राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाइनुपर्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा 

मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग दोस्रो पटक सोमबार अदालतले संसद् विघटन बदर गरेलगत्तै कान्तिपुरका घनश्याम खड्का र सुदीप कैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

फैसलाका सम्भावित तीन–चार परिदृश्य थिए, सोमबार आएको फैसला तीमध्येकै एउटा हो । न्यायिक दृष्टिले हेर्दा यो कति प्रतिशत अपेक्षित थियो ?

शतप्रतिशतै अपेक्षित थियो किनभने यो पहिलो विघटन थिएन । सर्वोच्च अदालतले पहिले पनि व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन भन्ने व्याख्या गरेको थियो । अहिले पनि त्यही थियो अवस्था । यसमा खालि थप प्रश्न कति मात्रै थियो भने विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसमा मेरो पहिलेदेखिको प्रस्ट धारणा के थियो भने संसद्ले जसलाई विश्वास गरेन । त्यसलाई प्रम भइरहने अधिकारै छैन ।

राष्ट्रपतिले निष्पक्षता गुमाउनुभएकाले यो संकट आएको हो ?

त्यो त देखियो । प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जासुसी उपन्यासको जस्तो मध्यरातमा किन विघटन स्वीकार गर्नुपरेको ? यो विघटनमा राष्ट्रपति सबैभन्दा ठूलो ‘कल्प्रिट’ हुनुभयो । उहाँले संविधानको पालना नगरेका अरू अनेक दृष्टान्त छन् । जस्तो कि ओलीजीले शपथका क्रममा केही पदावली छुटाउनुभयो । राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भन्दा पनि उहाँले त्यो पर्दैन भन्नुभयो । पर्दैन भनेर शपथ खानेले भन्ने हो कि खुवाउनेले ?

अमेरिकामा ओबामाले केही शब्द छुटाउँदा फेरि शपथ खानुपर्‍यो । नेपालमै पनि उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ खाएपछि त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो । पछि उहाँले मैथिलीमा खानुभयो । ओलीजीले भने शपथलाई हल्का रूपमा लिनुभयो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले केही भएको होइन जस्तो गरी हाँसेर टार्नुभयो । म त भन्छु पूर्ण शपथ नखाएको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुँदैन । त्यसकारण शपथ मामुली कुरा होइन ।

संविधानप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता हो यो, तर ओलीजीले शपथ खाएको प्रक्रिया नै मिलेको थिएन । यस्तोमा निष्पक्षता भएको भए राष्ट्रपतिले फेरि शपथ खाऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो तर भन्नुभएन, यो पक्षधरता होइन ? त्यसमाथि उहाँ प्रधानमन्त्रीको निरीह छायाजस्तो मात्र रहनुभयो । राष्ट्रपतिको कुनै आफ्नै पहिचान, ओज र व्यक्तित्व नै बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका हरेक गैरसंवैधानिक कदमलाई उहाँले उल्टै ढाकछोप र प्रश्रय दिनुभयो ।

त्यसो हो भने राष्ट्रपति स्वतः सजायको भागीदार हुनुपर्ने देखियो, होइन ?

हो, प्रधानमन्त्री सँगसँगै उहाँलाई पनि सजाय हुनैपर्छ किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद्को बलात्कार गरे । संविधानको पालक र रक्षकले कार्यकारीले दिएको सिफारिस मान्न त पर्छ तर यो कुनै सुझबुझबिनै यान्त्रिक पाराले मान्ने होइन । केही दिन त्यसलाई थमौती गरेर संविधानका ज्ञाताहरूसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्न सक्ने ठाउँ छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिकन्सिडर’ गर भनेर पठाउन सक्ने अधिकार पनि छ राष्ट्रपतिसँग । प्रधानमन्त्रीले मेरो सिफारिस यही नै हो भनेर फेरि पनि पठाएमा चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुँदैन तर यहाँ त ती कुनै प्रक्रियाको अवलम्बन नै भएन । एक हातबाट प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस आउने, अर्को हातले राष्ट्रपतिबाट ‘क्लर्क’ जस्तो गरी सिफारिसको छाप लगाइहाल्ने परिदृश्य देखापर्‍यो । यो क्षम्य होइन । त्यसकारण, मेरो आग्रह राजनीतिक दलहरूसँग आजको दिनमा पनि छ, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाइनुपर्छ ।

गणित हेर्दा, संसद्ले त्यो गर्न सक्ला र ?

