काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको भनेर सबै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरिरहेको दुई हप्ता भइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा उभिएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको पनि दुई साता हुन लागेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले नै सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायिक विचलन ल्याएको, न्यायको मूल्यमा सौदाबाजी गरेको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै जबराविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । तर, यसको निकास प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको डण्डा लगाउने राजनीतिक दलहरूले चाहेजसरी सर्वोच्चबाटै निस्किइरहेको छैन र निस्किने छाँट पनि देखिएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवाद, न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार, बारको विरोध अभियान र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षम भए भन्दै सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा विरोध गरिरहेको छ । न्यायालयको विवादको जड के हो ?

सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । यो आज सिर्जित स्थिति भने होइन । नेपालको परिवर्तन, संविधान निर्माण र कानुन बनाउन खेलेको भूमिका, बारमा आर्जन गरेको अनुभवको आधारमा भन्दा आजको समस्याको जड हाम्रो समाज अहिले लोकतन्त्रको निम्ती परिपक्व नहुनु हो । राजनीतिक रूपमा जतिसुकै मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि पार्टीहरूभित्र हुकुमी संस्कार र सामाजिक बनोटमा सामन्ती संस्कार छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा जतिसुकै आदर्श कुरा लेखे पनि त्यो अनुभूति भएन । नेताहरूले हैसियतभन्दा बढी जिम्मेवारी पाउनु पनि आजको समस्या हो । नेताहरूसँग राज्यसञ्चालनको अनुभव र दृष्टिकोण भएन । आन्दोलन मात्रै गर्न जान्ने तर राज्यसञ्चालन गर्न नजान्ने व्यक्तिहरू नेता भए । जनताले पनि निर्वाचनमा जो बढी भ्रष्ट छ उसैलाई बढी भोट हाल्छन् किनकी ऊसँग पैसा छ । यसैले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूमा इमानदार असल कार्यकर्ता कांग्रेस, एमालेमा रहन सकेका छैनन् । 

यो पृष्ठभूमि र जगमा हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका हामीले संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्को व्यवस्था गर्‍यौं । आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्‍यौं । यी निकायमा अनुभव, दूरदृष्टि नभएका स्वार्थी नेताहरूको बाहुल्यता भयो जहाँबाट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस हुन्छ । लोकतन्त्र बोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अंग हुन् । ती अंगहरू दह्रो छन् भने लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ । ती अंग दह्रो छैनन् भने लोकतन्त्र स्थापित हुँदैन । तर प्रशासन सिध्यायौं र संवैधानिक अंगमा पनि हैसियत बोक्न नसक्ने व्यक्तिहरूले नियुक्ती गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चलाउन थालेपछि समस्या हुन लागेको हो । 

न्यायपालिकामा राजनीतिक विकृति कसरी घुस्यो ? 

बहुदल आइसकेपछि न्यायपालिकामा यो किसिमको राजनीतिक विकृति र विसंगति प्रवेश गरेको हो । २०४८ सालपछि न्यायाधीश नियुक्तिबाट यो विकृतिको सुरुवात भएको हो । विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतले विद्यार्थी संघका संक्रिय कार्यकर्ता लगेर न्यायपालिकामा भर्ति गर्नुभयो । न्यायपालिकामा राजनीतिको सुरु त्यहाँबाट भएको हो ।

जो सरकारमा गयो न्यायपालिकालाई आफ्नो बनाउन आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न थालियो । अहिले न्यायालयमा भएका नियुक्ति राजनीतिक आधारमा भएका छन् । राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर उसको बौद्धिक इमानदारिता पद ग्रहण गरिसकेपछि शपथ बमोजिम गर्नुपर्छ । तर, जम्मै छनोट हनुमानदासहरूलाई गरिएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता नभएका व्यक्तिको पनि नियुक्ति हुन्छ । न्यायालयप्रति आस्था कायम राख्ने राम्रा मान्छे पनि छन् । न्यायपालिकामा अहिले पनि असल, इमानदार मान्छे छन् तर उनीहरूको वर्चस्व ह्रास हुँदैछ । 

अहिले न्यायालयमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा उम्लिने बेलाको पानीको अवस्थाको व्यक्ति हो । विकृति, विसंगति आउनमा चोलेन्द्र मात्रै जिम्मेवार होइन । न्यायालयमा राजनीति घुसाउन र विकृति ल्याउनमा राजनीतिक नेता पनि जिम्मेवार छन् । 

अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भनेर बार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । यसले उठाएका माग पूरा भए न्यायालयका समस्या समाधान हुन्छन् ?

