लुम्बिनीमा अल्पमतलाई सरकारको जिम्मा दिनु अनैतिक र असंवैधानिक : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनीमा अल्पमतलाई सरकारको जिम्मा दिनु अनैतिक र असंवैधानिक : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका व्यक्तिलाई नगरी अल्पमतमा रहेकालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् ।

‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ । तत्कालै आजै गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सांसदहरुले हस्ताक्षर सहितको निवेदन मात्र होइन, भौतिक रुपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भए’, दाहालको विज्ञप्तिमा छ, ‘यसरी बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाको समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे । उक्त असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौं ।’

दाहालले विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रदेशमा भएको सांसदहरूको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदेश प्रमुखलाई गल्ती सच्चाउन ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सांसदहरूबाट भइरहेको संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँछौं । प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, दाहालको विज्ञप्तिमा छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ २०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धरहराबाट डुक्रिएको सत्ता–अहंकार

लगानी र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसकेर मुलुक अविकासको दलदलमा भासिँदै गएका हजारौं उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । यो कोणबाट हेर्दा, नेपाल बीभत्स दृष्टान्त हो ।
कठिन घडीमा जनतालाई सुविधा र ढाडस दिनका लागि नै सरकार चाहिने हो, तर्साउन र अनावश्यक भय सिर्जना गर्नका लागि होइन ।
अच्युत वाग्ले

झन्डै एक दशकपहिले, एउटा विकासे कार्यशालामा एक जना राणा इतिहासकारले तर्क गरे— राणाकालमा देशभर यति विशाल दरबारहरू नबनेका भए अहिले मुलुकी प्रशासन कहाँबाट चल्थ्यो होला ? सिंहदरबार, केशरमहल, बबरमहल, हरिहरभवन, श्रीमहल, थापाथली र बालुवाटार दरबारदेखि धनकुटा, गौर एवम् पाल्पा दरबारसम्मको उदाहरण त्यहाँ लिइयो । प्रतिप्रश्न उठ्यो— निजी पारिवारका सुखका लागि र अहंकारको प्रतिविम्बका रूपमा ती दरबारहरू बनाउन स्रोत, साधन र समय खर्चिनुको सट्टा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार आदिमा लगानी गरिएको भए मुलुकको समग्र आर्थिक–सामाजिक अवस्था अझ कहाँ पुग्थ्यो होला ?

त्यसको उत्तर कतै छैन । किनभने, त्यो अहिले एउटा काल्पनिक प्रश्न मात्रै हो । खास गरी अहंकारी र अधिनायकवादी चरित्रका सरकारहरू यस्ता ‘राष्ट्रले गौरव गर्न लायकका केही देखाउने संरचना’ राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर बनाउँछन् । तिनैलाई विकासको मानक बनाएर आफ्नो शासकीय उपलब्धि देखाउँछन् । यो इतिहासकै पुरानो राजनीतिक रोग हो ।

अहिले काठमाडौंमा ३५० करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ धरहरा ठडिएको छ । सरकार विकासप्रेमी भएको प्रचार गर्न सबभन्दा देखिने उदाहरण यही भएको छ । यस्ता ठूला संरचना बनाउँदाको नदेखिने लाभ बेग्लै छ । यो धरहरा निर्माणको लागत यति नै पर्ने हो कि होइन ? यसमा सरकारनिकट ठेकेदार र ठेक्का लगाउने कार्यालयका निर्णायकहरूबीचको ‘शुभ–लाभ’ आदानप्रदानबारे सहजै प्रश्न उठाउन असजिलो छ । आखिर यत्रो भीमकाय संरचना बनाउन त्यति नै लाग्यो होला भनेर बुझ्नुबाहेक आम मानिससँग सत्य जानकारी पाउने बाटो छैन । राजधानीका कुलीन चिन्तक, लेखक, पत्रकारहरूलाई पनि आफ्नो आत्मसम्मानको मानक कतै त्यही ठडिएको धरहराको उचाइ हो भन्ने अनुभूति सायद भइरहेको छ । जे होस्, यो अलि फरक विश्लेषणको विषय हो ।