इच्छाशक्ति हुने हो भने सक्छ । संसद्को गणित कुनै स्थायी समीकरण होइन । आज देउवाको समर्थन गर्ने भोलि विरोधी हुन सक्छ, ओलीको विरोधी भोलि समर्थक देखिन सक्छ तर मूल प्रश्न विधिको शासन हो । यो कायम हुनुपर्छ । त्यो भनेको गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने नै हो । त्यसमाथि संविधानको पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई सजाय गर्ने अधिकार संसद्मा रहन्छ नै । संसद्ले चाह्यो भने त्यो नै उसको पहिलो काम हुन सक्छ । कहिलेकाहीं तत्काललाई रिसिइबी साँध्न महाअभियोग लगाउने चलन पनि छ । जस्तो कि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो तर कांग्रेससँग दुई तिहाइ बहुमत पनि थिएन त्यो पास गर्न । खालि बेइज्जतजस्तो गरेर पछि हटेको थियो कांग्रेस । यसरी बदलाको भावना चल्नु त राम्रो होइन तर राष्ट्रपतिलाई चेतावनी/खबरदारी जस्तो केही गर्न सकिन्छ । अझै उहाँको दुई वर्ष जति कार्यकाल बाँकी छ । त्यसका लागि पनि यो जरुरी छ ।

सर्वोच्चबाट तोकेरै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने फैसला आउँदा यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा खलल पुग्न गयो भन्ने टिप्पणी पनि उठ्न थालेको छ । के भन्नु हुन्छ ?

अघिल्लो फैसलामा सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरिसकेकाले यस पटक पनि त्यही निर्णयमा टेकेर फैसला आउनु अनिवार्य थियो तर सरकार गठन गर्ने काम संसद्को हो । अदालतले यस मामिलामा नबोलेकै भए हुन्थ्यो । यो पक्षचाहिँ मेरो पनि अपेक्षाको विपरीत हो । संविधानको व्याख्याको अधिकार सर्वोच्चलाई भएको हुनाले म त्यो व्याख्यासँग सहमत छैन, मान्दिनँ भन्नचाहिँ पाउँदिनँ ।

अदालतले दुई दिनभित्रै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसक्नु पनि भनेको छ । यो समयसीमा किन ?

यो अदालतको एक्टिभिज्म हो । कहिलेकाहीं यस्तो जरुरी हुन जान्छ । संविधानमा दिन तोकेरै कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छैन तर पनि अदालतलाई लाग्यो होला, प्रधानमन्त्री ओलीको बारम्बारको गैरसंवैधानिक क्रियाकलापका कारण समय तोक्नु आवश्यक छ ताकि संविधानविरुद्ध फेरि षड्यन्त्र नहोस् । राजाको शासनमा श्री ५ माथि प्रश्न उठाउन पाइन्न भन्ने थियो तर शाही आयोगको फैसला गर्दा अदालतमा हामीले भन्यौं, कानुनमाथि कोही पनि हुन सक्दैन । यसरी संविधानमा प्रावधान नभए पनि विधिशास्त्रको मान्यताअनुसार अदालतको फैसला आयो । त्यो पनि एक किसिमको एक्टिभिज्म नै थियो । आवश्यक पर्दा यस्तो एक्टिभिज्म अदालतले गर्छ ।

संविधानवाद र विधिको शासनमा सर्वोच्चको यो फैसलाको कस्तो स्थान देख्नुहुन्छ ?

संविधानको मर्मअनुसार व्यवहार गर्नु विधिको शासन हो । यो फैसलाले संविधानको मर्म पूर्णतः आत्मसात् गरेकाले विधिको शासनका सन्दर्भमा यसको उच्च स्थान रहन्छ किनभने उस्तै प्रकृतिमा कहिले सदर र कहिले बदरका फैसलाहरू भएकाले संसद् विघटनसँग सम्बन्धित सर्वोच्चका निर्णयहरू विगतमा संगतिपूर्ण थिएनन् । पछिल्लो फैसला नजिर हुने भएकाले पनि सर्वोच्चले आफ्नै कोर्स करेक्सनसमेत गरेकाले फैसला दूरगामी महत्त्वको छ ।