म बारको अध्यक्ष हुँदाखेरि नै न्यायपालिकामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चलेको हो । न्यायपालिकामा स्वच्छता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु बारको दायित्व हो भनेर पहल भएको थियो ।

न्यायलयबाट इन्साफ गर्ने क्रममा चार तत्व सामेल हुन्छन् । एउटा, मुद्दाको पक्ष हुन्छ, पीडित भएँ भन्ने । त्यो पक्ष मलाई न्याय प्राप्तिका लागि जानुपर्‍यो भनेर जाने संस्था भनेको कानुन व्यवसायी हो । त्यसैले दोस्रो तत्व कानुन व्यवसायी हो । तेस्रो तत्व अदालतको कर्मचारी प्रशासन हो । चौथो तत्व इन्साफ गर्ने न्यायाधीश हो । यी चार तत्वको समिश्रणबाट न्याय सम्पादन हुन्छ । यसमा झगडिया इमानदार भएमा न्याय धेरै सहज हुन्छ । अहिले न्याय सम्पादन गर्न भूमिका खेल्ने अदालत प्रशासन इमानदार देखिएन । घूस व्यप्त छ भन्ने कुरा अदालतकै प्रतिवेदनले भनेको छ । कानुन व्यवसायी पनि इमानदार देखिएनन् । बहुमत कानुन व्यवसायी इमानदार होलान् तर बदनाम गर्ने पनि भए । न्यायाधीश पनि इमानदार देखिएनन् ।

न्यायपालिका कार्यपालिकाले गरेका अन्यायलाई पनि रोक्ने संस्था हो । त्यो नै ठीक ठाउँमा नरहेपछि सबै संवैधानिक अंग ढलमलाउने र धराशयी हुने अवस्था हुन्छ ।

 नेपाल बार एसोसिएसनले जुन प्रश्न उठाइरहेको छ त्यो उसको धर्म र दायित्व हो । बारले निरन्तर आफ्नो आवाज उठाइरहेको हुन्छ । बार व्यवसाय गरेर बस्ने संस्था मात्रै होइन । न्याय प्रशासन सुधारका लागि बारले उठाएको आवाज अत्यन्त जायज छ । न्यायालय सुधारका लागि संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा देश र जनताको हित, राष्ट्रको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्ने हो । आजैको अवस्थाले त समस्या समाधन हुँदैन ।

१९ न्यायाधीशले इजलाससमेत बहिष्कार गर्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 'हामी प्रधानन्यायाधीशसँग बस्न सक्दैनौं' भनेर १९ जना नै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्नु गम्भीर कुरा हो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै सहकर्मी नभए त न्याय सम्पादन गर्नै सक्दैनन् । प्रधानन्यायाधीशले कि आफ्ना सहकर्मीलाई आफ्नो साथमा लिएर जान सक्नुपर्‍यो । नभए ठूलो संकट न्यायपालिकामा आउने भयो  । 

यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन भनेको राजीनामा हो । राजीनामा दिँदा क्षणिक रूपमा न्यायालयको विवाद समाधान हुन्छ । त्यसपछि पनि न्यायालय सुधारका लागि पहल जारी राख्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आएन र संसद्ले पनि महाभियोग नलागाउने तर्फ लागेमा समस्या झन् बढ्छ । यस्तो अवस्थामा बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भन्दा पनि न्यायपालिकामा संकट आउनु राजनीतिक दल, सरकार र संसद्को समस्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । अदालतमा आउने सबै मुद्दा स्थगित हुँदाको जिम्मेवारी त सरकार र संसद्ले पनि लिनुपर्छ । न्यायाधीश इजलासमा नगएको र बार विरोधमा रहेको अवस्थामा अदालतको समस्या समाधान गर्न सरकार र संसद् अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्छ । यदि त्यो पहल सरकार र संसद्ले लिएन भने बार एसोसिएसन, नागरिक समाजले यी गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई कसरी चुनावमा हराउने भनेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । 

अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्नका लागि चोलेन्द्रशमशेर जबराले कि सहकर्मीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर इजलास बसाल्न सक्नुपर्‍यो । त्यो नसकेमा तत्काल प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने संसद् र सरकारमा बसेका गलत राजनीतिक दलका नेतालाई चुनावमा हराउनका निम्ती सचेत नेपाली समाज एकजुट हुनुपर्छ । 

प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन्न संविधानअनुसार जान्छु भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरू किन महाभियोगको लागि अगाडि नसरेका हुन् ?

