राप्रपा महामन्त्रीमा राणाको उम्मेदवारी घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राप्रपा महामन्त्रीमा राणाको उम्मेदवारी घोषणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयर धवलशम्शेर राणाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि राप्रपाका तर्फबाट एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । 

राप्रपाको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरी नेताद्वय लिङ्देन राणाले अध्यक्ष र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रममा बीच राप्रपाका तर्फबाट एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य झापाका लिङ्देनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । लिङ्देनलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणा, अभिनेत्री रेखा थापालगायतका नेताहरूको साथ रहेको छ ।

पार्टी स्थापनाकालदेखि नै नेतृत्व तहमा रहँदै आएका शीर्ष नेताहरूले आसन्न महाधिवेशनमा पनि अरूलाई अवसर नदिने संकेत गरेपछि लिङ्देन र राणाको समूह अघि सरेको हो । दुवै नेता दुई वर्षयता पार्टीमा जिम्मेवारीविहीन छन् । ‘प्यानल’ नै बनाएर महाधिवेशनमा जाने उनीहरूको योजना छ । यसअघि दुवै जना राप्रपाका तीन अध्यक्षमध्येका एक कमल थापानिकट थिए । अहिले राप्रपामा पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि अध्यक्ष छन् । तीनै जना यस पटक पनि अध्यक्षका दाबेदार हुन् ।

लिङ्देन राप्रपानिकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं) का संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । राणा एमालेको राजनीतिबाट उदाएका युवा नेता हुन् । राणा २०५४ मा एमालेका तर्फबाट नेपालगन्ज नगरपालिकाका मेयर थिए । राजतन्त्रविरुद्ध एमालेसहितका दलहरू एकजुट भएपछि राणा पार्टी परित्याग गरी राप्रपामा लागेका हुन् । पछिल्लो पटक २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाले देशभर नराम्ररी पराजय व्यहोरेका बेला नेपालगन्ज उपमहानगरको मेयरमा राणा निर्वाचित भएका थिए ।

पार्टीले कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव लडेका बेला लिङ्देन एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग तालमेल गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । झापामा अरू निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेलाई सहयोग गरेर लिङ्देनले क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गरेका थिए ।

काठमाडौंमा मंसिर १५–१७ मा हुने राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा करिब ४ हजार ५ सय प्रतिनिधि छनोट भइसकेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तोरी खेती सिजनमा डीएपी मल अभाव, २५ केजी मात्रै पाउँछन् किसान 

गहुँ खेतीका लागि पनि अभाव हुने 
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको कानेपोखरी–१ होक्लाबारीका किसान निरबहादुर पराजुलीले एक विघा खेतमा तोरी छर्न दुई बोरा डीएपी मल खोजेको दुई साता भयो । आसपासका सहकारी संस्था धाउँदा उनले मुस्किलले २५ केजी पाए । मलको आस गर्दागर्दै तोरी छर्ने समय नै वित्न लाग्यो । पराजुलीले मुस्किलले पाएको २५ केजी मलले पाँच कठ्ठामा तोरी छरे । बाँकी १५ कठ्ठामा तोरी छर्न पाएनन् ।

होक्लाबारीकै गजेन्द्र भट्टराईले पनि मल अभावमा दुई विघा खेतमा तोरी छर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले मल नै दिएन,’ उनले भने ‘सीमावर्ती बजारमा पाइने कमसल मल ल्याएर खेती गर्नुको अर्थ नै छैन ।’ कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल लगेर किसानलाई बिक्री गर्ने सहकारी संस्था होक्लाबारीका प्रतिनिधि रविन्द्र तिवारीका अनुसार कम्पनीले एक लटमा मुस्किलले ५० बोरा दिन्छ, जबकि साढे २ सय बोराको माग हुन्छ । जसकारण प्रत्येक किसानलाई बढीमा २५ केजी मात्र मल उपलब्ध गराउन सकिएको छ ।

रंगेली आमतोलाका रुद्र भट्टराईको पनि मल अभावमा दुई विघा खेतमा तोरी छर्ने योजना पुरा हुन सकेको छैन । माटो तयार गरे पनि मल नपाउँदा तोरी छर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘दुई विघा खेतमा तोरी छर्न कम्तीमा चार बोरा मल चाहिन्छ’ भट्टराईले भने ‘दुई सातासम्म भौतारिँदा बल्ल एक बोरा उपलब्ध भएको छ । त्यति मलले कतिमा छर्नु ?’

सुनसरी, बर्जु ४ सिताजञ्जका जितबहादुर खड्काले सीमावर्ती भारतीय बजारमा उपलब्ध हुने कमसल डीएपी मल ल्याएर दुई विघा खेतमा तोरी छरे । स्थानीय सहकारी संस्थाले मल उपलब्ध नगराएपछि माटो तयार गरेर दुई सातासम्म कुरेको खड्काले बताए । उनले दुई विघा खेतमा गहुँ छर्ने तयारी गरेका छन् । खड्काले भने ‘गहुँ छर्न पनि मल उपलव्धताकै सकस छ ।’ ठूला किसानले मागेजति मल कृषि सामग्रीबाटै ल्याएर तोरी र गहुँ छर्ने गरे पनि सानाले नपाउँदा सीमावर्ती बजारको कमसल नै ल्याउनुपरेको किसानको गुनासो छ ।

मागअनुसार डीएपी मल आयात हुन नसक्दा तोरीको सिजनलाई अभाव भएको बताउँछन्– प्रदेश १ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेती । उनका अनुसार प्रदेश १ मा मात्र तोरीका लागि ७–८ हजार टन भन्दा बढी डीएपी मलको माग छ । ‘कृषि सामग्री कम्पनीले ६ हजार ५ सय टन मात्र आयात गरेको छ । त्यसमा पनि दुई हजार टन दुई नम्बर प्रदेशमा जान्छ’, उप्रेतीले भने ‘बाँकी रहेको ४ हजार ५ सय टनले प्रदेश १ को तराई र पहाडी क्षेत्रमा पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता छ ।’

कृषि सामग्रीले हरेक डिलरलाई एक लटमा ५० बोरा मात्र वितरण गर्दै आएको छ । उप्रेतीले भने ‘डिलरले प्रतिव्यक्ति २५ केजीका दरले वितरण गर्नुपर्ने बाध्यताले किसानले आवश्यकता अनुसार पाउन सकेनन् ।’ आयात गरिएको ६ हजार ५ सय टनमध्ये १ हजार दुई सय मात्र आइपुुगेको कृषि सामग्री कम्पनी विराटनगरका प्रमुख नवरत्न गौतमले बताए । ‘अहिले आइपुगेको १२ सय टन डीएपी प्रति डिलरलाई ५० बोराका दरले वितरण गरिएको छ’, गौतमले भने ‘५ हजार ३ सय टन आउने क्रममा छ, त्यसैले गहुँ खेतीलाई पनि पुर्‍याउनु पर्ने बाध्यता छ ।’


प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×