ओलीमय एमाले विधान महाधिवेशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीमय एमाले विधान महाधिवेशन

होर्डिङ बोर्ड तथा सवारीसाधनका फ्लेक्सदेखि पानीको बोतलसम्ममा ओलीको तस्बिर
महाधिवेशनस्थलमा अध्यक्ष ओली मात्रै छाएको देखेपछि केन्द्रीय सदस्य झपट रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘म कार्ल मार्क्स, लेनिन, पुष्पलाल, मदन र मनमोहन खोजिरहेको छु !’ 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — करिब तीन हजार राता कुर्सी र भव्य मञ्चमाथि ‘हँसिया हथौडा’ को मधुरो संकेत छ । हँसिया हथौडा भने ‘सूर्य’ को बीचमा छ । गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्र एमालेको विधान महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय झन्डा, पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्नले सजाइएको छ ।

महाधिवेशनस्थलका होर्डिङ बोर्ड, ‘स्ट्याचु’ तथा सवारीसाधनका फ्लेक्सदेखि पानीको बोतलसम्ममा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो छाएको देखिन्छ । महाधिवेशनस्थलमा अध्यक्ष ओली मात्रै छाएको देखेपछि केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद झपट रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म कार्ल माक्र्स, लेनिन, पुष्पलाल, मदन र मनमोहन खोजिरहेको छु !’

विधान महाधिवेशन शुक्रबार दिउँसो १२ बजे सुरु हुने भनिएको थियो । त्यसअघि नै सभाहलका कुर्सी भरिन थालेका थिए । मञ्चमा शीर्ष नेताहरूका लागि सोफा राखिएको थियो भने हलको पहिलो लहर सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि छुट्याइएको थियो । त्यसपछि ओहदाअनुसार सिटको विभाजन गरिएको थियो । ओहदा र कुर्सीको मेल गराउन ज्याकेटमा ‘नेकपा एमाले’ लेखिएका स्वयंसेवक खटिएका थिए ।

सभाहलको क्षमता ३ हजार जना अट्ने भए पनि महाधिवेशनका लागि ६ हजार ३ सय ४७ जना प्रतिनिधि थिए । मूल हलमा नअटेकाहरूका लागि दुई फरक हलमा प्लास्टिकका कुर्सी व्यवस्था गरेर ठुल्ठूला स्क्रिन राखिएका थिए । ती स्क्रिनमा मूल हलमा भइरहेका गतिविधि देखाइएको थियो । अपराह्न १ बज्दै गर्दा अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीका युवा कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीले एस्कर्टिङ गरेर महाधिवेशनस्थलमा पुर्‍याए । ओलीको प्रवेशसँगै हलका कुर्सी मात्रै नभई खाली ठाउँमा समेत कार्यकर्ता बसेका थिए ।

राष्ट्रिय गान र कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गीत गुन्जिएपछि मौन धारण गराइएको थियो । त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालक प्रदीप ज्ञवालीले मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको चर्चा गर्न थाले । ओली सरकारले राम्रा काम गरिरहेका बेला जनादेशले नभई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले हटाइएको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुअघि अश्विनी भेटवालले तयार पारेको ‘उपहार’ भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो, जसमा ओलीले भूग्रहमा मात्र नभई ब्रह्माण्डमा समेत उपस्थिति जनाएको भनिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा ओलीले अस्वस्थ महसुस गरे । करिब ५० मिनेट प्रतिवेदन वाचन गरेपछि उनले रुघाखोकीले समस्या भएको भन्दै शंकर पोखरेललाई प्रतिवेदन वाचन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए ।

ओलीले प्रतिवेदन वाचन गर्ने क्रममा नै कोही प्रतिनिधि उँघेका थिए भने कोही–कोही बाहिरिँदै थिए । पोखरेलले अध्यक्षको प्रतिवेदन वाचन गरिसक्ने बेलासम्म धेरै कुर्सी खाली भइसकेको थियो । बाहिर भने चलहपहल देखिन्थ्यो । कोही प्रतिनिधिले महाधिवेशनस्थल नै छाडिरहेका थिए, कोही ओलीको स्ट्याचुसँग तस्बिर खिचिरहेका थिए ।

पोखरेलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि पुरुषोत्तम भण्डारी ‘फुर्के बा’ लाई ज्ञवालीले मञ्चमा बोलाए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतमाथि छेडखानी गरे भने ओली र एमालेको प्रशंसा गरे । एमालेको कलाकार संगठनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका भण्डारीले ‘जति रोए नि रामकुमारीसँग रोऊ माधव, एमालेले देख्ने गरी रुन हुँदैन’ भन्दा एमालेका नेता र कार्यकर्ताले ताली पिटेका थिए । सम्मेलन केन्द्रमा अनेरास्ववियुले ‘बौद्धिक खुराक’ भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारका ‘१०१ उपलब्धि’ लेखिएको पर्चा बाँडेको थियो ।

