काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएसँगै गएको १ महिनाभन्दा बढी समयदेखि मुलुकभर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर आवागमन गर्नै परे जिल्ला प्रशासनको अनुमति चाहिन्छ ।

एक किसिमले यी जिल्लाको व्यवस्थापन प्रशासनिक बलबाट गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधि ठप्प छन् । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश नै जारी गरेर सरकारले कैद र जरिवाना हुने सम्मका व्यवस्था ल्याएको छ । निषेधाज्ञा गरिएका ७५ जिल्लामध्ये ७१ मा जिल्लाभर र ४ जिल्लामा संक्रमित देखिएका ठाउँ विशेष केन्द्रित निषेधाज्ञा छ ।

एक किसिमले प्रशासनिक बलबाट यी जिल्लामा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको नीति अपनाइएको छ । अझ पछिल्लो समय कोभिडसम्बन्धी अध्यादेशमा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ‘प्रतिकार्य अधिकारी’को रुपमा प्रशासनिक बल प्रयोग गर्न झनै शक्तिशाली बनाइएको छ । उपचार र जनस्वास्थ्यका सेवासुविधाको सट्टा प्रशासनिक बलबाट संक्रमण रोकथामको गलत नीति अपनाएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुन थालेको छ । तर संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा ७७ मध्ये २ जिल्ला खोटाङ र मनाङ भने निषेधाज्ञा जारी नगर्ने अपवादका जिल्ला हुन् । महामारीविरुद्ध यी दुवै जिल्लामा प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा फरक शैली अपनाइएका छन् ।

सरकारले हिमाली र पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सय र उपत्यका र तराई/मधेसमा ५ सय पुगेमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने नीति वैशाख १३ मा ल्याएको थियो । तर, पहाडी जिल्ला खोटाङमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६ सय ८४ पुगेको छ । खोटाङका प्रजिअ मित्रलाल शर्माले प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर जनजीवनलाई त्रासमा पार्नु भन्दा महामारीलाई परास्त गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सम्झाई–बुझाई ‘स्वअनुशासन’मा राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए ।

‘सरकारले पहाडी जिल्लामा २ सय सक्रिय संक्रमित देखिए निषेधाज्ञा लगाउन आदेश दिएको हो, आदेशमा बलप्रयोग, कैद र जरिवानाका प्रावधान पनि समेटिएका छन्, त्यसप्रति हामी जानकार छौं,’ प्रजिअ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर महामारी नियन्त्रण प्रशासनिक बलबाट मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्ति नै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्नु पर्छ भन्नेमा जिल्लाका सरोकारवाला सबै पक्ष एक भए, त्यसपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सबैले पालना गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक कोही बाहिर ननिस्कने, बजार क्षेत्रमा सामान किन्न बिहान ७ देखि ९ बजेको समय तोकेर निषेधाज्ञाको सट्टा ‘स्वअनुशासन’ विधि अपनाएका हौं, जिल्लामा यसलाई सबै पक्षले पालना गरेका छन् ।’

खोटाङमा कूल संक्रमित ९ सय ७९ रहेकोमा ६ सय ८४ सक्रिय संक्रमित छन् । ५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमण फैलिन नदिन जिल्लाभर सबै किसिमका सांस्कृति र परम्परागत पर्वजात्रा/मेला, मठमन्दिरमा मानिसको सहभागिता र आवागमन नगने प्रतिबद्धता होटल/रेस्टुराँ, उद्योग/कलकारखाना, यातायात, निर्माणजस्ता सबै पक्षले आफै जनाएपछि बन्दाबन्दी घोषणा गर्नु नपरेको प्रजिअ शर्माले बताए । कोही कसैले अटेर गर्न सक्नेप्रति सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म कसैलाई पनि बल प्रयोग, नियन्त्रण वा कैद/जरिवाना नगरिएको उनले बताए । 

निषेधाज्ञा जारी नभएका २ मध्ये अर्को जिल्ला मनाङ हो । मनाङ क्षेत्रमा पनि संक्रमण रोकथाम गर्न स्वअनुशासनकै शैली अपनाइएको छ । मनाङका प्रजिअ विष्णु लामिछानेले जिल्लाभित्र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, क्रियाशील राजनीतिक दल, उद्योगी/व्यवसायीको समन्वयबाट रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बताए । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सार्वजनिक प्रशासन सेवा सञ्चालन गरिएको छ । प्रजिअ लामिछानेका अनुसार हालसम्म सक्रिय संक्रमित ३० र मृत्यु हुनेको संख्या २ छ । संक्रमितमध्ये २० जना होम आइसोलेसन र १० जना अस्पतालमा छन् । जिल्लाका ४ गाउँपालिकामध्ये चामे र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा मात्रै संक्रमण देखिएको छ ।