१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८
ब्रिफिङ

विभाजनको डिलमा एमाले

पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रका केही पदलोलुप र अराजकहरूलाई विभाजनका लागि आधार प्रदान गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र विसंगति भित्राउने काम गरेको छ : ओली
ओलीमा दम्भ देखाउने, अरुलाई होच्याउने देखिन्छ जुनसुकै बिन्दुमा पनि धोका नै दिन्छन् । अध्यक्ष ओलीले हामीलाई कारबाही गरिसके । अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै दल दर्ता गर्ने तयारी छ : नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनलाई खुकुलो पार्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।

विभाजनको डिलमा एमाले

गत वर्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश जारी गर्दा पार्टीभित्रै तीव्र विरोध गर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यसपटक अध्यादेशको पक्षमा उभिएका छन् । नेता नेपाल यही अध्यादेशको कानूनी त्यान्द्रोमा टेकेर अब नयाँ दल खोल्ने तयारीमा जटुेका छन् ।

नेता नेपालले मंगलबारै अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै ओलीसँग तत्कालै सहमति हुन नसके नयाँ दल दर्ता गर्ने गरी तयारी भइरहेको आफू निकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही गरेका छन् । सो पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गरेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने बैठकले टिप्पणी गरेको छ । ‘अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलभित्रका केही पदलोलुप र अराजकहरूलाई विभाजनका लागि आधार प्रदान गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र विसंगति भित्राउने काम गरेको छ,’ एमाले बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा छ,‘यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक निन्दनीय र अस्वीकार्य छ । हाम्रो पार्टी अलोकतान्त्रिक विभाजनकारी कार्यप्रति गम्भीर विरोध प्रकट गर्दछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने काम गर्दछ । यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने संकल्प गर्दछ ।’

यता मंगलबार जनवर्गीय संगठनका नेताहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले नयाँ दल खोलिने र अध्यक्ष ओली सहमतिमा आए आगामी निर्वाचनमा सहकार्य हुने बताएका थिए । ‘हामीले फेरि नयाँ पार्टी खोलिहाल्यौं भने पनि एकताको ढोका खुल्ला हुनेछ,’ नेता नेपालले भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने,‘तीन महिना, एक वर्षपछि भेट पनि हुन सक्छ ।’

उनले चुनावमा सिटको तालमेल गरेर जान सकिने र चुनाव पछि पनि भेट हुने सम्भावना भने रहेको उल्लेख गरे । हाललाई पार्टीबाट अलग भएर तत्काल अन्य दलमा आबद्ध नहुने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार अध्यक्ष ओलीले पनि स्थायी कमिटीको बैठकको आयोजना गरेका थिए भने नेता नेपालले सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरमा छुट्टाछुट्टै दुई वटा समूहसँग छलफल गरेका थिए । त्यसैगरी अपरान्ह जनवर्गीय संगठनका नेताहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए ।

त्यसैगरी अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा राखेका थिए । सो बैठकपछि एमालेले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण अध्यावधिक गर्न र नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाहीका लागि संसद् सचिवालयमा निवेदन पठाएको थियो ।

भुसाल ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट पनि पुगे । तर त्यसअघि नै ओलीले माधव नेपालसहितका नेताहरूलाई कारबाहीको निर्णय गरिसकेका थिए ।

कारबाही गरिएका सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी रहेका छन् । उनीहरूलाई पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारवाही गरेको उल्लेख छ ।

सिंहदरबारमा केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक चल्दै गर्दा नेता नेपाललाई ओली पक्षले कारबाही गरेको जानकारी आएको थियो । सो स्थानमा नेपाल पक्षका २२ जना सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले एमालेको एकताका लागि विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाउँदै आएको छ । जसमा दीपकप्रकाश भट्ट, लालबहादुर थापा, ठाकुर गैरे, यज्ञ बोगटी, झपट रावल, पवित्रा निरौला खरेल, जयकुमार राई, जीवन घिमिरे, रविन कोइराला, सुरेन्द्र मानन्धर, नीरज आचार्य, ममता गिरी, भानुभक्त जोशी, अरुण नेपाल, यज्ञराज सुनुवार, राजबहादुर बुढा, टंक कार्की, रचना खड्कासहितका नेपाल पक्षका नेताहरू छन् । सो समूहले नेता नेपालसँग २ घण्टा छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा नेता नेपालले पावर सेयरिङको विषयमा आफूले नभै ओली पक्षबाट प्रस्ताव आएको र उनी नै त्यसबाट पछि हटेको बताएका छन् । ‘पावर शेयरिङको विषयमा ओलीले ल्याएका हुन् । त्यो आवश्यक पनि छ । त्यो विषयमा म नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन । अन्य पनि बने हुन्छ । नयाँ पुस्तामा जाने भन्दा पनि ओली तयार भएनन्,’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘ओलीमा दम्भ देखाउने, अरुलाई होच्याउने देखिन्छ । अहिले मात्रै होइन जुनसुकै बिन्दुमा पनि धोका नै दिन्छन र धोका दिन तयार हुन्छन् । उहाँले कोर्डिनेसन केन्द्र यताको सबै विषयमा व्याख्या गर्नुभएको थियो । अधिकतम प्रयास गरौ ।’

नेता नेपालले १० बुँदे कार्यान्वयन नगरेर अध्यक्ष ओली अघि बढेको बताए । ‘उनले यति मिलाउँ, पछि अरु मिलाउँला भनेको एक हुन्थ्यो त्यस्तो पनि गरेनन्,’ नेता नेपालले भने ।

२२ जना केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको टोलीले सोमबार नेपाल पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तसँग र दोस्रो चरणमा ओली पक्षका विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरेका थिए ।

‘हामी एकताको प्रयत्न गरिरहेका छौं । कारबाही पनि तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने र नयाँ पार्टी खोल्ने प्रक्रियामा पनि रोकिनु पर्छ । वार्ता र सहमतिबाट पार्टी एकता कायम गरिनुपर्छ,’ एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, ‘यसमा दुवैतर्फका अत्याधिक स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु यसमा छौं । पार्टी एकता कायम गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षको हो त्यसका लागि हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ ।’ तर उनले लचिलो कति सम्म हुने भन्ने विषयमा केही बताउन चाहेनन् ।

मंगलबार दिउँसो नेता नेपालले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदसँग नयाँ बानेश्वरमा छुट्टै छलफल गरेका थिए । ‘अध्यक्ष ओलीले हामीलाई कारबाही गरिसके । अध्यादेश जारी हुने वित्तिकै दल दर्ता गर्ने तयारी छ,’ नेता नेपालले भनेका थिए । त्यसको तयारी राजेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडासहित टोलीले गरिरहेका छन् । ‘पार्टी बैठकमा पार्टी एकता बचाउन अधिकतम प्रयत्न गर्ने कुरा भन्यौं । माधवकुमार नेपालले त्यो गर्नुहोस् भन्नुभएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले भने, ‘जे–जे निर्णय भएका छन् त्यो फिर्ता लिए र ओली मिल्न तयार भए भने म तयार छु ।’

बैठकमा नेता नेपालले उप–महासचिव घनश्याम भुसाललाई अध्यक्ष ओलीसँग अन्तिम कुरा गर्न बालकोट पठाएको जानकारी गराएका थिए । भुसाल ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोट पनि पुगे । तर त्यसअघि नै ओलीले माधव नेपालसहितका नेताहरूलाई कारबाहीको निर्णय गरिसकेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ २१:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?