कांग्रेस महाधिवेशन : हट्दै मनोनीत संस्कार

कांग्रेसको विधान (नवौँ संशोधन) ०७५ ले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीसहित केन्द्रीय सदस्यमा मनोमानी ढंगले मनोनीत गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ । अब संशोधित विधानले १४ जना पदाधिकारीसहित एक सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन हुँदा सभापतिलाई २० प्रतिशत अर्थात् ३३ जना सदस्यमात्रै मनोनीत गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, त्यो पनि केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता, अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखेर । यसआधारमा १४ औँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीमै पराजित भएकाहरूले केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिनुपर्ने देखिएको हो ।

केन्द्रीय समितिमा सभापति एक, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई र सहमहामन्त्री आठ जना निर्वाचित हुन्छन् । अहिले आकांक्षीको लर्को हेर्दा चार वा पाँच वटासम्म प्यानल बन्न सक्छन् । यदि देउवा, पौडेल र सिटौला पक्षका मात्रै प्यानल बने भने पनि १३ पदका लागि ३९ जनाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसमध्ये २६ जना नेताहरू त पराजित हुने निश्चित छ । सभापति र महामन्त्रीमा प्यानलभन्दा बाहेक पनि उम्मेदवार परेको अवस्थामा पदाधिकारीमा पराजित हुनेको संख्या ३० पुग्न सक्छ । यसरी पराजित सबैलाई सभापतिले मनोनीत गर्ने हो भने न त केन्द्रीय समितिमा समावेशी समूहको सहभागिता बढ्छ, न सभापतिको पक्षमा बहुमत नै पुग्छ ।

विधानले महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमै पराजितहरूका बारेमा पनि केही बोलेको छैन । पराजित भएकाहरू स्वतः केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिन्छन् । केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा यो महाधिवेशनबाट पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित हुने शीर्ष नेताहरू नै केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिने बताउँछन् । ‘झट्ट हेर्दा लोकतान्त्रिक विधि भन्ने जस्तो लाग्छ । तर यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ । फेरि विधानले केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउनमा जोड दिएको छ । तर, अन्तिममा सबैभन्दा असमावेशी बन्न सक्ने जोखिम पनि छ,’ विश्वकर्माले भने । केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मा र अर्का केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले त गत २८ साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग नै राखेका थिए । त्यसयता यो विषय कांग्रेसजनमा बहसमा छ ।

सभापतिमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ भने अहिलेको विधानले पार्टीमा निष्पक्षता र पारदर्शिता बढाउने बताउँछन् । ‘जसले राम्रो गर्छ, राम्रो एजेण्डा र कार्यक्रम ल्याउँछ । जो लोकप्रिय छ, ऊ विजयी हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सभापतिले पदाधिकारीनै मनोनीत गर्ने कुरा त झन् अलोकतान्त्रिक हुन्छ । सभापतिले मनोनीत गरेपछि उसका विरुद्ध कसले बोल्न सक्छ ? त्यसैले सभापतिले मनोमानी गर्ने व्यवस्था खारेज भएकै राम्रो हो ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे संशोधित विधानबमोजिम अब पराजितलाई मनोनीत गर्ने कुरा सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘अब पराजित हुनेको संख्या बढ्छ । यो भनेको सभापतिमै पराजित भए पनि मनोनीत गर्न असम्भव हुन्छ । पदाधिकारीमै पराजित हुनेको संख्या पनि ३० जनाभन्दा बढी हुनसक्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘ती सबैलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने अधिकार सभापतिलाई छैन ।’ सभापतिले मनोनीत गर्ने ३३ सिटमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व विधानले अनिवार्य गरेको उनले बताए ।

मनोनीत गर्ने पुरानो संस्कार

त्यसो त कांग्रेसमा मनोनीत गर्ने चलन नयाँ होइन, यो एउटा संस्कार नै बनेर आएको हो । १० औँ महाधिवेशनसम्म केन्द्रीय सभापति र पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एक जना केन्द्रीय सदस्यका लागि मात्रै चुनाव हुन्थ्यो । ११ औँ मा सभापतिसहित ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाटै चुनिने व्यवस्था गर्‍यो । त्यो बेलासम्म केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसमेत निर्वाचित सभापतिले मनोमानी मनोनीत गर्थे । सभापतिले जे चाह्यो, त्यही हुन्थ्यो ।

