एमालेकै लेटरप्याडमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको खुलासा

दलको लेटरप्याडमै हस्तलिखित अक्षरबाट संविधानको धारा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेर नियुक्ति दिनु संविधानकै मर्म विपरित भएको कानुनविदको तर्क छ । वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएपछि राजीनामा दिएका थिए । बिहान राजीनामा दिएर दिउँसो विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई त्यही दिन साँझ नै प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीमा पुन: नियुक्त गरेका थिए ।

पोखरेल अल्पमतमा रहेको र नियुक्त नगर्न दबाब दिएका विपक्षी गठबन्धनको आग्रह वेवास्ता गर्दै नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको संसदीय दलको निवेदनमा नै ‘बैठकको टिप्पणी’ सदर गरेजस्तै गरी नियुक्त गरेको खुलेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामादेखि अन्य हरेक सूचना आफ्नै कार्यालयको लेटरप्याडमा कम्प्युटर गरिएको पत्र मार्फत दिने गरेका प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्ति संसदीय दलको लेटरप्याडमै गर्नुले सरकार वैधानिक छैन भन्ने पुष्टि भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेक तुलाराम घर्तीले बताए । ‘हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं कि मुख्यमन्त्री अवैधानिक छन्,’ उनले भने, ‘त्यो पुष्टि गर्ने बलियो आधार प्रदेश प्रमुख नै एमालेको बनेर संसदीय दलको लेटरप्याडमै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हो ।’ आफूहरुले सरकारको वैधानिकतालाई लिएर कानुनी लडाइँ पनि लड्ने तयारी गरेको उनले बताए । वैशाख २२ गते दाङकै एमालेबाट निर्वाचित अमरबहादुर डाँगीले पनि पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले प्रदेश सभामा एमालेका ३८ सदस्य छन् ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले संवैधानिक नियुक्ति लिएका व्यक्ति संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा दायित्व नै भुलेर दलको कार्यकर्ता जस्तै ह्वीप मान्ने गरी प्रस्तुत भएको देखिएको बताए । प्रदेश प्रमुख जस्तो व्यक्तिले दलको लेटरप्याडमा गरेको हस्ताक्षर क्षम्य हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ । ‘उहाँ संविधानको अक्षरस पालना गर्दै विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको रक्षक मानिएको प्रदेश प्रमुख जस्तो व्यक्तिले नै दलको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्नु सर्वसत्तावादको चरित्र हो ।’ त्यस्तै चरित्र र व्यवहारले राजनीति प्रति नै वितृष्णा बढाएको उनले बताए ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री आफैंले एमालेको एकल बहुमत सावित गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेको ४३ जनाको हस्ताक्षर पनि किर्ते भएको दावी गरिएको छ । वैशाख १९ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८१ प्रदेश सभा सदस्य थिए । त्यसैले ४१ जना भएपछि एमालेका लागि एकल बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर, सोही दिन दाङबाट उपनिर्वाचन विजेता विमला खत्री ओलीले नेकपा अस्तित्वमा नरहेपछि अर्को त्यसबाट बनेका दुई दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै, कपिलवस्तुका एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डेयले पनि सोही दिन प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए । दुई जना घटेपछि एमालेको संख्या ३९ मा झरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत सावित गर्न उनीहरु दुवै जनासहित माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर एक महिना अघि नै पदमुक्त भइसकेका दुई जना सदस्यको नामसमेत राखेर हस्ताक्षर बुझाएको देखिएको छ । क्रम संख्या ४ र ५ मा रहेका दुई सदस्यको नाम ठेगाना काटेर हस्ताक्षरको ४३ औं नम्बरमा प्रदेश सभाकी उपसभामुख कृष्णी थारुको हस्ताक्षर थप गरेर संख्या पुरा गरेका छन् ।