सर्वोच्चको आदेशपछि यादव पक्ष उत्साहित, ठाकुर पक्षमा अन्योल

पार्टी अध्यक्ष यादवले सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्र, संसद्, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको बताए । ‘यो निर्णय ऐतिहासिक छ, स्वागत गर्छौं,’ उनले भने, ‘अब देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र त्यसमा सामेल हुने विषयमा पार्टी बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’ उनले पार्टीभित्र ठाकुर पक्षले लिएको बाटो गलत रहेको सिद्ध भएको बताए । ‘उहाँहरूले गलत कार्यलाई सहयोग गरेको सिद्ध भयो, बाटो बिराउनुभएको हो, त्यसलाई सच्याएर सही बाटोमा आउनुभयो भने पार्टीले उहाँहरूलाई समेटेर अगाडि जाने विषयमा विचार गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संसद्भित्र अंकगणितको खेलमा देउवाले सहजै विश्वासको मत पाउनुहुन्छ । त्यसमा कुनै चिन्ता छैन ।’

एमालेको अन्तरकलह समाधान उन्मुख रहेका बेला जसपामा पनि एकताका लागि दबाब परेको छ । दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा दल विभाजन गरिदिन आग्रह गरिसकेका बेला प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेश आएको हो । प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३२ सांसद छन् । तीमध्ये १२ जनाले यादवको पक्षमा लागेर देउवालाई समर्थन गरेका थिए । बाँकी २० जना ठाकुर पक्षमा थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ठाकुर पक्ष ओली सरकारमै सामेल भएको थियो तर सर्वोच्चको आदेशबाट १३ दिनमै मन्त्री पद गुमाएका थिए । ओली सरकारबाट मुद्दाहरूको सम्बोधन प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको, नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चबाट खारेज गरिएको, सर्वोच्चकै आदेशका कारण ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिनुपरेको र अहिले आएर ओली नै पदमुक्त हुने अवस्था बनेपछि राजनीतिक रूपमा ठाकुर पक्षको रणनीतिले सफलता पाएन ।

ओली सरकारमा सहभागी हुने भएपछि ठाकुरले यादव पक्षका पाँच सांसदलाई आफ्नोतर्फ पारेका थिए । अब देउवा सरकारमा यादव पक्ष सामेल हुने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा धेरै सांसद यादव पक्षमा लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ । पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बहुमत गुमाएको ठाकुर पक्ष संसदीय दलमा पनि कमजोर बन्न सक्छ । यसअघि २० जना सांसदमध्ये ११ जनालाई मन्त्री बनाउँदा पनि बाँकी सांसदबीचमा असन्तुष्टि देखिइसकेको थियो । मन्त्री बनेकाहरू पनि १३ दिनमै बाहिरिनुपर्दा अपमानबोध गरेका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपय आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने आकलन यादव पक्षको छ ।

नेता रामसहाय यादव ठाकुर पक्षमा अहिलेको अवस्थामा २० जना सांसद नरहेको दाबी गर्छन् । ‘अहिलेसम्म पार्टी एउटै छ, मन्त्रीको लोभमा केही सांसदले पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेका थिए तर अहिले २० सांसद छन् भनेर माला जप्नुको अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय सांसदले गलत निर्णय गरेको महसुस उतिबेलै गर्नुभएको हो, हाम्रो निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।’

ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण जसपा विभाजित हुन पुगेको हो । पुस ५ मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा जसपाले एक ढिक्का भएरै त्यसको विरोध गरेको थियो । फागुन ११ मा सर्वोच्चले विघटन बदर गरेपछि र फागुन २३ मा नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि जसपाभित्रको दृष्टिकोणमा भिन्नता आउन थाल्यो । ठाकुर र राजेन्द्र महतोको निकटता ओलीसँग बढ्दै गयो भने यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष ओलीलाई हटाउने अभियानमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा गोलबद्ध हुन पुग्यो । जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको सरकार बनाउने दाबीलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि ठाकुर पक्ष उत्साहित बनेको थियो । अहिले सर्वोच्चले उक्त निर्णय खारेज गरिदिएपछि यादव पक्षमा खुसियालीको महोल छ ।

ठाकुर पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित भन्छन् । अझ अदालतले नै सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउन आदेश गर्नुलाई उनी त्रुटिपूर्ण मान्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको चयन संसद्को विषय भएकाले त्यसमा अदालत प्रवेश गर्नु गलत हो, राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप भयो,’ उनले भने, ‘त्यसका बाबजुद पनि संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएकाले त्यसको आदेशलाई नमान्ने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।’

उनले संसद्मा ह्वीप नलाग्ने आदेशले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको टिप्पणी गरे । ठाकुर पक्षले मंगलबार संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । त्यहीँबाट थप धारणा बाहिर आउने उनले बताए । उनले आफूहरू अहिलेसम्म पुरानै पोजिसन र राजनीतिक निर्णयमा रहेको तथा अर्को पक्ष पनि पुरानै अडानमा रहँदै विजय उत्सव मनाइरहेकाले पार्टी एकताको सम्भावना क्षीण रहेको बताए ।