राष्ट्रहरू असफल हुनुको एउटा मुख्य कारण संस्थाहरू असफल हुनु हो । असफल राष्ट्र भनेको चाहिँ विधिको शासन नभई कुनै एक व्यक्तिको सनक हाबी हुनु हो । यसो गरे यस्तो परिणाम हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न नसकिने अवस्था नै राष्ट्र असफल हुनुको संकेत हो । सर्वोच्चले असंवैधानिक संसद् विघटन सदर गरिदिएको भए धेरै ठूलो क्षति हुन्थ्यो र देश असफलतातिर जान्थ्यो किनभने विधिको शासन समाप्त हुन्थ्यो ।

सर्वोच्चले त्यस्तो दुर्घटना हुनबाट जोगायो । यो न्यायिक संस्था बलियो हुनुको परिणाम हो । त्यसैले म त के भन्छु भने यो फैसलाले विधिको शासनलाई स्थापित गरेर सर्वोच्चकै मान बढाएको छ, न्यायिक संस्थालाई बलियो बनाएको छ र निश्चित कर्मका निश्चित परिणाम हुन्छन् भनेर सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसो हुनाले पनि यो फैसलाको स्थान ठूलो छ ।

पाँच पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन सरासर असंवैधानिक भनी दुई–दुई पटक विज्ञप्ति निकाल्नुभयो । सामान्यतया न्यायाधीशहरू यसरी बोल्दैनन् । तपाईंहरू के कारणले बोल्नुभएको थियो ?

लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको अक्षरलाई पालना गरिन्छ, झूटो व्याख्यालाई होइन तर प्रधानमन्त्रीले के ठान्नुभयो भने उहाँले जसरी पनि संसद् विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, जुन बेला पायो त्यही बेला चुनाव गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी सर्वेसर्वा हुन उहाँले बेलायती संसद्को दलील दिनुभयो । जबकि हाम्रो संविधानको मर्म नै फरक छ किनभने बेलायतजस्तो संसद्को सर्वोच्चता रहने अलिखित संविधान भएको देश होइन नेपाल । यहाँ लिखित संविधान छ । संविधानमा दुई वर्ष नपुगी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन र बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न पाइन्न भनेर लेखिएकै छ तर उहाँले यो राजनीतिक मामिला भनेर विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभयो । यसरी संविधानमा लेखेभन्दा ठीकविपरीत काम भएपछि एक नागरिकको हैसियतले हामी बोल्नैपर्ने भयो र बोल्यौं ।

राजनीतिक अधिकार हो कि होइन भनेर गिरिजाबाबु र मनमोहनको मुद्दामा अदालतले बोलेको पनि छ तर त्यसलाई अब फलो गरिरहनुपर्दैन किनभने त्यो २०७२ को संविधानअन्तर्गत आएको फैसला होइन । २०४७ को संविधानमा गठन भएको भोलिपल्टै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएर सरकार भंग हुन सक्थ्यो ।

भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री भएको १९ दिनमा पदमुक्त हुनुभयो । यस्तो अस्थिरताको सिकार हुन नपरोस् भनेर २०७२ को संविधानले बहुमत पुगेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै दिएको छैन । संविधान बनाउने बेला यो प्रावधान राख्दा भएको छलफलको अभिलेखमा पनि यही उल्लेख छ, जसलाई न सुवासचन्द्र नेम्वाङले अस्वीकार गर्न सक्नुभयो न अग्नि खरेलले । तर पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा सबैले उहाँको बचाउ गरे । कसैमा पनि नैतिकता देखिएन । यसरी संविधानमाथि प्रहार हुँदा र पहिलेका नजिरले काम नदिने हुँदा हामी बोल्नु जरुरी हुन गयो ।

विचाराधीन मुद्दामा बोलेर इलजासलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै तपाईंहरूविरुद्ध मुद्दा लाग्यो, जो अझै खेप्दै हुनुहुन्छ क्यार ?

हो, मुद्दा चल्यो, जो हाम्रो जीवनकै पहिलो मुद्दा थियो । अहिले पनि त्यो अदालतमा विचाराधीन नै छ तर जे तर्क पेस गरेर मुद्दा चलाइयो, त्यो आफैंमा निराधार छ । त्यसमाथि मूल प्रश्न नै आजको फैसलामा निरोपित भइसकेपछि मुद्दाको औचित्य पनि रहेन । यद्यपि प्राविधिक रूपमा मुद्दा अदालतमा अझै छ । विचाराधीन मुद्दामा बोलेर न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न खोज्यो भन्ने आक्षेप हामीमाथि लागेको छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, संविधानको सरल व्याख्या गर्दा त्यो विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न बोलेको भन्ने किमार्थ हुँदैन ।

