१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३
कांग्रेस महाधिवेशन

हिमाली जिल्लामा दसैं अगावै जिल्ला अधिवेशन 

काठमाडौँ — कांग्रेसले दसैं अगावै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत हिमाली जिल्लाहरुमा दसैं अघि र अन्यमा दसैं पछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

हिमाली जिल्लामा दसैं अगावै जिल्ला अधिवेशन 

सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले हिमाली जिल्लामा अहिले सार्वजनिक भएको कार्यतालिकाअनुसार दसैं अगावै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र बाँकी जिल्लामा भने पालिका तहसम्म मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अहिले वडा अधिवेशन सकिएका सबै जिल्लामा ९ असोजमै पालिका तहको अधिवेशन सुरु हुनेछ । ‘हिमाली जिल्लामा दसैं अगाडि जिल्ला तहसम्मकै अधिवेशन हुन्छ । त्यसबाहेकका जिल्लामा पनि ९ असोजमै पालिका तहको अधिवेशन हुन्छ,’ बैठकपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले इकान्तिपुरसँग भने, ‘पहाड र तराईका जिल्लामा भने दसैं अघिसम्म सबै पालिकाको अधिवेशन पूरा गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ ।’

कांग्रेसले ९ असोजमा पालिका तह, १२ असोजमा प्रदेश सभा क्षेत्र, १५ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र एकमात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन तथा १८ असोजमा दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

अहिलेसम्म ६४ जिल्लाको वडा अधिवेशन भइसकेको छ । दसैंपछि हिमाली जिल्लामा चिसो बढ्ने भएकाले पनि ती जिल्लामा अगावै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको यादवले बताए । उनका अनुसार कुन कुन जिल्लामा दसैं अगावै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्नेबारेमा समितिले पछि जिल्लाको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ ।

सरकारी अनुसूचीअनुसार ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, रुकुम (पूर्व) र म्याग्दी गरी २१ जिल्लाहरु हिमाली जिल्ला हुन् । तर, डोल्पा र रसुवामा भने क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लागेको छैन ।

यसअघि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सबै वडाको अधिवेशन पूरा गरेर ७५३ वटै पालिकाको अधिवेशन एकैदिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?