अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १ लाख - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
राप्रपा महाधिवेशन

अध्यक्षको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क १ लाख 

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । पार्टीको निर्णयअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तोकिएको शुल्क लिएर शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन गर्दैछ । 

निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतका अनुसार राप्रपा अध्यक्षको उम्मेदवार हुनेले एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्खास्त दस्तुत तिर्नु पर्ने हुन्छ । अध्यक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय उपाध्यक्षको उम्मेदवारले ७५ हजार, महामन्त्रीले ५० हजार, केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहनेले १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । महाधिवेशनले १ सय ९४ जना केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने छ । उम्मेदवारी दर्ताबाट मात्रै पार्टीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको महाधिवेशन स्रोत व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले बताए ।

राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया बिहीबार साँझदेखि सुरु भएको छ । शुक्रबार निर्वाचन हुने भनिए पनि विवाद प्रतिनिधि विवाद टुङ्ग्याउन ढिलाई भएपछि मतदाता नामावली बिहीबार साँझ मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ । बस्नेतका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया शनिबार मध्याह्नबाट मात्रै सुरु हुनेछ । उम्मेदवारको मनोनयन भने शुक्रबार हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ २१:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नौ देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न टोली गठन

यी हुन् प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुक : दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बावे, नामिविया । लोसोथो, इसवाटिनी, मोजाम्विक, मलावी र हङकङ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ‘ओमीक्रोन’ विरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्दै दक्षिण अफ्रिकासहित ९ देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाबे, नामिविया, लोसोथो, इसवाटिनी, मोजाम्विक, मलावी र हङकङबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको हो ।

यी मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने अरु देशका नागरिकलाई पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । जोखिमयुक्त मुलुकमा अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । नेपालबाट विदेश जाने कर्मचारीले पूर्वस्वीकृतिसमेत लिनु पर्ने छ ।

त्यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकको यात्रा गरेर तीन साता अवधि पूरा नगरेका अरु देशका नागरिकलाई पनि नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आदेश जारी भएका बखत नेपाल भ्रमणका लागि ट्रान्जिटमा रहेका यात्रुलाई भने नेपाल आएपछि आफ्नै खर्चमा सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय भएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिन नदिन तथा त्यस विरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्ने गर्ने ‘विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश–२०७८’ जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार दक्षिण अफ्रिकासहित ९ मुलुक र ती मुलुकहरुलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन रोक लगाइएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संयन्त्रलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए । यो निर्णयसँगै दक्षिण र उत्तरतर्फका अन्तर्राष्ट्रिय नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचमा कडाई पारिएको छ । कूटनीतिक र अफिसियल तथा अत्यावश्यक यात्राका लागि भने तोकिएको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रवेश दिइने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभाग तथा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

प्रतिबन्ध लगाइएका बाहेक अन्य मुलुकमा संक्रमणको अवस्था र जोखिम हेरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिमयुक्त मुलुकको पहिचान गरी त्यसको जानकारी अध्यागमन विभागलाई गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । त्यसकै आधारमा अध्यागमन विभागबाट ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

क्यारेन्टिन व्यवस्था गर्न टोली गठन

विभिन्न देशका कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखापरेसँगै नेपालमा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को अगुवाइमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन टोली गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । दक्षिण अफ्रिकासहित ९ देश, यी देशलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने अरु देशका नागरिक तथा जोखिमयुक्त देशको यात्रा गरेर तीन साता अवधि नपुगेका व्यक्तिमाथी प्रवेशमा कडाई गरेसँगै सरकारले आन्तरिक तयारी स्वरुप व्यवस्थित क्वारेन्टिनको जोहो गर्न टोली गठन गरेको हो । टोलीमा सीसीएमसीका अधिकारीसहित गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि समाबेस गरिएको छ । टोलीलाई तोकिएका क्वारिन्टिनको अनुगमन गर्न पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । क्वारिन्टिन अवधिमा संक्रमणको कुनै लक्षण देखिए तत्काल अस्पताल वा आइसोलेसनमा पठाइने र अन्यको हकमा सातदिन पछि पीसीआर परीक्षण गरेर गन्तव्यमा जान दिइने छ । नेपालमा नया भेरिएन्ट फैलिन नदिन विदेशबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमणको लक्षण देखिए उनीहरुसँगै यात्रा गर्नेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पनि सीसीएमसीलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिदिन २ लाख मानिसलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ २१:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×