प्रधानन्यायाधीश विवादबारे ओलीले भने- सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीश विवादबारे ओलीले भने- सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा गर्नपर्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार र नेपाल बार एसोसिएसन विरोध प्रदर्शनमा रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सम्पादकहरूसँग मंगलबार अन्तरक्रिया गर्दै ओलीले भने, 'अमूक व्यक्ति, फलानो हटिदिएपछि यो सिलसिला अन्त्य होलाजस्तो लाग्दैन । म त सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने खालको अवस्था देख्छु ।'

अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका घटना दुःखद् रहेको पनि उनको भनाइ थियो । त्यसको अन्त्य प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा गरेर नहुने ओलीको ठहर थियो । अरु न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेकाले सबैले राजीनामा गर्नुपर्ने उनले बताए । 'उहाँहरूप्रति प्रश्न उठिसकेपछि, सेटिङमा फैसला गरिसकेको देखिइसकेपछि उहाँहरूले त राजीनामा गर्नुपर्ने,' उनले भने ।

ओलीले थपे, 'फलानोले राजीनामा गर्दा हुन्छ भनेजस्तो कुराले न्यायिक क्षेत्रको प्रदूषण त्यति एउटा कुराले हट्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।'

आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएकोप्रति ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १५:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माधव नेपालले नेतृत्व गरेको निष्कासित व्यक्तिहरूको गुटलाई पार्टी मान्‍न सकिँदैन : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई महाधिवेशनमा पार्टीका रूपमा बोलाउन नसकिने बताएका छन् । साथै कोही व्यक्तिलाई एमालेले नबोलाएको उनको भनाइ छ ।

सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मंगलबार ओलीले भने, 'माधव नेपाललाई र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको निष्कासित व्यक्तिहरूको गुटलाई पार्टी भनेर मान्न सक्ने स्थिति रहेन । पार्टी नै होइन भने पार्टी भनेर निम्ता गर्ने स्थिति रहेन । व्यक्ति व्यक्ति छानेर निमन्त्रणा गरेका छैनौं ।'

पत्रकार, कलाकारलगायतलाई निमन्त्रणा गरेको तर अरु व्यक्तिलाई निमन्त्रणा नगरिएको ओलीको भनाइ थियो । नेपाललगायतका व्यक्तिहरूलाई साउन २५ गते एमालेले कारबाही गरेको र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयमा दिएको अवस्थामा अध्यादेशबाट फुटेको पार्टीलाई बोलाउन नसकिने ओलीको भनाइ थियो ।

नेपालले 'आफ्नो सरकार ढाल्ने र विपक्षीको सरकार बनाउने खालका लोकतन्त्रमा नसुहाउने पार्टी विरोधी' काम गरेको पनि ओलीले बताए । आफू नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत अलग्गिए नयाँ पार्टी गठन हुने व्यवस्थामा 'वा' राखेर संशोधन गर्दा नागरिक समाजबाट आलोचना भएको तर २० प्रतिशतको व्यवस्था राख्दा कुनै आवाज नउठेको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

एमालेको १०औं महाधिवेशनमा नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निमन्त्रणा गरिएको छैन । उक्त पार्टीलाई मान्यता नदिएकाले नबोलाइएको ओलीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १५:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×