२४ वर्षपछिको संयोग : एमाले विभाजनमा ‘देउवा कनेक्सन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२४ वर्षपछिको संयोग : एमाले विभाजनमा ‘देउवा कनेक्सन’

२०५३ सालमा देउवाले भारतसँग गरेको एकीकृत महाकाली सन्धि संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा भएको विवादले ०५४ मा एमाले विभाजित भएको थियो । २४ वर्षपछि इतिहासको चक्र घुम्दै त्यहीँ ठाउँमा आइपुगेको छ, जहाँ देउवाले ल्याएको अध्यादेशका कारण दोस्रो पटक एमाले विभाजित भएको छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले सिफारिस गरेको दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसंँगै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कानूनी रुपमा विभाजित भएका छन् ।


केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुगेपनि दल विभाजन गर्न सकिने गरी हदैसम्मको लचक प्रावधान राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशले तत्कालका लागि एमालेको माधवकुमार नेपाल र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई ठुलो राहत दिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीबाट सुरु भएको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष पछिल्लोपटक देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा आएर पार्टी विभाजनको मोडमा पुगेको हो । ओली सत्ता टिकाउन ‘टेको’ बनेर उभिएको आरोपमा जसपाबाट ठाकुरसहित उनी पक्षका नेताहरू पछिल्लोपटक पार्टीविहिन अवस्थामा खुम्चेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकता पाएपछि ठाकुर पक्ष पार्टीबाट निष्काशित मात्रै भएन, साधरण सदस्यको हैशियतमा ‘अपमानित’ भएरै पार्टीमा खुम्चेर बस्नुपरेको थियो- आफ्ना पक्षका सांसद र जनप्रतिधिहरु जोगाउनका निम्ति।

देउवाले जारी गरेको अध्यादेशले यी दुवै समूहलाई राजनीतिक लाभ दिएपनि भविष्यमा यसले दुरगामी असर पार्ने देखिन्छ । एमाले र जसपा विभाजित भईसकेपछि अध्यादेशले निरन्तरता नपाए पनि यसको गलत अभ्यासले भविष्यमा कुनैपनि राजनीतिक दल सुरक्षित हुने अवस्था देखिन्न । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका कारण एउटै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । यस्तो बेलामा बन्ने गठबन्धनकै सरकार हो।

प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने गरी ल्याएको अध्यादेशले भविष्यमा राजनीतिक दल ‘टुटफुट’को श्रृंखला सुरु हुने देखिन्छ । यसले ६–६ महिनामा सरकार अदलबदल हुने पुरानै विकृति दोहोरिने जोखिम समेत बढाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने देउवाले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा जुनसुकै पार्टी सहजै टुक्रिन सक्छन् ।

मानिलिउँ, राष्ट्रियसभाका ७ सहित संघीय संसदमा कांग्रेसका ६८ सांसद छन् । कांग्रेसका १४ सांसद मात्रै असन्तुष्ट भएर छुट्टै दल दर्ता गर्न खोजेपनि उनीहरूले दलीय मान्यता पाउँछन् । जसपाको यादव समूहमा राष्ट्रियसभाका दुईसहित २२ सांसद छन् । ती मध्ये ४ जना मिल्दा पनि छुट्टै दल बनाउन सक्छन् ।

राजनीतिक दलमा फुटको श्रृंखला ५० को दशक पछि नै देखिएको हो । तर, ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि ०७४ को आम निर्वाचन अघिसम्म राजनीतिक दलको टुटफुट र ६–६ महिनामा सरकार अदलबदल हुने घटनाक्रम निकै भए । दश वर्षकै अवधिमा मुलुकले ९ वटा प्रधानमन्त्री व्यहोर्नुपरेको थियो ।

पछिल्लोपटक सरकारमा जान क्षेत्रियस्तरमा स्थापित, खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरू धेरै चिरामा विभाजित भएका थिए । राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्दो अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक विकासको क्रमलाई पनि रोकेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेरै संविधान निर्माणकै बखत अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरू संलग्न रहेर राजनीतिक दल विभाजनमा कडा प्रावधान राखिएका थिए ।

