एमसीसी : अनुमोदन जटिल, पन्छाउन कठिन

नेपालको संविधान र स्वाधीनताविपरीत एमसीसी छैन भन्ने सुनिश्चिततापछि मात्र सरकार यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने योजनामा छ । भदौ २३ बाट संसद् अधिवेशन सुरु भएलगत्तै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । सकेसम्म संसद्मा रहेका दलहरूबीच सहमति र त्यो हुन नसके गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमति खोजेर एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा उनी छन् । ‘यो सम्झौता मुलुकको हितमा छ । राष्ट्रको विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउनुहुन्न,’ कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री सम्झौता अनुमोदन गराउन दृढ छन् । तर, गठबन्धन घटकहरूको विश्वास लिन उनलाई सकस भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज र विश्लेषकहरूको बुझाइमा पनि एमसीसी सरकारका लागि एउटा असहज मुद्दा हो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध दाउमा राखेर यसलाई अस्वीकार गर्ने र जनस्तरमा उठेको आवाज नजरअन्दाज गरेर जसरी पनि अनुमोदन गर्ने दुवै विकल्प उनका लागि जटिल छन् ।

^{कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबारको बैठकमा सहभागी नेताहरू । सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताको फाइदा र असरबारे सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर}

एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा वामपन्थी दलभित्रै पनि एकमत छैन । तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन भए मात्र अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तर, खनालसँगै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका भीम रावल र प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्ने प्रदीप ज्ञवाली एमालेमै छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी आफ्नै पालामा अनुमोदन गराउन पहल गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय भने ओली खुलेर बोलेका छैनन् । एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाको भनाइ छ, ‘सत्तारूढ दलले एमसीसी सम्झौताको विषयमा आफ्नो अडान, दृष्टिकोण र निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसपछि एमालेले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छ ।’

खनाल कार्यदलले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित भएको भन्दै त्यस्तो सम्बन्ध नहुने सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट पार्न कार्यदलको सुझाव दिएको थियो । एमाले विभाजनसँगै नेता खनाल अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् । ‘हामीले जे प्रतिवेदन दिएका छौं त्यो विल्कुलै वस्तुवादी र वैज्ञानिक छ । त्यसमा धेरै हाइफाई गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन । दुई देशको बीचमा वार्ता गर्नुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हितको ग्यारेन्टी हुने गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने । उनको दल एकीकृत समाजवादी (एस) को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले पछिल्ला दिनमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । एस पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पनि खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता परिमार्जन भयो भने मात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताए ।

माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमसीसीबारे एकमत छैन । यसको विरोधमा रहेका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सम्मिलित सरकारले एससीसी पारित गराउने पक्षमा छ । तर, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेललगायत नेताहरू एमसीसीप्रति आशंका व्यक्त गर्छन् । एमसीसी अगाडि बढाउँदा पार्टीभित्र विवाद बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

‘तत्कालीन नेकपाले झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले धेरै बुँदाहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । हामी अहिले पनि त्यसमा नै यथावत् छौं । पत्राचारले मात्रै हुँदैन । कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार संशोधन हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘संशोधन गर्न दुईपक्षीय वार्ता गरेर कति दिने कति छोड्ने टुंगो हुनुपर्‍यो । त्यो सम्झौता भएपछि पनि सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया बाँकी छन् ।’ नेता गुरुङले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीका विषयमा कुनै प्रस्ताव नल्याएको बताए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसी परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कुनै पनि देशले गर्ने सहयोग ससर्त हुन नहुने तर्क गर्दै एमसीसीबारे उठेका आशंका मेटाउनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् । ‘कुनै पनि सहयोग ससर्त हुनुहुँदैन,’ दाहालले मंगलबार वाईसीएलको कार्यक्रममा भने, ‘परिमार्जन नभएसम्म एमसीसी अनुमोदन हुँदैन ।’ समाज र गठबन्धनलाई विश्वासमा लिन सरकारले ११ प्रश्नसहित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा भने एमसीसीको विषयमा ठूलो विवाद छैन । ‘सम्झौता राष्ट्रिय हितको अनुकूल हुनुपर्छ । सरकारले पत्र लेखेको छ । त्यसको जवाफ आएपछि समष्टिगत रूपमा पार्टीको बैठक बसेर आफ्नो धारणा तय गर्छौं । अहिले धारणा बनाउन हतार गरेका छैनौं,’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आइतबार ट्वीटमार्फत अमेरिकासँग चिठी आदानप्रदानसहित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने एमसीसीबारे सत्तारूढ पार्टीको धारणा कुरेर बसेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्नै नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उसले यसविरुद्ध आन्दोलनसमेत घोषणा गरेको छ । ‘सरकारले पत्र लेखे पनि नेपालको हित हुने गरी उनीहरूले जवाफ दिन्नन् । तत्कालीन नेकपाले राखेको सर्त पनि उनीहरूले मान्नेवाला छैनन् । नेपालको हितमा एमसीसी लागू गरेर उनीहरूको हित हुन्न,’ राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘शक्तिराष्ट्रहरूले हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने गरेर चलखेल गर्न दिनु हुँदैन । कोही रिसाउँछन् भनेर देशको अस्तित्व दाउमा राखेर सरकारले आत्मसमर्पण गर्न मिल्छ ?’

एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स यसै साता नेपाल आएर सरकारले राखेको चासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछन् । त्यसपछि एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सहज हुने सरकारको बुझाइ छ । यसअघि साउन १२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री देउवालाई टेलिफोन गरी एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए । नेपालका विकास प्राथमिकता, अमेरिकाको सहायता तथा एमसीसीबारे उनीहरूबीच कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो ।

नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब) अनुदान पाउने गरी नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । यसलाई कार्यान्वयनपूर्व संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरूबीच सहमति नभएकाले एमसीसी संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन ।

चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको उल्लेख गरेको छ ।