प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित [पूर्णपाठ]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित [पूर्णपाठ]

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ कार्यक्रमहरुसमेत ल्याएको हो ।

प्रदेशसभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, सरसफाई र पोषणसँग सम्बन्धित कार्य प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको पूरकसहित पाँचौ नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी लगायत सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुको मनोबल अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्वता’ मूल नारासहित प्रदेशमातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्रउपकरण र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

‘मेची अस्पताललाई २०० शय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००/१०० शय्या र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विपन्न तथा गरिब वर्ग र असहायहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि एक उपचार कोषको स्थापना गरिनेछ ।’ उलाबारीको मंगलबारेस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गरि प्रभावकारी सेवा सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख स्थानमा रहेका अस्पताललाई विस्तार गरी रेफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिने, जिल्ला अस्पताल र रेफरल अस्पताल मार्फत टेली–मेडिसिन सेवा सुरु गरिने उल्लेख छ ।

पूर्वाञ्चल आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गरी सेवा विस्तार गरिने, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयलाई क्रमिक रूपमा आर्युवेद अस्पतालमा स्त्तरोन्नति गरिने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोसी कोभिड उपचार केन्द्रलाई कोभिडको पुर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा निर्देशिकाहरु तयार गरी लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रादेशिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्थापना गरी प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुरूपका पाठ्यक्रम निर्माण गरिनेछ ।’ विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने, पछाडि परेका वर्ग र समुदायका जेहन्दार विद्यार्थीलाई दिइने गरेको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

भाषा आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिनेछ । प्रदेश प्रमुख जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक तीर्थाटन, स्वास्थ्य परीक्षण तथा आँखा उपचार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

अति विपन्न समुदायबाट समाजमा महत्वपूण योगदान गरेका आमाहरुलाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रमका साथै सासू बुहारी सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरी यस क्षेत्रको व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गरिने, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ :

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यस्तो छ वाग्मती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम [पूर्णपाठ]

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईं सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ।

प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गरी नागरिकहरुको जीवनलाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनत्थान गर्ने योजनासहितको नीति, कार्यक्रम पेस गरेका हुन् ।

कोभिड–१९ विरूद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै बासिन्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोपको व्यवस्था गरिने प्रदेश प्रमुखले जनाएको छ ।

कोभिडका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित ‘उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ ।

प्रदेशका सबै कानुनहरू समेटिएको विद्युतीय पोर्टल सञ्चालिनमा ल्याइने, प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुआत गरी आयोजनालाई व्यवस्थित गरिने तथा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम र बहुवर्षीय, अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन सुनिश्चित गरेपछि अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पूर्णपाठ

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×