प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘एमसीसी अनुदान हो, अनावश्यक राजनीति नगरौं’

मंगलबारको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘हामीले त देश विकासमा अनुदान ल्याउने हो । ऋण घटाउने हो । त्यसैले एमसीसी गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा सांसदहरुले एमसीसीका विषयमा उठेका सवाल र त्यसले पार्टीलाई पुर्‍याउने नोक्सानीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जवाफमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । ‘नेपालको विकासका लागि एमसीसी अहिले एकाएक आएको होइन । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो । यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो । अघिल्ला सरकारहरुले क्रमशः एमसीसीका कानुनी प्रक्रियाहरुलाई निरन्तरता दिँदै आजको यो रुपमा पुर्‍याएको हो,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले एमसीसीमाथि अनावश्यक राजनीति गर्न आवश्यक छैन ।'

देउवाले एमसीसी पारित गर्नका लागि संसद्‌‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफल गर्ने बताए । कांग्रेसका सांसदहरुले एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरु उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरुले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले एमसीसी पास नै गर्न खोजेको हो कि के हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । यसमा प्रश्न सोध्नेलाई के जवाफ दिने ? सबैको कुरा सुन्ने र अगाडि बढ्ने पद्धति बसालौँ । ओलीको पालामा बोल्न पाइएन भन्ने थियो, कम्तीमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्न पाइयोस्,’ उनले भनेका थिए ।

सांसद अत्तहर कमाल मुसलमानले एमसीसीलाई अघि बढाउँदा त्यसले आगामी चुनावमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा समेत ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए । सांसद मीन विश्वकर्माले पनि एमसीसीका नाममा सरकार फस्न नहुने बताए । ‘अहिले एमसीसीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । सबैतिर चर्चा पाएको छ । तर, हामीले यसलाई कसरी अघि बढाउने हो ? यसले चुनावमा कस्तो असर पर्छ ? यसबारे कांग्रेसले सोच्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेस एमसीसीका नाममा फस्नु हुँदैन ।’ सांसद् विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशितालाई ध्यानमा राख्नसमेत प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दार्चुला घटनाबारेको प्रतिवेदन र सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले दार्चुला घटनाको प्रतिवेदन र भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको बारेमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई विस्तृतमा जानकारी गराउने दलको बैठकमा बताए ।

सांसदहरुले दार्चुला घटनामा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्टसँग नराखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘महाकालीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीका बारेमा सिधै भन्न किन नसकेको हो ? भारतीय एसएसबीका जवानको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नेपाली युवाको ज्यान गएको छ । यस्तो संवदेनशील विषयमा पनि सरकारको यस्तो फितलो रुपमा प्रस्तुत किन भएको हो ?’ सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद गगन थापाले गृह मन्त्रालयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी जारी भएको विज्ञप्तिको आलोचना गरेका थिए । दिव्यमणि राजभण्डारीले पार्टीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा को–को मन्त्री बन्न पाउने भन्ने सन्दर्भमा आचारसंहिता बनाइनुपर्ने माग गरे ।

सांसदहरुले अबको बैठकमा नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐन छलफल गरी अघि बढाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकार गठनमा भएको ढिलासुस्ती र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा समेत सांसदहरुले प्रश्‍न उठाएका थिए ।