थारूबाट दुई महिलासहित चार, मुस्लिमबाट एक महिलासहित तीन र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक महिला आउँछन् । कांग्रेस विधानमा ३३ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न सक्ने विधानमा प्रावधान छ । विधानअनुसार यसमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव नेतृत्वले विवेक प्रयोग गरेर महिलालाई पदाधिकारीमा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । तर त्यो दबाब दिन महिला नेता नै एकताबद्ध हुनु आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । ‘नेतृत्वका लागि धेरै महिला तयार भएका छौं, महिला एकताबद्ध हुन सक्यौं भने महाधिवेशनमा निर्णायक पहल गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पदाधिकारीमा न्यायोचित सहभागिताको माग गरेका छौं । नेतृत्वले अहिलेको वास्तविकता, महिलाको उपस्थिति र संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यान दिएर निर्णय गर्नैपर्छ ।’
नेतृ सरिता प्रसाईंले आफ्नो दाबी सहमहामन्त्रीमा भएको बताइन् । ‘मेरो दाबी सहमहामन्त्रीमा छ तर अझै हाम्रो टिम मिलेकै छैन । ‘सहमहामन्त्री कोटा भएको हुँदा त्यसमा हामी फाइट गर्ने हो, त्यसबाहेक १४ औं महाधिवेशनमा माथिका पदमा हामी सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले साढे ११ सय महिला प्रतिनिधि आउनुभएको छ । यो महाधिवेशनमा महिलालाई ट्रेन गरेर १५ औं महाधिवेशनमा चाहिँ माथिदेखि तलसम्मै जित्न सक्छौं । अहिले पदाधिकारीमा हामीले धेरै दाबी गर्ने स्थिति छैन । त्यसकारण हाम्रो लडाइँ सहमहामन्त्रीमा हुन्छ । १५ औं महाधिवेशनमा पुग्दा राम्रो हस्तक्षेप हुन्छ ।’
कांग्रेस महाधिवेशनमा ४ हजार ६ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनेछन्, त्यसमा करिब साढे ११ सय महिला रहेको कांग्रेसको निर्वाचन समितिका सदस्य केशव रिजालले बताए । नेता यादवले भनेजस्तै साढे ११ सय प्रतिनिधि महिला एकै ठाउँ हुने हो भने उनीहरूले महाधिवेशनमा बलियो हस्तक्षेप गर्न सम्भव छ । केन्द्रीय सदस्य एवं संस्थापन पक्षबाट सहमहामन्त्रीको दाबेदार पार्वता डीसी चौधरी पदाधिकारीमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने महिला नेता उत्पादन हुन नसक्ने बताउँछिन् । ‘अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता भएको छ, यो पनि राम्रै उपलब्धि हो, १५ औं महाधिवेशसम्म पुग्दा पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भनिन् ।
सभापति वा उपसभापतिमध्ये एक महिला अनिवार्य गरिनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य चौधरीले भनिन्, ‘त्यो नगर्ने हो भने महिला नेता उत्पादन हुन सक्दैनन् । कार्यकारी पदमा पुगेपछि नै आफ्नो क्षमता, योग्यता देखाउन सक्ने हो । यसबारे पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य किरण यादव भने कांग्रेसका सिनियर महिला नेताले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिइदिँदा पदाधिकारीमा महिलाको संख्या कम भएको बताउँछिन् । ‘सहमहामन्त्री मात्रै होइन उपसभापतिका लागि पनि हामीले धेरै पहल गरेका हौं तर त्यतिबेला सिनियर दिदीहरूले गम्भीर रूपले लिइदिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले उहाँहरू पनि महसुस गरेर लागिरहनुभएको छ । त्यसकारण जति सकिन्छ दबाब दिएरै पदाधिकारीमा महिलाको सुनिश्चितता बढाउनुपर्छ ।’
पदाधिकारीका आकांक्षी को–को ?
सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार बन्न १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्छ । यसैअनुसार कांग्रेसमा संस्थापन र इतर दुवैतर्फ महिला क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री बन्न महिला नेताहरूको दौडधुप छ । संस्थापनतर्फ महिला क्लस्टरबाट डिना उपाध्याय, पार्वता डीसी चौधरी, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, सीता गुरुङलगायतले सहमहामन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा नै गरिसकेकी छन् । संस्थापनइतरबाट कमला पन्त, सरिता प्रसाईं, किरण यादव, रत्ना शेरचनलगायत छन् । यद्यपि दुवै समूहमा अहिलेसम्म पदाधिकारीको टुंगो लागेको छैन । दुवै पक्ष छलफलमा नै छन् ।
‘मधेसीबाट सहमहामन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेको छु, सहमहामन्त्रीमा मेरो दाबी स्वाभाविक पनि हो,’ किरणले भनिन्, ‘तर हाम्रो समूहमा टाउको नै नमिलेर गाह्रो भइरहेको छ ।’ उपसभापतिमा संस्थापन पक्षबाट चित्रलेखा यादव र संस्थापनइतरबाट सीतादेवी यादव आकांक्षी देखिएका छन् । ‘उपसभापति वा महामन्त्रीमध्ये एक पदमा मेरो दाबी छ, संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक समावेशी अनुहार पार्टीको माथिदेखि सबै तहमा हुनुपर्छ,’ चित्रलेखाले भनिन्, ‘त्यसअनुरूप पनि म पर्नैपर्ने हुन्छ । विवेकपूर्ण निर्णयको पर्खाइमा छु ।’
