काठमाडौँ — आफूलाई लिएर जारी विवाद अन्त्य नभएसम्म इजलास नतोक्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा पेसीमा नराख्ने भनेर न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मासँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अगाडि बढेका छन् ।

जबराले मंगलबार आफ्नो इजलासमा ७ मुद्दाको पेसी चढाएका थिए । जसमध्ये १ मुद्दा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ भने बाँकी ६ मुद्दामा फैसला र आदेश जारी गरेका छन् । 

सहकर्मी १९ न्यायाधीश र 'अफिसर अफ दि बेन्च' मानिने बारले असहयोग गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै अघि बढेका हुन् । सहकर्मी सबै न्यायाधीशले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । सुरुमा सबै इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरूले पछिल्ला केही दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै सुनुवाइ गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन न्यायाधीशहरू सिन्हा, मल्ल र शर्मासँग विवाद समाधानका लागि आफूले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्ने, अन्य मुद्दा पेसीमा नचढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसको विपरीत यसबीचमा उनले पटक-पटक एकल र संयुक्त इजलास राखेका छन् । उनले एकल इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गरे पनि संयुक्त इजलासमा उनीसँग अरु न्यायाधीश बस्न मानेका छैनन् । 

सोमबार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास थियो । चुडालले एकल इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गरे पनि जबरासँगको इजलासमा भने बसेनन् ।

त्यसअघि पनि चुडालले जबरासँगको इजलास 'बहिस्कार' गरेका छन् । आफ्नो र चुडालको संयुक्त इजलास कार्तिक १४ गते पनि जबराले राखेका थिए । त्यो दिन पनि इजलासमा चुडाल गएनन् । विवादको सुरुवाती चरण कात्तिक ११ गते जबराले आफ्नो इजलास तोकेका थिए । त्यो दिन उनी आफै इजलासमा बस्न भ्याएनन् । 

त्यसको अघिल्लो दिन कात्तिक १० गते प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोकेका थिए । जसमा रहेका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले इजलासमा बस्न मानेनन् । बरु उनीहरू सामूहिक रूपमा बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलमा जुटे । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूविरुद्ध सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन लागेको बेला तीन न्यायाधीशलाई समस्या समाधान गर्नका लागि भूमिका खेल्न भनेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत सुनुवाइ नभइरहेका बेला तीन न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका थिए । 

तर, मंगलबार आफूसहित सबै न्यायाधीशको इजलासमा सबै प्रकृतिका मुद्दा चढाएकोले विवाद उत्कर्षतिर पुगेको छ । मंगलबार एक मात्रै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा थियो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । उनीहरूले पनि अरु मुद्दा हेरेनन् ।

प्रधानन्यायाधीशले विवादलाई उत्कर्षतिर लगेको कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने, 'प्रधानन्यायाधीशले सबै प्रकृतिका मुद्दा र आफ्नो पनि इजलासमा पेसी तोक्नु अहिलेको विवादलाई बढावा दिनु हो । उहाँ आफू विवाद निरुपण गर्नसक्ने अवस्था नरहेको यसले पनि देखाएको छ ।'

समझदारीविपरीत प्रधानन्यायाधीश गएको मंगलबारको घटनाले देखाएको नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडलले बताए । उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीशले यसो गरेर द्वन्द्व खोजेको जस्तो देखियो । यो कसैको लागि राम्रो होइन । बारले न्यायाधीशलाई पनि जज गरिरहेको हुन्छ । बारले माग र अनुरोध गर्दा अटेर गरेर अलिकति द्वन्द्व गर्न खोजेको हो भने यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन ।'

बारम्बार सहकर्मी न्यायाधीशले इजलास बस्न नमानेर, इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गर्दा प्रधानन्यायाधीश अपमानित भएको महासचिव पौडेलले भने । 'यति अपमानित भइसकेपछि सम्मानित पदमा बसेर म पनि सम्मानित नै छु भन्ने लागेको छ भने गलत बुझाइ हो,' उनले भने । नेपाल बार हालसम्म सालिनतापूर्वक नै विरोधमा रहेको तर प्रधानन्यायाधीशले द्वन्द्व खोजिरहेको उनको बुझाइ थियो । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सहकर्मीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूसँगै द्वन्द्व गर्न खोजेको रूपमा आजको घटनालाई लिएको बताए । 'आफूलाई इजलास नतोक्ने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै पेसीमा राख्ने समझदारी त चप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचको थियो । त्यसको उल्लंघन प्रधानन्यायाधीश द्वन्द्वमा जान चाहेको र थप द्वन्द्व निम्त्याउनु भएको बुझेको छ र विवाद समाधान गर्नपट्टी लाग्नुपर्नेमा समस्या बल्झाउन लाग्नुभएको देखिन्छ,' प्रधानन्यायाधीशको आजको कदमको परिणामबारे उनले भने, 'उहाँ झन् एक्लिनुभएको छ । न्यायालयमा थप द्वन्द्व निम्तिने भएको छ । बारसँग र अरु न्यायाधीशसँग दूरी बढ्ने, प्रधानन्यायाधीशको घेरा साँघुरो हुने र हाम्रो तर्फबाट भन्दा उहाँको बहिर्गमन सहज हुने देखिन्छ । उहाँ स्वयंका लागि बहिर्गमन कठिन हुने देखिन्छ ।'

हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको नेपाल बारले आन्दोलनलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अदालतमा पनि विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई 'बिचौलियाको नाइके'सम्मको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपाल बारको प्रांगणमा आयोजित विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार भने, ‘न्यायपालिकाको धरोहर उच्च राख्नका लागि आन्दोलन जारी छ उहाँको इजलासबाट न्याय पाउन सक्दैनौँ । प्रधानन्यायाधीश जबरा बिचौलियाका नाइके हुन्, उनीबाट न्याय पाउन सकिँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने बार र न्यायाधीशहरूले भन्दैमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नु पर्दैन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका कानुन व्यवसायीको 'काननु व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियान'को ज्ञापन बुझ्ने क्रममा मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले संविधानबमोजिम आएको र संविधानको व्यवस्था बमोजिम नै अदालतबाट बहिर्गमन हुने बताएका छन् । 

अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्यालले जबराको अडान उल्लेख गर्दै भने, 'मलाई नेपालको संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा जुन अधिकार छ त्यो प्रयोग गरेर बेन्च सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको छ । न्यायपालिकामा संकट आएको कुराप्रति जानकार छु । संविधानबमोजिम मेरो नियुक्ति भएको हो । संविधानबमोजिम नै बहिर्गमन हुन चाहन्छु ।'

यसरी प्रधानन्यायाधीश आफ्नो अडानमा कायमै रहेको अवस्था छ । उनले यसबीचमा न्यायाधीशहरूसँग जारी विवादलाई लिएर छलफल गर्नसमेत सकेका छैनन् । न्यायाधीशहरूसँग गरेको समझदारी उल्लंघन गरी अझै उनी विवाद बढाउने कदम चाल्न अग्रसर भएको देखिन्छ । यसले न्याय सेवाका उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् । यो विवाद बढ्दै गर्दा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतसम्मको सेवा प्रभावित हुने देखिन्छ ।