जबरालाई चिनाउने ३६ मुद्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जबरालाई चिनाउने ३६ मुद्दा

विशेष अदालतमा हुँदा ३६ मध्ये ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति, एक नासुलाई मात्र सजाय
भ्रष्टाचारमा पनि हदम्याद लाग्छ भनेर मन्त्रीसहितका १० शक्तिशालीविरूद्धको मुद्दा नै खारेज गरेपछि कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेश
कारबाहीको सट्टा सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश बनेपछि छवि झन् धुमिल
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा बिहीबार एकसाथ दुइटा अनौठा दृश्य देखिए । पहिलो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले धरपकड गर्‍यो । दोस्रो, कानुन व्यवसायीहरूले सम्भवतः पहिलोपटक मुलुकको प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च परिसरमै नारा लगाए– ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ ।’


प्रहरी दमनपछि बसेको बार एसोसिएसनको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो । बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारको पृष्ठपोषक’ भनिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशको विश्वास गुमाएका, सहकर्मी न्यायाधीशको अवज्ञा र बारको प्रतिरोध सामना गरिरहेका जबराको न्यायिक पृष्ठभूमि विवादास्पद छ । २०६२ को माघदेखि २०६५ असोजसम्म दुई वर्ष सात महिना विशेष अदालतमा कार्यरत रहँदा उनले भ्रष्टाचार आरोपी ३६ जनाको मुद्दा फैसला गरेका थिए, जसमा ३५ मुद्दामा उन्मुक्ति दिएर एक जनालाई दण्डित गर्ने फैसला दिएका थिए । मन्त्री, सचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीका १० मुद्दा उनले हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दा नै खारेज गरिदिए भने २५ मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिए ।

उनले एक जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेका थिए । त्यसरी दोषी ठहर हुनेमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (नासु) का कर्मचारी केशवराज गौतम मात्रै छन् ।

मुद्दा खारेज गर्ने वा अभियुक्तलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका धेरै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पछि उल्टायो । कतिपय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका छन् । पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा हदम्याद नाघेपछि दर्ता भएको भन्दै २०६४ असोज २४ मा खारेज गरिदिएका थिए । भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष अदालतमा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा खारेज गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको सरोकार नहुने भएपछि न्यायिक विचलनका कारण यस्तो फैसला भएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो । यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकामा तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीसहितको इजलासले ‘विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न’ आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएन ।

हदम्यादको प्रश्न उठाई विषयवस्तुमै प्रवेश नगरी जबरासहितको इजलासले अर्यालको मात्र होइन, थप ९ मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वसचिव पद्मप्रसाद पोखरेल, पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहरा र अच्युतकृष्ण खरेल, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सावित्री राजभण्डारी, अरुणकुमार रञ्जितकार तथा ताराराज पाण्डे र गोकर्ण पौडेलविरुद्धका मुद्दा पनि त्यसैगरी हदम्यादको प्रश्न उठाएर खारेज गरिदिएका थिए ।

त्यसबाहेक अन्य २५ प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन कानुनी रूपमै गरेको भन्दै सफाइ दिएका थिए । जबराले त्यसरी सफाइ दिएकाहरूमा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, भरतराज सुवेदी, युवराज शर्मा, किरणकुमार गौतम, कल्याणकुमार तिमिल्सिना र गणेश अर्याल छन् । महेन्द्र गौतम, जनार्दन शर्मा, डिल्लीरमण निरौला, मुरारीबहादुर कार्की, नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे र वसन्तराज कुँवरले पनि जबराको इजलासबाट सफाइ पाए । श्रीराम पन्त, गणेशप्रसाद श्रेष्ठ, सुरेशकुमार रेग्मी, प्रेमप्रसाद सुवेदी, श्यामकुमार बस्नेत, देवीप्रसाद भण्डारी, नीरञ्जनबाबु श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पाठक, गुरुप्रसाद ढकाल, शरदकान्त अधिकारी, वामदेवदीप अधिकारी र डोलराज शर्मालाई पनि जबराले सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

अभियुक्तलाई जसरी पनि सफाइ दिने उद्देश्यले फैसला भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो । सफाइ दिँदा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीनै जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ फागुन ९ मा गरेको फैसलामा लेखिएको छ, ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

न्यायिक विचलन भएको भनी सर्वोच्चले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि न्यायाधीश शर्माले राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको आदेशपछि पनि उन्मुक्ति पाएका अधिकारी र जबरालाई यो आदेशपछि पनि कारबाही भएन । अधिकारी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पुरस्कृत भए र पछि सेवा निवृत्त भए । जबरा त सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे र प्रधानन्यायाधीशसमेत बने ।

सर्वोच्चको आदेशपछि जबरालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायल सरुवा गरिएको थियो । सरुवा भएको डेढ महिनामै उनकी पत्नीका नाममा काठमाडौंमा एकैपटक साढे दुई करोड मूल्यका दुई वटा घर र घडेरी किनेको विषयलाई पनि अहिले कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गत मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै यसरी खरिद गरिएको घरजग्गाको आर्थिक स्रोत के हो भनेर प्रश्न गरे ।

२०६५ मंसिर ३ मा जबरा पत्नीले मुस्ताङी राजपरिवारका नाममा काठमाडौं–३० मा रहेका दुई घर २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेकी थिइन् । काठमाडौं, डिल्लीबजार मालपोतको अभिलेखअनुसार वडा नं. ३० स्थित कित्ता नम्बर १०९ को ८ आना २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर १ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सोही स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर ११० को ८ आना ३ दाम क्षेत्रफलको घडेरी र त्यसमा बनेको घर १ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा छिमी डोलकर लामाबाट खरिद गरेको देखिन्छ । घरजग्गा बेच्ने छिमी डोलकर मुस्ताङी राजा झिग्मी पलवर विष्टकी जेठा दाइकी छोरी हुन् ।

आफू विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज वा आरोपितलाई सफाइ दिने शृंखला चलाएका जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विशेष अदालतलाई निष्क्रिय पारेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने उक्त अदालत तीन महिनायता नेतृत्वविहीन भएर निष्प्रभावी छ । संविधानको धारा १३६ ले देशैभरका न्यायिक निकायको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेष अदालतलाई प्रभावकारी बनाउन सट्टा एकतिहाइ सदस्य भरमा छाडेका छन् । एक अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहने विशेष अदालत साउनयता दुई जना सदस्यको भरमा चलिरहेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई एकै दिन गत साउन २९ मा सरुवा गरेपछि जबराले ती स्थानमा अन्य न्यायाधीश पठाएका छैनन् । हाल विशेष अदालत दुई जना सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको भरमा चलिरहेको छ । विशेष अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशहरू पदस्थापन नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा फर्छ्योट हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७८ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीमा सय शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण सम्झौता

अमृता अनमोल

बुटवल — बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सय शय्याको आधुनिक अस्पताल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रका महिलाको स्त्री तथा प्रजनन स्वास्थ्य उपचारलाई लक्षित गरी अस्पताल निर्माण प्रक्रिया थालिएको हो ।

स्त्री तथा प्रजनन् स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकता दिए पनि अस्पतालले अन्य सेवासमेत संचालन गर्ने छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको पहलमा लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनले अस्पताल निर्माण गरिदिने छ । बिहीबार लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसन र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबीच निर्माण सम्झौता भएको छ । जसमा नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने र फाउन्डेसनले निर्माणको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले एक महिनाभित्र नगरपालिकाको १० नम्बर वडामा जग्गा व्यस्थापन गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७८ २२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×