सर्वोच्चको संकट टार्न सरकारी पहल

सर्वोच्च संकटले जनताको न्यायको हक पनि प्रभावित भएकाले समस्या सुल्झाउन प्रयास गरिरहेको मन्त्री बडूले बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हैसियतले मैले विवादित पक्षसँग छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसँग पनि सम्पर्क गरी समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ ।’

न्यायालयमा देखिएको संकटबारे प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । एक नेताका अनुसार निकटस्थको सल्लाहमै उनले मन्त्री बडूलाई अघि बढाएका हुन् । ‘विभागीय मन्त्री भएकाले उहाँलाई खुलेरै सहजीकरण गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीका तर्फबाट पनि केही नेताले समाधानको पहल गरिरहनुभएको छ ।’

छलफलमा देउवाले राज्यका तीन अंगको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर नेताहरूले शक्ति सन्तुलनका स्तम्भ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पनि भएकाले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

न्यायपालिकाको प्रशासनिक विषयमा छलफल गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी संविधानले संसद्लाई दिएकाले त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने स्मरण पनि उनीहरूले गराएका थिए । यो छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बडूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

मन्त्री बडूले आफूसँगको भेटमा बार पदाधिकारी र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने विचार राखेको बताए । कार्यपालिकाले भने न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्ने र सबै पहल संविधानको सीमाभित्रै रहेर गर्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘हामी यो वा त्यो पक्षमा लाग्दैनौं, न्यायपालिकाको विवाद त्यहींभित्रबाट समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं । मैले यही लाइनमा काम गरेर प्रधानमन्त्रीलाई यथार्थ जानकारी गराइरहेको छु ।’ न्यायालयको विवाद बढ्दै गएमा थप जटिलता निम्तिने भएकाले सहजीकरणका लागि सरकारले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले शुक्रबार गरेको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । पौडेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यो विषयमा छलफल गर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसी भने, ‘प्रधानन्यायाधीशबारे अहिले उठेका प्रश्नमा दलहरू मौन बस्न नमिल्ने भनाइ आएको थियो, त्यसैले संयोजक पौडेलले संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।’

कांग्रेसले शनिबार पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र आइतबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बैठकमा महाधिवेशन तयारीबारे छलफल हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले न्यायालयको विवादबारे गठबन्धन दलसँग छलफल गरिरहनुभएको होला, पार्टीको धारणा त पहिलेजस्तै (न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप गर्न नहुने) छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकको मूल एजेन्डा महाधिवेशन भएकाले अन्य विषयमा छलफल हुने–नहुने निश्चित छैन ।’

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक दोस्रो साता बेलायत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानन्यायाधीशबाट समस्याको निकास निस्किने (राजीनामा आउने) अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । ‘उहाँले बेलायतबाट फर्केपछि थप प्रयास हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकरणबारे नबोल्न निर्देशन नै दिनुभएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘तर, अहिलेसम्म राजीनामा नआएको र पार्टीभित्र पनि आवाज उठेकाले देउवाले केही पहल सुरु गर्नुभएको छ ।’