कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

लुम्बिनी प्रदेशमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रवृत्ति प्रस्तुत भयो : देउवा

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको समग्र घटनाक्रमलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रवृत्ति प्रस्तुत भयो : देउवा

देउवाले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याँई र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् । 'लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याँई र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भत्सर्ना गर्दछुँ,' देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'नेकपा (एमाले)ले प्रदेश सभामा प्रस्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत छैन ।'

संविधानबमोजिम संसद्‌मा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन भएको देउवाको ठहर छ । उनले नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रस्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मूल्यमान्यता विपरीतको व्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।

सभापति देउवाले केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर भन्दै विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसद्‌को बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न अपील गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?