कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

समावेशीताको कसीमा कांग्रेस : महाधिवेशनपछि कस्तो बन्छ ?

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले ००९ सालमै दलित समुदायका धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएका थिए । कांग्रेसको साढे सात दशक लामो इतिहासमा दलित समुदायबाट पदाधिकारी बन्ने पहिलो र एकमात्र व्यक्ति हुन्, परियार । त्यसो त दलित समुदायकै देवव्रत परियार कांग्रेसका संस्थापकमध्ये एक थिए । कांग्रेसको स्थापना मात्रै होइन, चार वटा महाधिवेशन नै भारतमा भए । तर, त्यसबेलाको कांग्रेसमा सिंगो नेपालको अनुहार झल्किन्थ्यो । कांग्रेसको संस्थापक टिममा बीपीले मधेशका महेन्द्रनारायण निधिदेखि आदिवासी गणेशमान सिंहसम्मलाई समेटेका थिए ।

समावेशीताको कसीमा कांग्रेस : महाधिवेशनपछि कस्तो बन्छ ?

०१६ सालमा बीपीकै नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा थारू समुदायका परशुनारायण चौधरीे शिक्षामन्त्री थिए । लिम्बु समुदायका प्रेमराज आङ्देम्बे ग्रामविकासमन्त्री र मधेशका सूर्यनाथ दास यादव संसदीय प्रबन्धमन्त्री थिए र रामनारायण मिश्र उद्योग वाणिज्यमन्त्री थिए । त्यही सरकारमा स्वास्थ्य तथा स्थानीयशासन उपमन्त्री बनेकी द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालकै पहिलो महिलामन्त्री हुन् । यसबाट छर्लङ हुन्छ कि त्यसबेला नै बीपीले कांग्रेसभित्र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसयता भने कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यो तहको समावेशीकरण देखिएको छैन ।

साढे सात दशकमा १३ महाधिवेशन : नेतृत्वमा न महिला, न मधेशी

साढे सात दशकमा कांग्रेसका १३ वटा महाधिवेशन भएका छन् । तर, अहिलेसम्म कांग्रेसको सभापति वा महामन्त्री बन्ने मौका महिलाले पाएका छैनन् । न त मधेशको कोही मान्छे कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेको छ, न त आदिवासी जनजाति वा दलित समुदायकै ।

बीपीका सहयात्री गणेशमान सिंह ०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सर्वोच्च नेता कहलिए, तर कांग्रेसको सभापति वा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएनन् । अर्का सहयात्री महेन्द्रनारायण निधिले पनि सभापति बन्ने मौका पाएनन्, महामन्त्री हुँदै पार्टीको भूमिकाबाट बाहिरिए । आदिवासी/जनजाति समुदायकै गोपालमान श्रेष्ठ उपसभापति भए । प्रकाशमान सिंह उपसभापति र महामन्त्री भए । त्यस्तै कुलबहादुर गुरुङ पनि महामन्त्रीमात्रै बने ।

प्रजातन्त्र स्थापना हुनु अगाडि ००४ सालमै मंगलादेवी सिंहले नेपाल महिला संघ खोलेर आन्दोलनमा होमिएको इतिहास कांग्रेसले पढाइरहेको छ, तर कांग्रेसमा अहिलेसम्म उपसभापति बनेकी एकमात्रै महिला हुन्, शैलजा आचार्य । उनी उपप्रधानमन्त्रीसम्म पनि भइन् । उनीपछि सुजाता कोइराला पनि उपप्रधानमन्त्री बनिन् । त्यसयता कांग्रेसको कोषाध्यक्षभन्दा माथिका पदमा महिलाले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुने व्यवस्थापछि पछिल्ला दुई महाधिवेशनमा चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष भएका हुन् । तर, पार्टीको सभापति वा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मौका कसैले पाएका छैनन् ।

आगामी १४ औं महाधिवेशनमा भने आदिवासी/जनजाति समुदायका गणेशमान सिंह पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधि पुत्र विमलेन्द्र निधि पार्टीको सभापति पदका आकांक्षी छन् । तर, उनीहरू अन्तिमसम्म उम्मेदवार नै नबन्नेसम्मको चर्चा छ । समीकरण अहिले बनिसकेको छैन ।

तर, जनजाति वा मधेशी समुदायबाट यसरी पार्टीको नेतृत्वमै दाबी गर्न सक्ने परिस्थिति बन्नुलाई पनि नेताहरूले समावेशीकरण आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । आगामी महाधिवेशनमा पूर्वमहामन्त्री सिंह र उपसभापति निधिसहित सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि सभापतिका आकांक्षी छन् । कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइरालाले पनि अहिलेसम्म पार्टीको सभापतिमा महिला निर्वाचित नभएको भन्दै आफू आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको बताउँदै आएकी छन् ।