धरहराजत्रै विडम्बना

धरहरा उद्घाटनले आफ्नो अहंकार उजिल्याएको ठानेको वर्तमान सरकारको छवि हप्ता नबित्दै धूलिसात् भयो । गत शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यन्तै रूखो, अनावश्यक र गैरजिम्मेवार भाषामा वक्तव्य निकालेर जनतालाई धम्क्यायो— कोभिड–१९ बिरामी (आम मानिस) का लागि अस्पतालमा बेड उपलब्ध छैनन् । अथवा, यसको सीधा अर्थ हो— कोभिड–१९ लागेका निमुखा र उपायहीनहरू सडकमै मर्नु, सरकार केही गर्न सक्दैन । किनभने, राज्यसँग अस्पताल र बेडहरू पर्याप्त छैनन् । अझ, शासकीय वृत्तका अभिजात विद्वान्हरू भनिदिन्छन्— सरकारले पनि के गरोस् त ?

यहाँनिर, वर्गीय चिन्तन र विभाजनको प्रसंग दोहोर्‍याइनुको अर्थ के हो भने, बेड उपलब्ध गराउन नसक्ने त्यो सरकारी सूचना आम, निमुखा र उपायहीन जनतातर्फ मात्र लक्षित हो । उदाहरणकै लागि सही, ज्ञानेन्द्र शाहका परिवार, झलनाथ खनाल वा मोदनाथ प्रश्रितहरूलाई त सरकारी अस्पतालका बेड भरिएका सूचनाहरूबाट कुनै असर पर्दैन । कोभिड–संक्रमित मन्त्रीहरूलाई सेना र प्रहरीका अस्पतालहरू कुरेर बसिरहेजस्ता देखिन्छन् । यो वर्गलाई बेड पाउन मुस्किल छैन, हुनेछैन । आखिर बेड नपाएर भुइँमान्छे मात्रै त मर्ने हुन् !

यथार्थमा, विकास मोडलको विडम्बना भनेको यही हो । यत्रो धरहरा ठड्याएर गौरव गर्ने सरकारले जनतालाई उपचारका लागि अस्पताल बेड (औसत गुणस्तरको शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारीका अवसर आदि) पनि दिन किन सक्दैन ? किनभने, सिङ्गो राज्यको विकास भाष्य वर्षौंदेखि पूर्णत: कुलीनतन्त्रीय, अधिनायकवादी र आममानिसको चासोविमुख भएको छ । जनसुविधाहरूको निर्माण र विकासमा हुने लगानी अहंतुष्टिका लागि अन्तै, सामान्यत: जनसरोकारका चासो नरहेका आयोजनाहरूमा सोझ्याइन्छ । विकास कहिल्यै जनताको प्राथमिकता र मागअनुरूपको हुँदैन । अहिलेलाई, धरहराकै उदाहरण लिने हो भने पनि, धरहरा बनाउने ३५० करोड रकमले (प्रतिबेड १ लाख रुपैयाँ लागतमा) सुविधासम्पन्न ३५ हजार अस्पताल बेड थपिन सक्थे । सहज दाबी हो— अहिले मुलुकभर यो संख्यामा अस्पताल बेड र स्वास्थ्य पूर्वाधार उपलब्ध हुन्थे भने हाम्रो अवस्था आफ्ना लागि चिन्तारहित मात्र हुने थिएन, छिमेकी मुलुकका नागरिकलाई पनि सशुल्क उपचार दिएर स्वास्थ्य पर्यटनबाट ठूलो लाभ लिन सकिने थियो । लगानी र विकासका प्राथमिकता तय हुन नसकेर मुलुक अविकासको दलदलमा भासिँदै गएका यस्ता हजारौं उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् । यो कोणबाट हेर्दा, एउटा मुलुकका रूपमा नेपाल बीभत्स दृष्टान्त हो ।

