कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मलाई अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवैको साथ छ : मुख्यमन्त्री शाक्य

'ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्ने बित्तिकै एमाले एकजुट हुन्छ'

काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवैको साथ रहेको बताएकी छन् । एमाले रामेछाप–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष शाक्यले दुवै नेताको साथ पाएर मुख्यमन्त्री भएको बताइन् । 

मलाई अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवैको साथ छ : मुख्यमन्त्री शाक्य

उनले बाहिर आएजसरी नेता नेपाललाई धोका नदिएको बताइन् । गलत सन्देश दिएर पार्टीको एकतालाई कमजोर बनाउने काम भएको उनको भनाइ थियो । ‘म मुख्यमन्त्री हुनुमा दुवै नेताहरुको साथ छ । सहमति छ । अनि बाहिर बाहिर कुरा आउँछ, अष्ट त के–के भयो, के–के भनेर,' उनले भनिन्,'लामो समयसम्म फलाना नेतालाई साथ दिएर लाग्ने, अनि मुख्यमन्त्री पाएपछि त अर्कोतिर भनेर भन्नु भयो, यो गलत कुरा हो । गलत सन्देश दिने काम नगरी दिनुहोस् ।'

मुख्यमन्त्री शाक्यले एमालेले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सक्ने भएकाले यो पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुको विकल्प नरहेको पनि बताइन् । आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको उनले बताइन् ।

उनले पार्टी एकता कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने बित्तिकै एमाले एकजुट भएरअघि बढने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् । 'हामी एकताको पक्षमा छौं । मलाई दृढ विश्वास छ–केही समयपछि नेकपा एमाले एकजुट भएर अघि बढनेछ । त्यसका लागि १० बुँदे प्रस्तावलाई उच्च मूल्यांकन गरेर अगाडि बढाउन हाम्रो नेतृत्वले मन फराकिलो बनाएर नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छु भन्नु भयो भने स्थिति उथलपुथल हुन्छ,' उनले भनिन् ।

मुख्यमन्त्री शाक्यले निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहितको सल्लाहमा प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्री र निवर्तमान मन्त्रीहरुको परामर्शको आधारमा अघि बढ्दा नै प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सक्ने बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७८ १६:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?