बिहान राजीनामा, साँझ शपथ

संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दा आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम देखिएपछि पोखरेलले एमालेकै एकल बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएका थिए । त्यही उद्देश्यअनुसार प्रदेश प्रमुख यादवले एकल बहुमतको दलका नेताको हैसियतमा पोखरेललाई पुन: मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

साँझ पोखरेलले शपथ लिनुअघि एमालेकै पक्षमा रहेका सांसदको विपक्षी गठबन्धनमा प्रवेश र राजीनामाले राजनीतिक रूपमा पोखरेलको बहुमत गुमिसकेको थियो । ४२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश प्रमुख यादवको कार्यालयमै पुगेर आफ्नो पक्षको सरकार बन्नुपर्ने निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू धर्नासमेत बसिरहेको अवस्थामा पोखरेलले साँझ शपथ लिए । यी सबै घटनाक्रमबारे जानकार रहेका प्रदेश प्रमुख यादव आफ्नो कार्यालयमा विपक्षी पार्टीहरूले गरिरहेको धर्नाकै बीचबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर शपथ गराएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार देखिएको सत्ता राजनीतिका अनौठा दृश्यले यसमा संलग्न पात्रहरूको राजनीतिक र नैतिक धरातलमाथि त प्रश्न उठेकै छ, आगामी दिनमा झन् बढी सत्ता किचलोको बीउ रोपिएको छ ।

वैशाख पहिलो साता नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । लगत्तै ती दलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष प्रदेशसभा आह्वान गर्न समावेदन गरेका थिए । समावेदनअनुसार आइतबार मध्याह्न प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र सोमबार विश्वासको मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो । आइतबार बिहानै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेश एकाएक राजनीतिक हटस्पटमा रूपान्तरण भयो । दिनभर राजनीतिक घटनाक्रम बिजुलीको गतिमा परिवर्तन भए ।

बिहान एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै एकल बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि मध्याह्न पोखरेलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेकाले संविधानको धारा १६८ को (१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुन: नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरे । त्यससँगै प्रदेशसभा अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । अर्कोतर्फ विपक्षीको मोर्चाबन्दी चलिरहेको थियो । त्यसैले दिउँसो १ बजे एमालेको पक्षमा बहुमत नरहेको मौखिक जानकारी दिन कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका प्रदेश सदस्य प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न गए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले दिउँसो एक बजे प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर ४० जना सांसदको हस्ताक्षरको प्रतिलिपि देखाउँदै पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम गरेको एकल बहुमतको सरकारको दाबी अवैध हो भनेर जानकारी गराएको दाबी गरे । त्यही बीचमा तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचन लडेकी दाङकी विमलाकुमारी खत्री (वली) ले माओवादी पार्टी रोजेको घोषणा गरिन् । उनले दाङ निर्वाचन क्षेत्र ३ (१) बाट उपनिर्वाचन जितेकी थिइन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट उनका पति उत्तरकुमार वली एमालेबाट निर्वाचित थिए । उनको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएपछि त्यही स्थानमा खत्री उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।

विपक्षी मोर्चाका अनुसार खत्री शनिबारै माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् । एकातिर पोखरेलले एकल बहुमत हासिल गरेको खबरले सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाइरहेको थियो । त्यहीबेला सांसद खत्री माओवादी प्रवेश गरेको खबर फैलिएको थियो । एमाले नेताहरूले खत्रीलाई अपहरण गरिएको आरोप लगाएका थिए । उक्त आरोप चिर्न उनले दिउँसो बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् र आफ्नै खुसीले माओवादी केन्द्र रोजेको बताइन् । ‘निर्वाचनका बेला मैले माओवादीबाट सपोर्ट पाएकी थिएँ, कसैले मलाई आउनुपर्छ भनेकाले होइन, मैले आफ्नै खुसीले यो दल रोजेकी हुँ,’ उनले भनिन् । आफू निर्वाचित भएर आउँदा एमाले र माओवादी एकजुट रहेको, त्यतिबेला को माओवादी र को एमाले भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।

खत्रीले पार्टी फेरेको खबर सेलाउन नपाउँदै कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । उनी एमालेको तर्फबाट कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) बाट निर्वाचित थिए । बिहान एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएपछि उनले पार्टीमा तानाशाहीकरण भएको उल्लेख गर्दै राजीनामा गरेका थिए । उनले सभामुखसमक्ष राजीनामा दिएको बताए । त्यसपछि कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमबाट सूर्यचिह्न लिएर स्वतन्त्र लडेका धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि आफ्नो समर्थन विपक्षी दलको गठबन्धनलाई रहेको घोषणा गरे । अपराह्न विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै पेस गरेको पत्रमा श्रीवास्तव र शाहीको हस्ताक्षर छ । उनीहरूसमेत ४२ जनाले केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