समावेशी छैन वर्तमान केन्द्रीय समिति

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको भनेर गर्व गरिरहेको नेपालको संविधान, ०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाइने व्यवस्था छ । तर, कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समिति नै समावेशी छैन ।

हालको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी आठ जनामध्ये कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवबाहेक सबै पुरुष छन् । उपसभापति विमलेन्द्र निधि मधेशी मूलका र अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदार थारू समुदायका छन् । त्यसबाहेक खसआर्य समुदायका पुरुषको एकलौटी छ । १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ८४, विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएकाहरू मनोनित १९ र आमन्त्रित २२ जना समेत गरी एक सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । त्यसमध्ये महिला २० जनामात्रै छन् । जबकी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था लागू हुँदा केन्द्रीय समितिमा ४१ जना महिला हुनुपर्ने हो । वर्तमान केन्द्रीय समितिमा दलित ५, आदिवासी जनजाति १४ र मधेशी १२ जना मात्रै छन् ।

संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चिता गरेपनि पार्टीभित्र त्यो व्यवस्था लागू गर्ने वा नगर्ने ? भन्नेमा कांग्रेसभित्रै मतभेद छ । आदिवासी जनजाति विभागकी प्रमुख समेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ पार्टीको नेतृत्व चयनमा समावेशी व्यवस्था कायम गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे चर्को विवाद र बहस कायमै रहेको बताउँछिन् । ‘पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन सबैको उत्तिकै योगदान छ भन्ने कुरा विगतबाट पुष्टि हुन्छ । तर, पार्टीले समान अवसर दिएको छैन,’ विधान मस्यौदामा समेत काम गरेकी नेतृ गुरुङ भन्छिन्, ‘नयाँ विधानमा पदाधिकारीमै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो राख्ने कि हटाउने ? भन्ने बहस अझै कायमै छ ।’

दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विक पञ्चायत कालमा दलित र कांग्रेसकाबीचको दुरी बढेको बताउँछन् । ‘धनमानसिंहजीलाई कांग्रेसले महामन्त्री बनायो । तर, उहाँ नै लामो समयसम्म कांग्रेसमा रहनुभएन । त्यसपछि पञ्चायत कालमा दलितहरू र कांग्रेसको दुरी बढ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘०४८ सालपछि मात्रै कांग्रेसमा दलित नेतृत्वले पुन: ठाउँ पाउन लाग्यो । ११ औं महाधिवेशनबाट म पहिलो निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ ।’ उनले अहिलेको विधानमा समावेशी सह–महामन्त्री राख्ने सन्दर्भमा पनि निकै मिहिनेत गर्नुपरेको बताए । कुल जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा धेरै महिलाकालागि संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यो व्यवस्था बनाउने राजनीतिक दलले नै महिलालाई स्थान दिन हिच्किचाउँछन् ।

केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल संविधानसभामा भएको महिला सहभागिताले महिलाका मुद्दा स्थापित गरेपनि त्यसको सुनिश्चितताका लागि अब महिला नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘वडादेखि केन्द्रसम्मै महिला सहभागिता छ, तर नेतृत्व दिइएको छैन । त्यसैले निर्णायक भूमिकामा महिला पुग्न पाएका छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा महिला किन पुगेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि पहिले वडा सभापति, क्षेत्रीय सभापति र जिल्ला सभापतिमा महिला कति छन् ? भनेर हेर्नुपर्छ । हामी कहाँ अहिले छिटपुट बाहेक तल्ला तहमै पार्टी नेतृत्वमा महिला छैनन् । केन्द्रमा पनि त्यस्तै भएको हो ।’

महिला सक्षम छैनन् भनेर अन्याय भइरहेको नेतृ भुसालको दाबी छ । ‘यसअघि केन्द्रीय कोषाध्यक्ष महिला उठाइन्थ्यो । अहिले त महिलाका लागि सह–महामन्त्रीमात्रै दिइएको छ, महिलाका लागि आरक्षित बाहेकका ठाउँमा महिला उम्मेदवार नै नबनाउने चलन गलत हो,’ उनले थपिन् ।

उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन र सबै लिङ्ग, जातजाति, वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आफूहरूले पार्टीभित्र कसरत गरिरहेको बताइन् । ‘आगामी महाधिवेशनमा हामी पदाधिकारीमै आरक्षण बाहेक पनि महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भनेर छलफलमा छौं । अब सभापति र महामन्त्रीका लागि पनि महिलाहरू सक्षम छन् भनेर देखाउनुपर्ने समय भएको छ । मुख्य कुरा त महिलालाई पनि उम्मेदवार दिनुपर्छ, र अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

समावेशिताको सवाल मधेशमा झनै पेचिलो छ । न पार्टी राजनीति, न सत्ता । मधेशमा पुरुषका बीचमै मारामार छ । केन्द्रीय सदस्य किरण यादव त्यही कारण मधेशमा समावेशिताको सवाल झनै पेचिलो बनेको बताउँछिन् । ‘कांग्रेस बीपीकै पालामा समावेशी थियो, अहिले किन नहुने ? हामीले त्यही भनेर विधान मै पदाधिकारीमा पनि महिला, दलित र मधेशीसहित सबैको समानुपातिक समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यो एकैपटक सुल्झिने समस्या होइन, तैपनि कांग्रेसमा अरु पार्टीको भन्दा राम्रो व्यवस्था बनेको छ । एकदमै उदार नभएपनि केही हदसम्म खुसी हुने अवस्था हो । तर, यतिमात्रै पर्याप्त छैन ।’

क्रियाशीलमा खसआर्य पुरुषको वर्चस्व

१४ औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको संख्या साढे आठ लाख पुर्‍याएको छ । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १२ साउनमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आठ लाख ५२ हजार सात सय ११ जना सदस्यको नामावली बुझाएको छ । तर, त्यसमध्ये खसआर्य पुरुषकै वर्चस्व छ । क्रियाशील सदस्यमध्ये छ लाख ५३ हजार चार सय ३९ जना पुरुष छन् अर्थात् कुल सदस्यमध्ये ७६ प्रतिशतभन्दा धेरै पुरुषमात्रै छन् । जातिगत आधारमा हेर्दा कुल सदस्यमध्ये खसआर्य तीन लाख ६७ हजार ६ सय ११ छन् । यी नै सदस्यले कांग्रेस चलाएका छन् । अर्थात् सिंगो कांग्रेसमा खसआर्य पुरुषको वर्चस्व छ ।

कुल सदस्यमध्ये महिला एक लाख ९९ हजार ९७ जनामात्रै छन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सदस्यको संख्या १७६ छ । क्रियाशील सदस्यताको संख्या हेर्दा कांग्रेसमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता भएको देखिदैन । कांग्रेसमा अल्पसंख्यकतर्फ ६ हजार ८ सय २९ जना क्रियाशील छन् । मधेशी ९५ हजार १ सय ४१, मुस्लिम १६ हजार ९ सय ७०, थारू २७ हजार ६ सय १५, अपांगता भएका दुई सय एक, पिछडिएको क्षेत्रबाट १४ हजार ९ सय १४, आदिवासी जनजाति २ लाख ८ हजार एक सय ५९, खसआर्य तीन लाख ६७ हजार ६ सय ११ र दलित ४५ हजार चार सय १७ जना छन् ।

केन्द्रीय सदस्य किरण यादव पार्टीभित्र समावेशिकरणको सुरुवात भर्खरै भएकाले अझै केही समय यस्तो समस्या रहिरहने बताउँछिन् । ‘अहिले पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने ठाउँमा पुरुष नै छन् । हामीले ३३ प्रतिशत क्रियाशील सदस्य महिलाले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका हौं, तैपनि यो अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘यो अहिले एकैपटक सुल्झिने समस्या होइन । विगत लामो समयदेखि पछाडि पारिएको समुदायलाई अघि ल्याउन नै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो ।’

खसआर्यका लागि पनि आरक्षण, अब कस्तो बन्छ केन्द्रीय समिति ?

कांग्रेसले अबको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीमै सबै समावेशी समूहलाई समेट्दैछ । तर, त्यति गर्दा पनि केन्द्रीय समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भने सुनिश्चित गरिएको छैन । ०७५ मा भएको महासमिति बैठकले कांग्रेसको विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई समावेशी बनाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रकालागि वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । अझ रोचक त के छ भने पार्टीमा हालीमुहाली गरिरहेको खसआर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

आसन्न १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय समिति एक सय ६८ सदस्यीय हुनेछ । सभापति एक, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई, सहमहामन्त्री आठ र कोषाध्यक्ष एक गरी पदाधिकारीमात्रै १४ जना हुनेछन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट तीन–तीन जना गरी २१, महिलातर्फ नौ, दलिततर्फ नौ, आदिवासी जनजातितर्फ १५, खसआर्यतर्फ १३, मधेशीतर्फ नौ, थारुतर्फ चार, मुस्लिमतर्फ तीन, पिछडिएको समुदाय, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका एक–एक जना गरी ५६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कांग्रेसको विधानले १४ औं महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय समितिमा महिलाले महिलासँग प्रतिस्पर्धा गरेर ४१ जना महिला निर्वाचित हुने सुनिश्चिता गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७८ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?