काठमाडौँ — निर्धारित तालिकाअनुसार १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको भए साउनभरि धमाधम ‘डेटा इन्ट्री’ भइरहेको हुन्थ्यो । भदौभित्र प्रारम्भिक नतिजा नै प्रकाशित हुन्थ्यो । जसमा देशभरिको कुल जनसंख्या, लैंगिक अवस्था, घरपरिवार संख्या समेटिएको हुने थियो । जसबाट मुलुकले पछिल्लो जनसांख्यिक तस्बिर पाउने थियो ।
तर, कोरोना भाइरस महामारीका कारण जनगणना अनिश्चित बनेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले महामारीको कारण देखाएर गत वैशाख १६ गते जनगणना प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । महामारी प्रकोप घटेमा आगामी असोजमा सम्पन्न गर्ने गरी विभागले तयार पारेको पछिल्लो कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको छ । अब जनगणना सुरु गर्ने हो भने पनि त्यसको नयाँ कार्यतालिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महामारीका कारण जनगणना सुरु गर्ने सम्बन्धमा अन्योल कायमै रहेकाले विभागको सचिवालयका रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग जनगणनाको नयाँ कार्यतालिका मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सम्बन्धमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार ०७८ जेठ २५ गतेबाट असार ८ गतेभित्र जनगणना हुनुपर्थ्यो । जनगणनाको अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा गत वैशाख १६ गतेबाट लकडाउन भएपछि सबै प्रक्रिया रोकिन पुग्यो । विभागले कोरोना भाइरसको महामारी घट्दै गए आगामी असोजभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्यतालिका आयोगमा बुझाएको थियो । तर आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार कोभिडको कारण नयाँ कार्यतालिका सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको छैन । ‘जनगणना पुन: सुरु गर्ने तालिका कोभिडको कारणले रोकिएको हो,’ कोभिड बढ्ने अनुमान भइरहेको उल्लेख गर्दै सचिव भण्डारीले कान्तिपुरसित भने, ‘कोभिड बढ्ने भएपछि कसरी गर्नु ? समस्या कोभिडसँग जोडिएको छ । बिस्तारै भ्याक्सिन पर्याप्त हुँदै जाला । अलि संक्रमण कम भएपछि गर्ने हो । तर भदौ, असोजमा संक्रमण अझ बढ्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ । कोभिड घट्ने हो भने सबै थोक तयारै छ ।’
सचिव भण्डारीले जनगणनाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी भने पूरा भइसकेको बताए । विभागले गत चैतमै सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र केही ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी रहने गरी ८७ वटा जनगणना कार्यालय स्थापना गरेको थियो । जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित भए पनि असारसम्म कायम रहने जिल्ला जनगणना कार्यालय पुन: असोजसम्म यथावत रहने निर्णय भएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले जनाएका छन् ।
विभागले जनगणनामा सोधिने प्रश्नावली छपाइ गरी सबै जिल्ला कार्यालयमा पुर्याइसकेको छ । साथै विभागले पूर्वतयारीस्वरुप पहाड र तराईका चौध जिल्लामा ‘नमुना (पाइलट) जनगणना–२०७६’ समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । जनगणनामा खटाइने सुपरिवेक्षक, गणक र कर्मचारीका निम्ति झोला, छाता, क्यापटोपी, टर्च, मार्कर, डटपेन लगायत सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका ७ वटा महानगर तथा नगरपालिकामा गणकहरुले प्रयोग गर्ने ट्याबलेट खरिद गरेर थापाथलीस्थित विभागको गोदाममा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विभागले जनगणनाका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरिसकेको छ । विभागले गत चैतमै जनगणना कार्यमा खटाइने गरिसकेको छ । उनीहरुले जनगणनासम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको तालिमसमेत लिइसकेका छन् । गणक र सुपरीवेक्षकका लागि अनलाइन आवेदन दिने १ लाख ४० हजारमध्येबाट ८ हजार सुपरिवेक्षक छनोट भएर करारमा नियुक्त भइसकेका छन् । ३९ हजार गणकको अन्तिम सूची पनि प्रकाशित भइसकेको छ । विभागले १२ औं जनगणनालाई ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारा दिएको छ । नेपालमा पहिलो जनगणना १९६८ सालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसयता ०७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २००८ सालमा हुनुपर्ने जनगणना २००९ र २०११ साल गरी दुई चरणमा गरिएको थियो । त्यसयता हरेक दस वर्षमा जनगणना हुँदै आएको थियो ।
लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना होला ?
विभागले जनगणनाका सम्बन्धमा सबै तयारी पूरा गरिसके पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्ने सम्बन्धमा पनि अन्यौल कायमै रहेको छ । गत वर्ष जेठ ४ मा नेपाल सरकारले लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटदै नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
सरकारले ती क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याए पनि जनगणना गर्ने सम्बन्धमा विभागले हालसम्म कुनै निर्देशन पाएको छैन । जसले गर्दा राजनीतिक रुपमा नयाँ नक्सालाई चर्को प्रचार भए पनि ती क्षेत्रमा जनगणनाका लागि आवश्यक कुनै पनि तयारी गरिएको छैन । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपिलेक भूभाग नेपालकै भएकाले जनगणना त गर्नै पर्ने हुन्छ,’ तथ्यांक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘भौतिक उपस्थितिसहितको जनगणना गर्न सम्भव देखिँदैन । जीपीएस पद्धतिबाट घर संख्या र अनुमानित जनसंख्या समेट्नुको विकल्प छैन ।’
जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङले दुई देशीय सम्बन्धमा सुधार नभएसम्म नयाँ नक्सा जारी भएको स्थानमा जनगणना गर्न मुस्किल हुने बताए । ‘नयाँ नक्सा जारी भएको ठाउँमा २०१८ सालपछि जनगणना भएको छैन र त्यहाँ प्रशासनिक इकाइको उपस्थिति पनि नरहेमा अप्ठ्यारो पर्नसक्छ,’ गुरुङले भने । साथै उनले यो विषयलाई राजनीतिक तहमा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने समेत बताए ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७८ १६:२८
