एमाले विधान महाधिवेशन : विवादित विषय थाती राखिने

एमालेले शुक्रबारदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पेस भएका तीनवटा दस्तावेजमाथि आएका ‘फरक मत’ लाई थाती राखेर उपयुक्त समयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनसम्म पुग्दा विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन सकिने नेताहरूको बुझाइ छ । विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक र संगठन विभागको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान मस्यौदा प्रस्ताव स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा दसबुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूले फरक मत राखेका छन् । त्यसलाई थाती राखेर एमालेले विधान महाधिवेशनको तयारी गरेको छ । ‘हामीले विवादित मुद्दा छाडेका छैनौं, उपयुक्त समयमा छलफल गर्दै जाने समझदारी छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले यसबारे आश्वासन पनि दिएका छन् । एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समय अभावका कारण धेरै विषयमा छलफल हुन नसकेको र उपयुक्त समयमा छलफल हुने बताए । ‘अहिले निर्वाचन आयोग र संवैधानिक कठिनाइका कारण विधान महाधिवेशन र पार्टीको अधिवेशन तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि पार्टीको ‘गाइडिङ डकुमेन्ट’ भनेको राजनीतिक प्रतिवेदन हो, त्यसकै आधारमा सांगठनिक र संशोधन गरिने विषयहरू आएका छन्,’ गुरुङले भने, ‘अन्य विषयमा छलफल गर्न हामीसँग पर्याप्त समय छैन तर केही विषयमा व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । ती विषयमा पछि छलफल गरिन्छ ।’

तीनवटै प्रस्ताव केन्द्रीय र स्थायी कमिटी सदस्यबाट आएका सुझावसहित परिमार्जन गरेर अनुमोदन भएका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले दस्तावेजमा अझै थप स्पष्ट हुने र धारणामा एकरूपता बनाउने गरी छलफल भएको बताए । ‘विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजमा अझै स्पष्ट हुने र धारणामा एकरूपता बनाउने विषयमा सबैले जोड दिनुभयो,’ सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि भट्टराईले भने, ‘बैठकमा खुलाखुलस्त छलफल भयो । आफ्ना तर्कका पुष्टि र केही खण्डनमण्डन पनि भए । जसले दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुगेको छ ।’ उनका अनुसार बैठकले एकमतका साथ सबै दस्तावेज विधान महाधिवेशनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

के–केमा छ मतभेद ?

संसद् विघटन : एमालेमा संसद् विघटनको मुद्दामा अध्यक्ष ओली पक्ष र दसबुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा नै रहने निर्णय लिएका भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूको एउटै मत छैन । ओलीले संसद् विघटन तत्कालीन अवस्थाको बाध्यात्मक कदम भन्दै बचाउ गरेका छन् । दसबुँदे पक्षधर नेताहरूले भने संसद् विघटन गलत भएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने मत राखेका छन् । यो विषयमा भुसालले फरक मत नै राखेका छन् । उनीसहितका नेताहरूले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रतिवेदन आउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाको विवाद : ‘तत्कालीन नेकपामा २०७७ भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकमार्फत ओली पूर्ण कार्यकाल सरकारमा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी काममा केन्द्रित हुने’ निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको दसबुँदे पक्षधर नेताहरूको मत छ । ‘पार्टी एकता जोगाउन सकेनौं, यसमा क–कसको कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गरिनुपर्छ, यो कुरा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा आएको छैन,’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने । ओली पक्षधर नेताहरू भने समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेका बेला २०७७ कात्तिक २८ को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा दाहालले छापामार शैलीमा अध्यक्षविरुद्ध अभियोगपत्र वितरण गरेको र त्यही दस्तावेज पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा भएको दाबी गरेका छन् ।

कार्यनीति र जबज : उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीको कार्यनीति र जनताको बहुदलीय जनवादको थप व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै फरक मत राखेका छन् । तर, नेताहरूका अनुसार समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने र त्यही बेला जबजको पनि व्याख्या गर्ने सहमति स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छ । त्यसकारण यो विषय पनि थाती रहने भएको छ ।

एमाले विभाजन : पार्टी विभाजनमा को जिम्मेवार भन्ने विषयमा पनि मतभेद छ । यो विषयमा उपयुक्त समयमा छलफल गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको छ । पार्टी विभाजनमा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित दसबुँदे सहमतिमार्फत एमालेमा रहेका दस नेतालाई मुख्य दोषी मानेका छन् । दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूले विभाजनमा पार्टी नेतृत्वले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै ओलीको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गरेका छन् । तर, ओलीले दसबुँदे सहमति गर्ने नेताहरूको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्, जसमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

सचिवालय राख्ने वा नराख्ने : केन्द्रीय सचिवालयका सन्दर्भमा पनि एमालेमा दुई समूह देखिएको छ । अध्यक्ष ओली पक्षधर नेताहरू केन्द्रीय सचिवालय राख्ने प्रस्तावको पक्षमा छन् भने ज्ञवाली, शाक्य, भुसालसहितका केही नेताले सचिवालय राख्न नहुने मत राखेका छन् । यो विषय भने विधान महाधिवेशनबाट टुंगो लाग्ने भएको छ ।

एमालेले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका उपाध्यक्ष भीम रावलकै संयोजकत्वमा कार्यदल विस्तार गरेको छ । सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिला नै निर्माण गरिएको कार्यदलमा शंकर पोखरेललाई थप गर्ने र त्यसको संयोजक रावललाई बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘कार्यदलमा पहिलेदेखि नै ६ जना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा एक जना शंकर पोखरेललाई थप गरी सात बनाइएको छ,’ नेता भट्टराईले भने । कार्यदलमा यसअघि ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल र लेखराज भट्ट थिए ।

धेरै ठाउँमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विवाद देखिएको थियो । दसबुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएकामा रावल असन्तुष्ट थिए । त्यहाँ पूर्वमाओवादी नेता भट्टले पनि इन्चार्ज दाबी गर्दै आएका थिए । निर्णयलगत्तै कार्यदलका संयोजक रावलले मंगलबारै कार्यदलको बैठक बोलाएका छन् । ‘केही स्थानमा समस्या देखिएको छ, त्यहाँ पनि जिम्मेवारी दिएका साथीहरूले हल गर्ने भनेर अध्यक्षले निर्देशन दिनुभएको छ,’ भट्टराईले भने । एमालेमा असार २७ मा दसबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो ।