काठमाडौँ — न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका विषयमा सरकारले पनि परामर्श तथा छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् भने कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बार आन्दोलित बनिरहँदा न्यायालयको सेवा अवरुद्ध बनेको छ । यसबारे सरकारले के गरिरहेको छ त ? कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग इकान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अहिले न्यायालयमा के भइरहेको छ सरकारलाई थाहा छ?
त्यो त म भन्दा तपाइँहरूलाई नै थाहा छ । आज के भइरहेको छ, मलाई त जानकारी छैन । यसबारे त मैले नै तपाइँलाई सोध्नुपर्छ ।
यसबारे सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ त ?
अहिलेसम्म हामीले स्वतन्त्र अदालत नै हो, जे–जे हुन्छ, भइरहन्छ भनेर यतिञ्जेल छाडेकै हौँ । तर, सधैँ त्यसै छाडिरहने कुरा पनि आएन । के रहेछ भनेर बुझ्नु पनि पर्यो । त्यही हिसाबले मैले यसबारे महान्यायधिवक्तासहित नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गरेँ ।
अहिले देखिएको समस्या के हो ? र यसको निकास के हो ? भन्ने नै मुख्य कुरा हो । धेरै दिनसम्म पनि बेञ्चहरू नबस्ने र न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने भयो भने सेवाग्राही नागरिकहरूलाई असुविधा हुन्छ । त्यसैले गर्दा मैले यसको समाधानको उपाय के हुन्छ त भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेको हुँ । यी नै विषयहरूमा छलफल भयो ।
तपाइँले उहाँहरूलाई के भन्नुभयो त ?
यो तपाइँहरूको जुरिसडिक्सनको प्रयोगको कुरा हो । संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार र सीमामा हामीले सम्मान गरेर बसेकै छौँ । यो न्यायपालिकाको विषय हो । यसमा तपाइँहरूकै चासो र चिन्ता देखियो । अब तपाइँहरूले नै यसलाई कसरी निकास दिने हो ? तपाइँहरू अलिक गम्भीर बन्नुपर्यो । न्यायिक प्रक्रिया ठप्प हुँदा जनतालाई असुविधा हुने हो । जनताको सरकार भएकाले त्यो विषय हाम्रो पनि सरोकारमा पर्ने भयो । फेरि मैले यो मन्त्रालयको हिसाबले पनि तपाइँहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको हुँ । यसमा हामी बेखबर भएर बस्ने कुरा होइन । तपाइँहरूको विवादमा त हामी बोल्दैनौँ । तर, यसको परिणामले सबैलाई असर गर्ने भएकाले हामी सचेत छौँ । यसको निकास के हो ? त्यसैले यसको सुरक्षित निकासमा तपाइँहरूले ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेँ ।
उहाँहरूले चाँहि के भन्नुभयो त ?
उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै अन्तिम उपाय हो भनेर दाबी गर्नुभयो । केही साथीहरूले प्रधानन्यायाधीशले विदा बसेर पनि समाधान हुन सक्ने कुराहरू गर्नुभयो ।
अनि तपाइँले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसबारे छलफल गर्नुभएको भन्ने छ नि ?
हो । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर त्यही छलफलका बारेमा जानकारी गराएको हुँ । उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो । अहिले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु राम्रो होइन भन्ने नै हो । न्यायालयको विवादमा हामीले पक्ष विपक्ष लाग्ने भन्दा पनि यसमा संलग्न सबै पक्ष गम्भीर भएर अब छिट्टै निकासको बाटोमा जाला, जानुपर्छ भन्ने नै हो । यसको गाम्भीर्यतालाई दुवै पक्षले बुझ्नु जरुरी छ । यसमा आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर कुनै अप्रिय अवस्था नआओस् भन्ने नै हो । यसमा सबै सजग र संयम हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले यसबारे थप परामर्श गरिहनुभएको कुरा पनि आएको छ नि ?
अहिले गठबन्धन सरकार छ । न्यायालयमा त्यति ठूलो विवाद हुँदा सरकारले छलफल नै नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसमा चासो र छलफल गर्ने कुरा त आवश्यक पनि छ । यसबारे उहाँले गठबन्धनमा छलफल गरिरहनुभएको होला ।
गठबन्धनमा कहिले हुन्छ ?
यसबारेमा उहाँले कहिले छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई नि जानकारी हुने कुरा भएन नि ।