१२ औँ महाधिवेशनदेखि कांग्रेसले सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने र ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको २५ प्रतिशत अर्थात् २१ जना सदस्य मात्रै मनोनीत गर्ने वैधानिक व्यवस्था बनायो । यो व्यवस्था १३ औँ महाधिवेशनमा पनि कायम रह्यो । तर, सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्ने व्यवस्था कायम थियो । १३ औँ महाधिवेशनमा आफ्नो प्यानलबाट देउवाले मात्रै जितेका थिए । तर, उनले आफू अनुकुल हुनेगरी पाँच जना पदाधिकारी मनोनीत गरे । आफ्नै टिमका नेताहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देउवाले मनोनीत गर्न पनि झण्डै अढाई वर्ष लगाए । २१ वैशाख, ०७५ मा मात्रै उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महत मनोनीत भए । निधि, खड्का र महत मनोनीत हुनुमा न कुनै मापदण्ड थियो, न प्रतिस्पर्धा ।

देउवाका विश्वासपात्र भएकै आधारमा सदस्यमा मात्रै निर्वाचित भएका उनीहरू सिधै पदाधिकारी भए । जबकी निधिले खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्य पनि ११ औँ स्थानमा जितेका थिए भने खड्काले १० औँ र महतले २२ औँ स्थानमा । सभापतिले मनोनीत गर्न सक्ने त्यही अधिकार लिएर देउवाले पाँच वर्षसम्म पार्टी चलाउँदा विधानभन्दा भागबण्डा र तालमेलमै जोड दिए । पार्टी समायोजनपछि फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार उपसभापति र राप्रपाका सुनिलबहादुर थापालाई सहमहामन्त्री मनोनीत गरेका थिए ।

मनोनीत गर्ने संस्कारले पार्टीलाई कमजोर बनाउने भन्दै विरोध भएपछि महासमिति बैठकले पार्टीको विधानमा परिवर्तन गरेको हो । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह मनोनीत गर्ने संस्कारले पार्टीलाई बेथितिको बाटोमा हिँडाएको बताउँछन् । ‘टिके प्रथा कुनै दृष्टिले राम्रो होइन । यसले विकृतिमात्रै ल्याउँछ । त्यसैले अहिले विधानमा जे छ, त्यो व्यवस्था राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यकर्तामाझ जो लोकप्रिय छ, उही निर्वाचित हुन्छ । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसलाई झन् राम्रो बनाउँछ ।’

नेता सिंह त आफू पार्टीमा एक जना पनि मनोनीत गर्न नहुने पक्षमा उभिने बताउँछन् । ‘पार्टीमा जति मनोनीत हुन्छ, त्यति मोनोपोली बढ्छ । कसैको आशीर्वादबाट आएको व्यक्तिले पार्टीको भन्दा आशीर्वाद दिने मान्छेको सेवा गर्छ, उसैप्रति उत्तरदायी बन्छ,’ उनले भने । विधानको अहिलेकै व्यवस्थाले पार्टीलाई मजबुत बनाउने उनको बुझाइ छ ।

वर्तमान केन्द्रीय समितिमा निर्वाचितभन्दा धेरै मनोनित

१३ औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहित निर्वाचित पद संख्या ६४ मात्रै हो । त्यसमा सभापतिलाई उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री एक–एक जनासहित २१ जना सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार विधानले दिएको थियो । तर, वर्तमान केन्द्रीय समिति भने एक सय २५ सदस्यीय पुगेको छ । जसमा निर्वाचितभन्दा धेरै मनोनित छन् ।

वर्तमान केन्द्रीय समितिमा आठ जना पदाधिकारी छन् । त्यसमध्ये सभापति देउवा, महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष यादवमात्रै निर्वाचित हुन् । अर्थात् पाँच जना पदाधिकारी नै मनोनितबाट छन् । देउवाले विभिन्न दलबाट आएकाहरु र आमन्त्रितसमेत गरी केन्द्रीय समितिमा एक सय २५ सदस्य पुर्‍याएका छन् । तर, त्यसमध्ये निर्वाचितको संख्या ६२ मात्रै हो, ६३ जना मनोनित भएकाहरु छन् ।

देउवाले सभापतिको पदभार ग्रहण गरेसँगै रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव र नरहरि आचार्यलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । त्यसपछि किशोरसिंह राठौर, केशवकुमार बुढाथोकी, श्यामकुमार घिमिरे र महालक्ष्मी उपाध्याय डिनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरे । त्यस्तै, दिलबहादुर घर्ती, हरिप्रसाद नेपाल राधेचन्द्र यादव, ध्यानगोविन्द रञ्जित, अमृत अर्याल, अतहर कमाल मुसलमान, शिला शर्मा खड्का, जंगीलाल राय र कर्णबहादुर बुढालाई पनि देउवाले मनोनित गरेका हुन् ।