कलेजमा नेपालको संविधान पढाइँदा विद्यार्थीलाई प्राध्यापकले धारा ७२, ७३, ७४, ७५ र त्यसका उपधाराहरूबारे के भनेर पढाउँछ ? संविधानमा जे लेखेको छ, त्यसैको सोझो व्याख्या गरेर पढाउँछ होइन ? त्यसो हो भने त यसरी पढाउँदा पनि त अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखियो तर सर्वोच्चले यसरी संविधानको व्याख्या गरेर नपढाऊ भन्न सक्छ ? मिल्छ ? मिल्दैन भने संविधानका ती धाराहरूको अक्षरशः व्याख्या र चर्चा अरू नागरिकले पनि गर्न मिल्छ, न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले पनि गर्न मिल्छ । यस्तो व्याख्या सुनेर प्रभावित हुने त न्यायाधीश नै होइन । संविधान पब्लिक डोमेनको डकुमेन्ट हो । यसमाथि सार्वजनिक बहस गर्न मिल्छ ।

अब विघटनपछि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तितर्फ जाऔं । आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरिहालौं भन्ने मनसायले गरिएको नियुक्ति बदरभागी छ कि छैन ?

पहिलो कुरा त, यस विषयमा सर्वोच्चमा रिट पनि छ । चाँडो नै त्यताबाट निर्णय पनि हुन सक्छ । दोस्रो कुरा, यो संविधानको व्यवस्थालाई छलेर आयो । संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सदस्यहरू यो यो रहन्छ भनिएको छ । सदस्यहरू बोलाएर पनि अनुपस्थिति हुनु एउटा कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख सबैलाई डोकेर परिषद्को बैठक गर्नुपर्थ्यो, तिनलाई बैठक बस्नु ४८ घण्टाअगाडि नै सूचना दिनुपर्थ्यो । कसको नियुक्ति हो, त्यो सबको अग्रिम विवरण पनि दिनुपर्थ्यो ।

यी सब चिज पालना नगरी संवैधानिक नियुक्तिका सिफारिस भए । अघिल्लो दुई दिनसम्म संसद् ज्युँदो थियो । संसद्लाई स्थगन गरेर तुरुन्त अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरिनुमा दुराशय देखिन्छ । अब यसलाई अध्यादेश खारेज गरेर सिधै त्यसअन्तर्गतका नियुक्ति बदर गर्न सकिन्छ । यति गर्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर कुरेर बसिरहनु पर्दैन ।

अब बन्ने सरकार चुनावी मात्रै हुन्छ कि पूर्ण कार्यादेशको ?

यो पूर्ण कार्यादेशको सरकार हुन्छ । भोलि विश्वासको मत पाएन भने त्यसपछिका प्रक्रियामा जान सकिने ठाउँ भने छ । चुनावको घोषणा गर्ने ओलीजीले त आफूलाई चुनावी सरकार भन्नुभएन र नियुक्तिहरू गरिराख्नुभयो । यो त चुनावी सरकार होइन नि ।

अब बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने कामचाहिँ के के हुन् ?

देशलाई कोभिड महामारीले पिरोलेको छ । त्यो महामारीको नियन्त्रणतर्फ उद्यत हुनुपर्छ । अरू काम छाडेर पनि यसमा लाग्नुपर्छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जनता नै सफल भएनन् भने देशको उन्नति हुँदैन । विदेश गएर काम गर्ने अवस्था पनि अहिले छैन । पर्यटनमा पनि धक्का लागेको छ । आर्थिक रूपमा पनि असर पुगेको छ । पहिलो प्राथमिकता देशलाई महामारीमुक्त नै पार्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, ओलीले सर्वोच्चको फैसला मान्दिनँ भन्नुभयो भने के होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको आदेश नमान्ने सुविधा छैन । कदाचित मान्नुभएन भने त्यो उहाँकै भविष्य बर्बाद पार्ने कदम हुनेछ । उहाँले खुरुक्क छाड्नुमा नै गरिमा छ । यसले बचेखुचेको इज्जतलाई दाउमा राख्ने काम गर्दैन । भोलि पनि ओलीजी नै जितेर आउने सम्भावना रहन्छ तर रिसको आवेगमा अन्यथा गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण तानाशाही कदम हुनेछ ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले तानाशाही प्रवृत्ति देखायो भने उपचारको बाटो संघर्षपूर्ण हुन जान्छ, जसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

तस्बिरहरू : केशव थापा/कान्तिपुर