विडम्बनाको अर्को पाटो झन् गम्भीर छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीबाट ‘हात उठाएको’ विज्ञप्ति निकाल्नु राज्यको समग्र गैरजिम्मेवार चरित्रको एउटा सानो झिल्को मात्र हो । सामान्यत: निकै गैरजिम्मेवार, अहंकारी शासकहरू पनि यति तुच्छ कोटिको भाषा प्रयोग गरेर आम नागरिकलाई अपमानित गर्दैनन् । भारतका नरेन्द्र मोदी, बेलायतका बोरिस जोन्सन, टर्कीका रिचेप एर्दोगान र अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आदिले समेत आफूले जनताका दु:ख कम गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको विश्वास दिलाउने कसरत निरन्तर गरिरहे; परिस्थिति जति बिग्रे पनि त्योभन्दा बिग्रन नदिने जिम्मेवारी सरकारकै हो भने; विदेशी सहायता खोजे । भारत यतिखेर चरम आलोचित हुँदा पनि अनेक प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले लिएका पछिल्ला कदमहरूप्रति विश्व नै आशावादी देखिएको छ । जनतालाई अप्ठ्यारो र कठिन घडीमा सुविधा र ढाडस दिनका लागि नै सरकार चाहिने हो, तर्साउन र अनावश्यक भय सिर्जना गर्नका लागि होइन । महामारीका बेला सरकारले जनताका सरोकार सम्बोधनका लागि इमानदार प्रयास गरेर मात्र समेत पुग्दैन, त्यस्तो प्रयास गरेको पनि देखिनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारको ध्येय त्यसतर्फ छैन ।

लाचार सरकार

नेपाल अहिले कोभिड महामारीको जुन भयावह संघारमा आइपुगेको छ, त्यसपछाडि सरकारको गैरजिम्मेवारीपन, चरम अव्यवस्थापन, जनसरोकारप्रतिको पूर्ण बेवास्ता र अझै पनि जिम्मेवार नबन्ने लज्जाहीन लाचारीपन कारक छन् । धरहरा प्रकृतिका योजनामा उदात्त लगानी गरियो, तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य जनशक्ति विकास र संघीय प्रणालीको मर्मअनुरूप प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकारहरूलाई सेवा प्रवाहमा सबल गराउनेतर्फ विशेषत: विगत डेढ वर्षमा चरम बेवास्ता भयो । परिणति अहिलेको दुर्दशा हो ।

संसार कोभिड–१९ खोप कूटनीतिमा चनाखो भएर आफ्नो मुलुकका नागरिकका लागि खोप सुनिश्चित गर्न हरतरहले प्रयासरत रहेका बेला नेपालको राज्यसत्ता निदाएर बसेको छ । सरकारमा शक्तिशाली भएकाहरूले नियुक्ति दिलाएका भान्जा–भतिजा राजदूतहरूको भूमिका सधैंभैंm अप्रभावकारी र उपलब्धिविहीन देखियो । छिमेकी मुलुकले दिएका केही लाख मात्रा खोपले छोटो समयका लागि सरकारको लाज धानेजस्तो देखिए पनि खोप व्यवस्थापनमा सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छ । वास्तवमा, अहिले सात रुपैयाँ प्रतिमात्रा ठेक्कामा आपूर्ति गर्ने निजी क्षेत्रको प्रस्तावलाई नै मात्र स्विकारेर ४ करोड मात्रा खोप खरिद गर्दा पनि जम्माजम्मी २८–३० करोड रुपैयाँ लाग्ने हो । त्यति खोपले नेपालको सम्पूर्ण वयस्क जनसंख्यालाई दुवै मात्रा लगाउन पुग्छ । यो कुनै ठूलो रकम होइन (धरहरा बनाउन लागेको खर्चको तुलनामा त झनै होइन) । खोप र उपचार व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग अरू स्रोतको अभाव पनि पटक्कै छैन, केवल अभाव असल नियत र इच्छाशक्तिको हो । अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन चार हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च विनियोजनको मुस्किलले (वैशाख १९ सम्म) ३३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, विदशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको र विभिन्न तहका सरकारी खातामा अर्बौं रकम खर्च हुन नसकेर जम्मा भएको देखिन्छ । तैपनि सरकार तिनको परिचालन गरेर सडकमा देखिएको जनताको क्रन्दनलाई कम गर्न केही नगर्ने व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उठान भएका केही सकारात्मक कदम र पहलहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को तहमा पूर्णत: बेवास्ता गरिएका कारण मन्त्रालयले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएको राजनीतिक बुझाइबारे पनि सरकारभित्रै गाइँगुइँ बाक्लै छ । आफ्नो स्वास्थ्यका लागि चिकित्सा विज्ञानले हासिल गरेको पछिल्लो आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने तर जनतालाई बेसार–पानी र अम्बाको पातको कथामा अलमल्याउने जुन ‘तरकिब’ नेपालका प्रधानमन्त्रीको छ, त्यो वास्तवमा जनताको स्वास्थ्यमाथि गलत सूचना सम्प्रेषणमार्फत गरिएको खेलाचीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । ओली प्रवृत्तिका हरेक अधिनायकवादी चिन्तकको त्यो आधारभूत चरित्र नै हो । जनताका अगाडि विष्णुका अवतार भएर पुजिन चाहने नेपाली राजाहरूलाई राति निद्रा पर्नका लागि बेलायती डसना र स्कच ह्वीस्की अपरिहार्य थियो । मातहतका निकायले त्यो ‘डबल स्टान्डर्ड’ को सिको त गर्छन् नै ।

