प्रदेश र संघको टकरावले संक्रमित अलपत्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश र संघको टकरावले संक्रमित अलपत्र

कतै आइसोलेसनका शय्या रित्तै, कतै पालमा समेत ठाउँ छैन
अर्जुन शाह

धनगढी — दुई सातायता धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको दृश्य अत्यासलाग्दो छ । आकस्मिक कक्ष भरिभराउ भएर ओहोरदोहोर गर्ने बाटोसमेत छेकिएको छ । बरन्डा र अस्पतालबाहिर टाँगिएको पाल पनि खचाखच भरिएको छ । कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीहरू सबै सँगसँगै छन् ।

जनशक्ति र अक्सिजन अभावले सञ्चालन हुन नसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन (बायाँ) र सेती प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा पाल टाँगेर बनाइएको उपचार कक्ष । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

‘संक्रमित भएका र नभएका सबै सँगै छौं । केही उपाय छैन, भगवान् भरोसा भयो,’ सेती अस्पतालको बाहिर ६ दिनदेखि पालमुनि परिवारको उपचार गराइरहेका कैलालीको घोडाघोडी–१० का कुरुवा मुक्तिराम दुलाराले भने । सेती अस्पताल नजिकै रहेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कैलाली, नोभा, नवजीवन, माया मेट्रोलगायत अस्पतालमा पनि अवस्था उस्तै छ । अधिकांश कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामी र कुरुवाहरू सबै सँगसँगै छन् ।

पछिल्लो समयमा पश्चिमतर्फ बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढी कोरोना संक्रमणका हटस्पट भएका छन् । तथ्यांकले यी ठाउँमा संक्रमण र मृत्युदर उच्च देखाइरहेको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै वैशाख महिनाभरि सेती अस्पतालमा दैनिक सरदर ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘धनगढी कोरोनाको हटस्पट बन्नुमा संक्रमित र अन्य बिरामीहरू सँगैसँगै हुने अवस्था नै मुख्य कारण हो,’ कैलाली अस्पतालका प्रमुख जनकराज जोशीले भने । तर भयानक बन्दै गएको अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा व्यवस्थापनको दायित्व लिनुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अनौठो टकराव छ । उनीहरू अलग–अलग हिँडिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहँदा ती निकायका प्रतिनिधिहरूबीचमा समन्वय र सहकार्य त के बोलचालसमेत छैन ।

दुई साताअघि संघ सरकारले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणाधीन भवनमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । साथै, महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न संघ सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रतिनिधि तोक्यो ।

जनशक्ति र अक्सिजन अभावले सञ्चालन हुन नसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजको आइसोलेसन । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

प्रतिनिधि (फोकल पर्सन) तोकिएलगत्तै मन्त्री भट्ट धनगढी आएर विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न खोजे । तर उनले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विभागीय मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसमेत गएनन् ।

प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने छाँट नदेखाएपछि मन्त्री भट्टले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालसहित सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरे । १२ दिनअघि तामझामका साथ उनले गेटा मेडिकल कलेजमा २ हजार शय्याको आइसोलेसन स्थापनाको कार्य सुरु गराए । यता प्रदेश सरकारले भने थप आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न धनगढीमै निजी भवन भाडामा लिएर काम सुरु गर्ने योजनामा लाग्यो ।

तर आइतबारसम्म दुवैका योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । गेटा मेडिकल कलेजमा ५० शय्या तयार भएका छन् । तर सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । आइतबार उद्योगमन्त्री भट्टका प्रतिनिधि हितेश ओझाले सरोकारवालाहरूसँगको बैठकमा प्रदेश सरकारले सहकार्य नगरेकाले अप्ठेरो परेको बताए । ‘अब हामीले सानो संख्यामा भए पनि सुरु गरिहाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अक्सिजनको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै एक–दुई दिनमा सुरु गरौं, जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारहरू थप्दै गरौंला ।’

निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजमा बनाइएको आइसोलेसन निरीक्षण गर्दै सेनाका डाक्टरसहित सरोकारवालाहरु । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