प्रधानमन्त्री किर्तीनिधि विष्ट सुतिरहेको बेला सिंहदरबारमा आगलागी भयो, २०३० सालमा । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट विष्टले राजीनामा बुझाए, राजा वीरेन्द्रलाई । घरमा सुतिरहेको प्रधानमन्त्री विष्टसँग आगलागीको के सम्बन्ध थियो र ? केशरबहादुर विष्ट खेलकुद तथा शिक्षामन्त्री थिए । फुटबल खेल सकिएपछि दशरथ रंगशालामा भीडभाड भयो । भीडले किचेर मान्छे मरे । उनी त्यहाँ थिएनन् र पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । भारतमा लालबहादुर शास्त्री (पछि प्रधानमन्त्री भएका) रेलमन्त्री थिए  । समस्तिपुरमा रेल दुर्घटना हुँदा दिल्लीमा रहेका उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । त्यस्तो दूर अवस्थाको सम्बन्धमा उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए, नैतिकताका आधारमा । 

म त भन्छु प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेता हो । उहाँले न्यायालय सञ्चालन गर्ने हो । जिम्मेवारी नलिने मान्छे कसरी सर्वोच्च नेता हुन सक्छ ? चोलेन्द्र शमशेरलाई दुई वटा अनुरोध छ, सक्नुहुन्छ आफ्ना सहकर्मीलाई लिएर बेन्च बसाल्नुस् । जनमत तयार हुन्छ र भविष्यमा न्यायालय सुधारको माध्यम पनि हुन्छ । 

यसरी नै अदालत निष्कृय भएर आम नेपाली जनताले दुःख पाइरहे भने त्यसको प्रमुख कारक तत्व प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छ । अदालत सञ्चालन नै गर्न नसक्ने भएपछि बाटो प्रसस्त गर्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रथम दायित्व र धर्म हो । 'म इमानदार, असल मान्छे हुँ । इन्साफ गरेकै थिए तर तपाईंहरु को केही प्रश्न रहेछ  म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन्छु' भनेर आफ्ना कुरा राख्ने र राजीनामा दिने हो । आफ्नो कुरा राखेर जान पाइयो । 

अर्को कुरा संवैधानिक नियुक्ति पाएका मान्छेहरूको बहिर्गमन राजीनामा र मृत्यु बाहेक महाभियोग हो । संसद्ले महाभियोग लगाउने हो । यस्तै स्थिति रह्यो र संसद्ले महाभियोग लगाएन भने त्यसको जिम्मेवार  प्रधानन्यायाधीशसँगै सरकार र संसद् पनि हुन्छ । उनीहरूको विरुद्धमा जनता उभिनुपर्छ । महाभियोगको कुरा किन भइरहेको छैन भन्दा उनीहरूको पनि स्वार्थ छ । संसद् र सरकार भनेको जनप्रतिनधिको संस्था हो । 

यसबीचमा संवैधानिक परिषद्को विषय पनि आएको छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुखको मान्छेले भनेका मान्छे नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीशले भन्नै नपाउने भन्ने कुरा होइन ।  प्रधानन्यायाधीशले असल मान्छेलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानुन सम्मत बैठक बसेको छ कि छैन ? सिफारिस गर्न हुन्छ कि हुन्न ? भन्नेमा विचार नपुर्‍याएको हुनाले उनको स्वार्थ संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा अत्यधिक भयो भन्ने देखियो ।अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा यथावत राख्दा चोलेन्द्रशमशेर भन्दा  सरकार र संसद् पनि जिम्मेवार हुन्छ भनेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने आधार तयार भएको हो र संसद् अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएकाे  हो?

महाभियोग लगाउनका लागि सर्वोच्च अदालतका  न्यायाधीशहरूले बेन्चमा नबस्नु नै काफी हुन्छ । अरु कुरा खोज्नै पर्दैन । भ्रष्टाचार गर्नुभयो, नियुक्ति र अन्य गर्नुभयो भन्ने खोज्दै पर्दैन । 

अर्को कुरा, कुनै पनि मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ दर्ता भएको भोलिपल्ट हुने नियम हो । नभए पर्सिपल्ट । जुन किसिमले प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको संवैधानिक बैठकको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो त्यसमा आलटाल गर्नु ठिक भएन । त्यसैले गर्दा महाभियोगको आधार धेरै छ । 

प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नै हेर्न नसक्ने अवस्था छ र न्याय खोज्न गएकाहरू अदालतको दैलोबाटै फर्किने अवस्था आएको छ । यसको परिणाम के हुन्छ ?