खाजा समयपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा बाहिरका दुई हलका कुर्सी खाली भइसकेका थिए । मूल हलबाट प्रतिनिधि बाहिरिने क्रम पनि जारी थियो । पोखरेलपछि पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधान महाधिवेशनलाई नेताहरूले देशभरका कार्यकर्ताबीच भेटघाटको अवसरमा रूपमा अथ्र्याइरहेका थिए । पार्टी विभाजन भएका बेला भेलाले कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपानेलगायत नेताको अभाव खड्किएको बताए । ‘हाम्रो आन्दोलनमा त्यति लामो समय लाग्नुभएका साथीहरूको अभावै खड्किँदैन भन्नु उद्दण्डता हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई,’ ओलीको ठूलो तस्बिर भएको फ्लेक्समुन्तिर उभिएर पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनले भने, ‘तर भावनाले चल्दैन फेरि पनि । भावनाले चल्थ्यो भने उहाँहरू यहीं बस्नुहुन्थ्यो । यो राजनीतिको सच्याइ हो कि हामी राजनीतिक मुद्दामा एक ठाउँमा रहन सकेनौं ।’

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले तीन दिन चल्ने विधान महाधिवेशनले एमालेभित्रको वैचारिक मतभेदलाई अन्त्य गर्ने बताए । ‘ठीक खालको राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्न र सुसंगठित पार्टी निर्माणका लागि विधान तयार हुन्छ,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने विधान महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रको अराजकताको अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘एमालेभित्रका अराजकता, अनुशासनहीनता अन्त्य गर्छौं । अनुशासित, सशक्त पार्टी नीति बनाउँछौं,’ उनले भने ।

एमालेमा सामूहिकता हराउँदै एकल नेतृत्व अगाडि आएको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनको भनाइ थियो, ‘त्यो शतप्रतिशत गलत हो । यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा गरिएको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । एमाले मात्रै कार्यकर्तालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउने पार्टी हो । सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबलका लाइन काट्दै प्राधिकरण

देशैभर प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्ने सबै कम्पनीको लाइन काटिन्छ : मनोज सिलवाल, उपकार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काटिने भएको छ । बक्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो । तर सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमै नआएपछि शनिबारबाट कारबाही थालिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले शनिबारबाट इन्टेरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनको लाइन काटिन लागिएको पुष्टि गरे । ‘प्राधिकरणले अब सांकेतिक रूपमा सबै सेवा प्रदायकको लाइन काट्छ । मुख्य लाइन काट्दा धेरै उपभोक्तालाई असर पर्ने हुँदा एक्सटेन्सन लाइनहरू काट्छौं,’ सिलवालले भने । मर्मत सम्भारमा जाने र नयाँ लाइन तान्नेहरूलाई पक्राउ गरी औजार, उपकरणहरू खोस्नेसम्मको कारबाही गरिने उनले बताए । ‘देशभर जहाँ–जहाँ प्राधिकरणको संरचना प्रयोग भएको छ, सबैतिर कारबाही सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैका कम्पनीका सबै तार काट्दैनौं । सीमित परिमाणमा मात्रै तार काट्छौं । जसले गर्दा उपभोक्तालाई पनि ठूलो मर्का पर्दैन ।’

सेवा प्रदायकहरूले एकातिर भाडा बक्यौता तिरेका छैनन् भने अर्कोतिर गत चैतदेखि पोल प्रयोगको सम्झौता नवीकरण पनि गरेका छैनन् । बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत भदौ २९ मा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज १५ सम्मको समय दिएको थियो । अब फेरि समय थप्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण नरहेकाले कारबाही नै अन्तिम विकल्प रहेको सिलवालले बताए । प्राधिकरणले यसअघि चितवनको भरतपुरमा कारबाही थालिसकेको छ । त्यहाँ इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन कम्पनीले तानेका तार काट्ने र उनीहरूका औजार, उपकरणहरू जफत गरिएको छ । तीन वटा सेवा प्रदायक कम्पनी सिजी नेटवर्क, एनसेल र डिसहोमले भने अहिलेकै दरमा सम्झौता गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले कारबाही थाल्ने बताइरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले बिहीबार काठमाडौंमा एक भेला डाकेर संघर्ष समिति नै बनाएका हुन् । जसको उद्देश्य प्राधिकरणले गरेको पोल भाडासम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्नु हो । सेवा प्रदायक कम्पनीका छाता संस्थाहरूले बिहीबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । प्राधिकरणसँगको विवादलाई लिएर मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरूलाई ऊर्जामन्त्री भुसालले समस्या समाधानको आश्वासन दिएकी छन् । तर मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई भने कुनै निर्देशन नआएको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।

प्राधिकरणले भाडा तोक्दा सेवा प्रदायकको लागत र प्रतिफलको अध्ययन नगरेको, बजार अवस्थालगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी भाडा बढाएको लगायत विषयमा उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । २०७५ असारमा भाडा बढेपछि उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम कति हो भन्नेमा पनि स्पष्ट तथ्यांक देखिँदैन । प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच चलिरहेको विवादमा प्राधिकरणले आधिकारिक तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरणका पोल देशभर कहाँ कति छन् भन्ने विवरण हामीसँग छ । तर ती पोलमा अनुमति नै नलिईकन जथाभावी तार तानिएकाले त्यसको विवरण हामीसँग छैन,’ सिलवालले भने ।

सम्झौता नगरीकनै आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट माग भएअनुसारको जीपीएस ओअर्डिनेटेड नक्सा तथा तार तानेको दूरी खुल्ने कागजातसमेत बुझाएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ ०६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×