निर्वाचनमा ‘थ्रेसहोल्ड’, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एक वर्षसम्म ल्याउन नपाउने जस्ता प्रावधान राखिनुका पछाडिको मुख्या कारण राजनीतिक स्थिरता नै थियो । ओलीले पनि यीनै जग भत्काउन खोजे । देउवाले त्यहि जगमा टेकेर यस्तो राजनीतिक तलाउमा ढुंगा हाने, जसको तरंगले अहिले सबै राजनीतिक दलभित्र कम्पन उत्पन हुन थालेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमै यसअघि पनि दुई ठूला राजनीतिक दल विभाजित भएका थिए । ०५९ सालमा उनले आफ्नै दल विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी विद्रोह नियन्त्रणका लागि त्यतिबेला देउवाले संकटकाल लगाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संकटकाल ६ महिना मात्रै लगाउन सकिन्थ्यो । देउवा संकटकाल लम्बाउन चाहन्थे । तर, तत्कालिन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संकटकाललाई निरन्तरता दिन चाहेनन् । त्यसबाट सिर्जित विवादले पार्टीभित्र फाटो बढाइरहेका बेला देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यसपछि पार्टीबाट उनी कारवाहीमा परे । पार्टीले कारवाही गरेपछि चालीस प्रतिशत सांसद जुटाएर देउवाले छुट्टै दल दर्ता गरेका थिए ।

त्यसअघि नेकपा एमाले विभाजनमा पनि उनी नै केन्द्रभागमा थिए । आफू प्रधानमन्त्री छँदा देउवाले २०५३ सालमा भारतसंँग महाकाली सन्धी गरेका थिए । जुन सन्धीलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो । सन्धीको पक्षमा जाने कि विपक्षमा भन्ने विवाद एमालेमा चर्कियो । सीपी मैनाली र वामदेव गौतम विपक्षमा गए भने माधव नेपाल र केपी ओली सन्धीको पक्षमा उभिएका थिए । महाकाली सन्धीलाई कारण बनाएर मैनाली र गौतमले ०५४ सालमा एमाले फुटाई नेकपा (माले) पार्टी दर्ता गराएका थिए । एमालेलाई विभाजन गराउन देउवाले त्यतिबेला पनि पर्दाभित्रबाट भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

२४ वर्षपछि इतिहासको चक्र घुम्दै त्यहिँ ठाउँमा आइपुगेको छ, जुनबेला एमाले दोस्रोपटक विभाजित भएको छ । त्यसको केन्द्रमा छन्, उनै देउवा । ०४८ देखि ०७४ को कालखण्डमा समेत नभएको प्रतिगामी अध्यादेश ल्याएर देउवाले एमाले र जसपा विभाजनलाई सहज तुल्याइदिएका छन । यसले दिने राजनीतिक लाभ भनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले थप डेढ वर्ष निरन्तरता पाउँछ । प्रतिनिधिसभाको आयु पुरा गर्न सक्छ । तर, भविष्यमा यस्ता गलत अभ्यासले आफ्नो दुनो सोज्याउने नजिर स्थापित भएको छ । जुन राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासकै बाधक हुनसक्छ।


प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रस्तावित एमाले समाजवादी ९५ सदस्यीय, ३१ सांसद समेत रहेको दाबी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रस्तावित एमाले समाजवादीको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनालसहित ९५ केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ । ९५ जनामा हाल एमालेमा रहेको ५८ केन्द्रीय सदस्य छन् ।

तस्बिर : कविन अधिकारी

बाँकी केन्द्रीय सदस्य अहिले दल विभजानका क्रममा थपिएको हो ।

त्यस्तै, संघीय संसद्‌मा रहेका ३१ जना सांसद पनि एमाले समाजवादी समूहमा जोडिएको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि प्रस्तावित अध्यक्ष नेपालसहितका नेताहरू पुगेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×