श्रीवास्तव कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । शाही पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र १ को (ख) बाट निर्वाचिन सांसद हुन् । उनीहरूले समर्थन नजनाएपछि एमाले ४१ बाट घटेर ३७ सदस्यमा खुम्चिएको छ । यस्तो खिचातानीका बीचमा विपक्षी गठबन्धनले लिखित निवेदन बुझाउन नपाउँदै दिउँसो साढे ३ बजे प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेको विज्ञप्ति प्रकाशित गरे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा माननीय शंकर पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसपछि आक्रोशित विपक्षी गठबन्धन अपराह्न ४ बजे एमालेको पक्षमा बहुमत नरहेको र आफ्नो पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गर्दै हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको थियो । उनीहरूले पोखरेलको नियुक्ति बदर गर्न र शपथ रोक्न दबाब दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले प्रदेश प्रमुखले सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गरेर संविधानविपरीत पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको बताए । ‘हामी ४ दल र स्वतन्त्रका २ गरी ४२ सदस्यको हस्ताक्षर लिएर आएका छौं,’ उनले भने, ‘पोखरेलको नियुक्ति बदर गरेर हाम्रो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

कार्यालयमा केहीबेर चर्काचर्की भएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले गठबन्धनको निवेदन बुझेका थिए । उक्त निवेदन कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ । निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सरकार बनाउने प्रस्ताव थियो । मुख्यमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । निवेदन बुझाएपछि पनि चार दलीय गठबन्धन विश्वस्त बनेन ।

४२ प्रदेशसभा सदस्य साँझसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाहिर शपथ रोक्न र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका थिए । साँझ माओवादी संसदीय दलका नेता बल प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयभित्र प्रवेश गरे । बहुमत सदस्यबाट आफू मुख्यमन्त्री प्रस्तावित भएकाले प्रदेश प्रमुखले रोक्न नसक्ने र रोके जस्तोसुकै कदम उठाउने उनले चेतावनी दिए । ‘प्रदेश प्रमुखले संविधानको उल्लंघन र जनमतको अनादर गर्न पाइन्न, मलाई मुख्यमन्त्री बन्न कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने । विपक्षीको धर्ना र विरोधका बीच आइतबार साँझै पोखरेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका २, जसपाबाट सरकारमा सामेल भएका ४ सदस्य निष्कासनमा परेका छन् । एमालेका एक सदस्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा ८० सदस्यमा खुम्चिएको छ । संघीयता र कानुनका जानकार अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले शक्तिको आडमा नियम मिचेर कुनै पनि काम हुनु गलत भएको बताए ।

यस्तो थियो ‘रस्साकसी’

लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासनमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गत बिहीबारदेखि सरकार जोगाउन छलफलमा जुटेका थिए । एमालेले आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । पार्टीले कारबाही गरेका जसपाका चार सांसद कानुनी उपचार खोज्न काठमाडौं पुगेका थिए । जसपाले चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि एमालेको एकल बहुमत पुग्ने भए पनि सम्भावित फ्लोर क्रस जोगाउन मुख्यमन्त्री पोखरेल छलफलमा थिए । शनिबारसम्म आफ्नै मतबाट सरकार जोगाउने रणनीतिमा पोखरेल थिए ।

एमालेमा दुई प्रदेशसभा सदस्य माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । उनीहरूको मत जोगाउने चुनौती थियो । नेपाल समूहमा खुलेका कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी सरकार बनेदेखि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका आकांक्षी हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले तीन वर्षसम्म अर्थ मन्त्रालय आफैंले राखे । त्यसैले पन्थी सुरुदेखि असन्तुष्ट थिए । यसअघि कांग्रेस–एमाओवादी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेपछि पोखरेलले गत वैशाख ६ मा जसपाका चार जनालाई मन्त्री बनाए । उनले एमाले नेता वैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै हतारमा जसपाबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो । मन्त्रीका आकांक्षी कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डे, प्यूठानका हरि रिजाल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य, रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ बढी असन्तुष्ट थिए । असन्तुष्ट एक प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन मन्त्री बनाएर मुख्यमन्त्रीले गम्भीर भूल गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘केही दिन कुर्नुपर्थ्यो, जसपा कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेरेर मात्र मन्त्री दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘चारै जनालाई मन्त्री नदिएको भए पनि सरकार जोगिन सक्ने सम्भावना थियो, बेलैमा त्यो नसोच्दा अहिले संकट परेको छ ।’

राजीनामा दिएका एमाले सांसद पाण्डेले पार्टी नेतृत्वमा विकास भएको तानाशाहीकरण सहन नसकेर आफूले एमाले पार्टी र प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएको आइतबार प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘आइतबार बिहान एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ नेतृत्वबाट एकतर्फी कुरा आयो । हाम्रा कुरा र भनाइलाई पूरै बेवास्ता गरियो, मेरो चित्त दुख्यो ।

कागज खोजेर राजीनामा दिएँ ।’ आफूहरूलाई समर्थक र प्रस्तावकका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको उनले बताए । ‘जनताका कामलाई बेवास्ता गरियो,’ उनले भने, ‘झूटो आश्वासनले कति दिन राजनीति गर्ने ? मन मर्‍यो ।’ जनताको काम गर्नुभन्दा सधैं सत्तामै रहिरहने प्रवृत्ति चित्त नबुझेको उनले बताए । ‘जनताले तिरेको करको तलबभत्ता लिनु राम्रो लागेन,’ उनले भने, ‘पापले पोल्छ जस्तो लाग्यो ।’

पश्चिम नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट सूर्यचिह्न लिएर जितेका शाहीले सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेकाले विपक्षी गठबन्धनमा लागेको बताएका छन् । ‘हाम्रो स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई सधैं पाखा लगाउने काम भयो, हामीले आत्मसम्मानसमेत नपाएकाले सरकारको समर्थमा रहिरहन सकेनौं,’ उनले भने ।