यता प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारप्रति बेग्लै आक्रोश छ । केन्द्रले निर्णय गर्नुअघि नै गेटा मेडिकल कलेजमा आइसोलेसन निर्माण गर्न भवन उपलब्ध गराइदिन अनुरोधसहित पत्राचार गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको सामाजिक विकाशमन्त्री कृष्णराज सुवेदी बताउँछन् । ‘हामीले बारम्बार लिखित र मौखिक अनुरोध गर्‍यौं तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘अहिले संघ सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेन भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

प्रदेश सरकार बिच्किनुको अर्को कारण पनि छ । सीसीएमसीका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिधै फोन गरेर सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा केही गर्नुपरे मन्त्री लेखराज भट्ट वा आफूलाई सिधै खबर गर्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको मनमा चिसो पसेको थियो । ‘हामीले माग्दा नदिने अहिले सहयोग गरेन भनेर भन्नु गलत मनोभावना हो,’ सरकारका प्रवक्ता प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार हरप्रयास गरिरहेको छ ।’

सेती अस्पतालबाहिर त्रिपालमुनि उपचार गराइरहेका संक्रमित । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

प्रदेश र संघ सरकारका प्रतिनिधिबीच उत्पन्न इगोको चेपुवामा बिरामीहरू पर्दैछन् । संक्रमण दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । ‘यहाँका संक्रमितहरूले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । यो क्रम दिनदिनै अत्यासलाग्दो गरी बढिरहेको छ,’ धनगढीको नागरिक अगुवा खड्कराज जोशी भन्छन्, ‘उहाँहरूबीचको इगो हामी जान्दैनौं । हामी त संक्रमितहरूले उपचार पाउनुपर्छ र थप भयावह हुनबाट सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं ।’ यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक संघ संगठनहरू सहकार्य गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्न नहुने जोशीको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा आइतबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय ३४ पुगेको छ । आइतबार मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

विशाल पूर्वाधार रहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाएर संक्रमित जति सबैलाई यही ठाउँमा राखेर उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्न सके अवस्था थप भयावह हुनबाट जोगिन सक्ने नागरिक अगुवाहरूले बताउँदै आएका छन् । हाल छरपस्ट भएर उपचारमा खटिरहेका सबै जनशक्ति र साधनस्रोत एकीकृत गरेर गेटामै आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले औंल्याए । ‘चाँडोभन्दा चाँडो कोभिडका बिरामीलाई गेटामा उपचार हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ,’ ओझाले भने, ‘अहिलेको लथालिंग तरिकाले त अवस्था भयावह हुने निश्चित छ ।’

नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिमका अधिकृत झंकर कुँवरका अनुसार तीन तहका निकायबीच आपसी समन्वय नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । ‘महामारीसँग जुध्न प्रदेशमा आर्थिक स्रोतसाधनको कुनै कमी भएर होइन,’ उनले भने, ‘आपसी तालमेल नमिलेर स्वास्थ्य क्षेत्र चौपट भइरहेको छ र बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँभरि संक्रमण, भएन ट्रेसिङ र परीक्षण

१४ दिनमा १६ जनाको मृत्यु, किट अभावले परीक्षणमा ढिलाइ 
आइसोलेसन जानै मान्दैनन् संक्रमित, निर्बाध गाउँमा डुल्दा थप फैलिने जोखिम
भूषण यादव

वीरगन्ज — घरैपिच्छे ज्वरो फैलिएको र पछिल्ला १० दिनमा ११ जनाको मृत्यु भएपछि वैशाख २८ मा जिल्लाबाट गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका–५ चिलझपटीमा कोरोना परीक्षण गर्‍यो ।

पर्साको जगरनाथपुर–५ चिलझपटीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन लामबद्ध स्थानीय । तस्बिर : कान्तिपुर

११ जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा ७ जनामा र २५ जनाको स्वाब परीक्षणमा १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । त्यही दिन चिलझपटीका दुईवटा टोलमा स्वास्थ्यकर्मीले गरेको लगत संकलनमा १ सय ७३ जनामा ज्वरो आएको पाइएको थियो ।

गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले वैशाख २७ मा प्रशासन कार्यालय, नारायणी अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखी विज्ञ टोली पठाइदिन अनुरोध गरेपछि मात्रै जिल्लाबाट टोली गएको हो । ‘गाउँमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भइसक्यो,’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रभेन्द्रप्रसाद साह भन्छन्, ‘तर नियन्त्रण र रोकथामका लागि कुनै पहल भएको छैन ।’

गाउँपालिकामा वैशाख २० यता १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जसमध्ये ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । अन्यको परीक्षण नगरिए पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण रहेको पाइएको साहले बताए । उनका अनुसार मृत्यु भएकामध्ये ९ जना चिलझपटीका बासिन्दा हुन् । मंगलबार थपिएका २४ संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङसमेत गरिएको छैन ।

‘गाउँपालिकामा एन्टिजेन र भीटीएम किट छैन,’ साह भन्छन्, ‘हाम्रो हातमा खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि छैन, न त पैसा नै छ, कसरी खरिद गर्नु ?’ माथिल्लो निकायमा किट माग गरे पनि प्राप्त नभएको उनले बताए । ‘व्यवस्थापन गर्छौं भन्छन्,’ उनले भने, ‘तर कहिले गर्ने हो थाहा छैन । संक्रमितहरू गाउँमै डुलिरहेका छन् ।’

गाउँपालिकाले वीरगन्जको होटल शाह दरबारमा २५ बेडको आइसोलेसन बनाएको छ । तर गाउँबाट करिब २५ किलोमिटर टाढा रहेको उक्त आइसोलेसनमा कोही संक्रमित पनि आउन मानेका छैनन् । ‘होटलको आइसोलेसन खाली छ,’ उनले भने, ‘संक्रमित गाउँमै छन्, आउन मान्दैनन् ।’ गत मंगलबार मध्याह्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली चिलझपटी पुग्दा अधिकांश स्थानीयले घरको ढोका भित्रबाट बन्द गरेका थिए । कतिपयलाई टाइफाइडको उपचार चल्दै थियो । वीरगन्जको आइसोलेसनमा राख्छन् भनेर कतिपय शंकास्पद खेततर्फ भागेका थिए ।

स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुर भने कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रत्येक गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले विनियोजित बजेटबाटै आवश्यक किट खरिद गरी आफ्नै स्वास्थ्यकर्मीमार्फत संक्रमण फैलिएको ठाउँमा परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जगरनाथपुरमा त्यो बजेटले के गरिरहेका छन्, थाहा भएन ।’ महामारीमा अपुग बजेटसमेत पछि शोधभर्ना गरिने सरकारले जनाएको उनले बताए ।

जगरनाथपुर–३ जमुनियाका श्रीकान्त यादव घरघरमा ज्वरोका बिरामी हुँदा अवस्था चिन्ताजनक बनेको बताउँछन् । संक्रमण फैलिएको पुष्टिपछि गाउँपालिका स्तरबाट परीक्षण र रोकथामका लागि कुनै पहल नभएको उनले गुनासो गरे । ‘गाउँपालिकाले न परीक्षण गर्ने किट खरिद गर्न सकेको छ, न त औषधि नै वितरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको छ ।’ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप पटेलका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले आइतबारसम्ममा २५ वटा भीटीएम दिने आश्वासन दिएको थियो । ‘तर अन्तिममा नदिने जनायो,’ पटेलले भने, ‘अहिले गाउँपालिका आफैंले खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २/३ दिनभित्रै किट खरिद गरी परीक्षण थालिनेछ ।’

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्बर घिमिरे किट अभावकै कारण जगरनाथपुरमा थप परीक्षण गर्न नसकिएको स्विकार्छन् । सिकिस्त संक्रमितलाई एम्बुलेन्समा वीरगन्ज ल्याउन निर्देशन दिएको उनले जनाए । ‘माइल्ड लक्षणयुक्त संक्रमितले कोरोना सार्दैनन्,’ उनले भने, ‘गाउँमा आवतजावत रोक्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छु ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×