यसका दुष्परिणाम मात्रै हुन्छन् । पहिलो कुरा बारका बहुमत वकिलहरू पार्टीका झोले कार्यकर्ता छन् । पार्टीले यो मुद्दालाई अगाडि नबढाउ भन्ने आदेश दिएमा पार्टी अनुशासनका कारण बार जस्तो संस्था टुक्राटुक्रा हुने सम्भावना छ । बारको गौरवमय इतिहास जुन छ त्यसलाई हामीले विनाश गर्छौं । दोस्रो परिणाम न्यायालय अराजकतातर्फ अग्रसर हुन्छ । जनता पीडित भइसकेपछि न्याय पाउने आधार न्यायालय हुन्छ ।

भोलि शान्तिपूर्ण मात्रै होइन अशान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हुनसक्छ । सरकार र संसद्लाई जनताले घेराउ गर्नसक्ने र हातपात हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा देशलाई अशान्तितर्फ उन्मुख गराउने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ । अहिले न्यायपालिकाले जति सान र विश्वास छ, जनताले आस्था राखेका छन् त्यो बचेखुचेको आस, विश्वास र आस्था पनि समाप्त हुन्छ । यसकारण यो समस्या निरुपण गर्न ढिला गर्न हुँदैन । राजनीतिक दल, सरकार र संसद् बसेर यसको निकास शीघ्र निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

एकातिर प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचार गरेका भनेर विभिन्न दाबी सार्वजनिक भइरहेका छन् अर्कोतिर उहाँको अडान कायमै छ । यो अडान सर्वोच्च अदालतको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा कति टिक्नुहोला र बाँकी कार्यकाल पूरा कसरी गर्नुहोला ?

भ्रष्टाचार बहुमत न्यायाधीशले गरेका छन् । कसैले धेरै गरे र कसैले थोरै गरे । धेरै गर्नेको कम बदनाम पनि भएको छ र थोरै गर्नेको धेरै बदनाम पनि भएको छ । भ्रष्टाचार अभिन्न अंग पनि भइरहेको छ संसद्, सरकार र न्यायपालिकामा । भ्रष्टाचार र मुद्दाको अनियमितताको खोजी गर्दै हिँड्नुभन्दा पनि न्यायपालिका नै चलेन । न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादन नै गर्न सक्नुभएन । हजारौं मान्छेहरू न्यायविमुख भइरहेका छन् यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो । 

प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेता भएर न्यायपालिका सञ्चालन गर्नै सक्नुभएन । न्यायपालिका सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमाता उहाँमा देखिएन । उहाँ असक्षम देखिनुभयो । उहाँका सहकर्मीहरूले नै साथ दिएनन् । अब उहाँ कसरी न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ ? यो नै प्रमुख कुरा हो । 

कुन मुद्दामा के गर्नुभयो भन्दा पनि पहिलो कुरा न्यायपालिका सञ्चालन भएको छ कि छैन ? भन्ने हो । उहाँबाट न्यायपालिका सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन ? उहाँको नेतृत्वमा न्यायपालिका अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? हेर्नुपर्ने कुरा यो हो । सक्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उहाँलाई स्वीकार गरौं तर उहाँले त्यो प्रमाणित गर्नुपर्‍यो कि सम्पूर्ण सहकर्मी न्यायाधीशहरू मेरो साथमा छन् भन्ने । मुद्दा हेर्न सुरु गर्नुभयो भने बारको आन्दोलन सेलाएर गइहाल्छ । तर त्यो काम तत्काल गर्नुपर्‍यो उहाँले । बारले त आफ्नो आवाज उठाइरहन्छ । बारले आजै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हुन्छ भनेर आवाज उठाउने होइन । न्याय स्वच्छताको लागि निष्पक्ष रूपमा न्याय निरुपण होस् भन्नकालागि बारले निरन्तर सचेतकको भूमिका गरिराखेको हुन्छ । आवाज निरन्तर उठाइरहेको हुन्छ ।