सर्वोच्चमै कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै तीन सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएको बारले बिहीबार सर्वोच्च अदालत प्रांगणमै विरोध कार्यक्रम गर्न खोजेको थियो । यसअघि बिहान साढे १० बजे बारको प्रांगणमा जम्मा हुने र हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको आँगनमा पुगी शान्तिपूर्वक विरोध गर्ने गरिएको थियो । बिहीबार १ घण्टाको शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम सकिएपछि माइकसहित पोडियम राख्न लाग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र प्रहरी अधिकारीबीचको कुराकानीपछि कार्यक्रम गर्न लागिएकामा प्रहरीले केहीबेरमै बाहिर जान भन्दै बल प्रयोग गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्च प्रांगणमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी चलेको थियो । प्रहरीले लाठीसमेत प्रहार गरेका थिए । बल प्रयोगपछि भने कानुन व्यवसायीले प्रहरीलाई धकेलेर सर्वोच्च अदालतको आँगनको बीचसम्म पुर्‍याएका थिए ।

प्रहरीले धक्कामुक्की गरेपछि कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा आफूहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा नै प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको भन्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले अब राजीनामा नमागेर उनलाई पदमुक्त गर्नॅपर्ने अभिव्यक्ति दिए । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार, विसंगति र विकृतिको नेतृत्व जबराले गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीले यसअघि राजीनामा देऊ भन्दै आएका थियौं । अब पदच्युत गरौं ।’ त्यसपछि उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश रोक लगाउनेदेखि इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको घोषणा गरे । ‘हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका थियौं । आज न्याय प्रशासनका प्रमुख चोलेन्द्रशमशेर जबराले आदेश दिएर हामीलाई धरपकड र हाम्रा साथीलाई घाइते पार्ने काम गरियो त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौं,’ उनले थपे, ‘यसको विरोधमा भोलि सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि बेञ्च नबसोस् ।’

कानुन व्यवसायीसँगको धरपकडपछि सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सुरक्षाको दृष्टिकोणले उनीहरू खटिएको बताए । उनले बार नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा अधिकारीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेपछि असहज परिस्थिति सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्चका सुरक्षा अधिकारी र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका बीच परिसरभित्र माइक प्रयोग नगर्ने र भद्र हिसाबले प्रदर्शन गर्ने सहमति भएको थियो, त्यो तोडियो,’ उनले भने । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले भने प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गराएर आन्दोलन दबाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रधानन्यायाधीशले मुठभेड गराउन खोजेको जस्तो देखियो । सर्वोच्च अदालतभित्र दंगा र सशस्त्र प्रहरी बारको आन्दोलन दबाउन ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

यसैबीच ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतभित्र कानुन व्यवसायीमाथि भएको धरपकडको विरोध गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन संसद् र राजनीतिक दललाई र सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।