देउवाले तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग समायोजनका क्रममा रामजनम चौधरी, मोहम्मद नसिर सिद्धिकी, भारतेन्दुकुमार मल्लिक, हेमराज तातेड, डा. गोपाल दहित, मंगलप्रसाद थारु , योगेन्द्र चौधरी, हरिप्रसाद न्यौपाने, सुमित्रा थरुनी, कल्पना चौधरी र पवनकुमार सारडा मनोनित भए । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका रामप्रसाद भट्टराई, विष्णुविक्रम थापा, बाबुराम बस्नेत, बृजलाल यादव, किरण गिरी र टिएन योगीलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए । यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेताहरु नन्दनकुमार दत्त, कुमार खड्का, बालकृष्ण पाण्डेय, गोरख विष्ट, नरेन्द्रकुमार चौधरी, हसन अन्सारी, किरणराज पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, कृष्णकिशोर घिमिरे, गोपालकुमार बस्नेत, सुधीरकुमार शिवाकोटी, मनोहरनारायण श्रेष्ठ, ध्रुव वाग्ले, मोहनसिंह राठौर, शम्भुलाल श्रेष्ठ, अभिषेख प्रताप शाह, दयाराम पाण्डे, जनकराज कलौनी, भूमिबहादुर गुरुङ, आशाराम चौधरी, दिलीप राई र राजेशबहादुर सिंहलाई आमन्त्रित सदस्यमा मनोनित गरेका छन् ।

१३ औं महाधिवेशनमा खुलातर्फ शेखर कोइराला, खुमबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, कलबहादुर गुरुङ, प्रदीप गिरी, प्रदीप पौडेल, बालकृष्ण खाण, धनराज गुरुङ, रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, विश्वप्रकाश शर्मा, सुजाता कोइराला, रामशरण महत, एनपी साउद, शंकर भण्डारी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालमान श्रेष्ठ, चन्द्र भण्डारी, प्रकाशशरण महत, बद्री पाण्डे, नारायण खड्का र मिनेन्द्र रिजालले जितेका थिए । सात प्रदेशबाट दुई–दुई जना निर्वाचित भएका थिए ।

समावेशी दलिततर्फ केन्द्रीय सदस्यमा जीवन परियार, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, लक्ष्मी परियार र सुजाता परियार निर्वाचित हुन् । त्यस्तै, जनजातितर्फ चीनकाजी श्रेष्ठ, कल्याण गुरुङ, बहादुरसिंह लामा, सीता गुरुङ र रत्ना शेरचन निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् । मधेशबाट अजय चौरसिया, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव, किरण यादव र पार्वती डिसी चौधरी निर्वाचित हुन् । महिलातर्फ डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, अम्बिका बस्नेत, कमला पन्त र सरिता प्रसाईं तथा मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

पार्टीमा मात्रै होइन, कांग्रेसका भातृसंस्था र शुभेच्छुक सस्थाहरुमा पनि मनोनितको संस्कारै बसेको छ । अझ भातृ संस्थाहरुले त समयमै महाधिवेशन नगर्ने र मनोनितकै भरमा वर्षौसम्म संस्थाको नेतृत्वमा बसिरहने रोग बनेको छ । सभापति देउवाले आइतबारमात्रै नेविसंघको महामन्त्री कपिलेश्वर यादवलाई महामन्त्री मनोनित गरे । जबकि नेविसंघमा यसअघि नै सभापति, दुई उपसभापति र सात महामन्त्री मनोनित थिए । अधिवेशन गराउन भनेर गठित तदर्थ समितिले नै पूरै कार्यकाल बिताउन लागेको छ । गठन भएको दुई वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म न त समितिले पूर्णता पाएको छ, न त अधिवेशन गर्ने सुरसार । मनोनितको रोगले नेपाल तरुण दल र अन्य भातृसंस्थालाई पनि गिजोलेर राखेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट बन्ने केन्द्रीय समिति कस्तो हुन्छ ?

केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या : १६८

सभापति– १

उपसभापति– २

महामन्त्री– २

सह–महामन्त्री– ८ (खसआर्य, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको समुदायबाट १–१ जना)

कोषाध्यक्ष– १ (निर्वाचित सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनित गर्ने)

खुला केन्द्रीय सदस्य– ३५

सात प्रदेशबाट ३/३ गरी २१ (हरेक प्रदेशबाट १ महिला अनिवार्य)

महिला– ९

जनजाति– १५ (७ महिला अनिवार्य)

खसआर्य– १३ (६ महिला अनिवार्य)

मधेशी– ९ (४ महिला अनिवार्य)

दलित– ९ (४ महिला अनिवार्य)

थारु– ४ (२ महिला अनिवार्य)

मुस्लिम– ३ (१ महिला अनिवार्य)

पिछडिएको समुदाय– १

अल्पसंख्यक– १

अपाङ्गता भएकामध्येबाट– १

सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या– ३३