प्रस्टै छ, कोभिड महामारीले निम्त्याएका स्वास्थ्य, आप्रवासन, रोजगारी सबै प्रकृतिका दु:ख पाउनेमा तृणमूल तहका निमुखा मानिस (मात्र) छन् । यसरी आर्थिक हैसियतले निर्धारण गरेको विभेदपूर्ण परिस्थितिको बहस उठान हुनेबित्तिकै माक्र्सवादको आवरणमा राज्यसत्ताको सुखमा पौडिएकाहरूलाई यसलाई पुँजीवादी प्रणालीको खोटका रूपमा चित्रण गर्न हतार भइहाल्छ । तर यथार्थ के हो भने, पुँजीवादी उदारवादले नेपालको स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेख्य लगानी गराएको छ । निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र दर्जन मेडिकल कलेजको पूर्वाधारले कम्तीमा १२ हजार अस्पताल बेड थपेको छ । तर, अहिले सरकारको शासकीय, अझ व्यवस्थापकीय अक्षमता र यो उपलब्ध सबलतालाई पहिचान गर्न भएको कन्जुसीले निजी क्षेत्रमा भएको पूर्वाधार र जनशक्तिको थोरै अंश पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । राज्यको स्वामित्वका र निजी स्वामित्वका यी संरचनाहरूलाई विभेदपूर्ण नजरले हेर्ने खोटपूर्ण सरकारी दृष्टिका कारण भएका सुविधाको समेत जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

माक्र्सवादको आवरणमा प्रवद्र्धित ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’ का तुलनामा पारदर्शी पुनर्वितरण न्यायमा आधारित उदार पुँजीवादले जनताको बढी हित गर्छ । वास्तवमा आर्थिक र अवसरप्राप्तिका असमानताहरूबारे बहस नै गर्न पनि गैरअधिनायकवादी राजनीतिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । यति त विश्वइतिहासको अनुभवले सिद्ध नै गरिसकेको छ । फरक यत्ति हो, यतिखेर नेपालको राजनीति संघदेखि प्रदेशसम्म कुनै पनि सिद्धान्त, नैतिकता र विचारहीन सत्तामोहको फोहोरी आहालमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । र, त्यसैको नाम ‘नेपाली चरित्रको माक्र्सवाद’ भएको छ । आफैं भोलि बिहानको सूर्योदय देख्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर निसासिइरहेका सरकारहरूलाई जनताले कोभिडबाट पाएको प्रताडनाले नपोल्नु अस्वाभाविक होइन । उनीहरूका लागि धरहराको टुप्पोबाट ‘हामी केही गर्न सक्दैनौं’ भनेर डुक्रिनु जिम्मेवारीबाट भाग्ने सबभन्दा सजिलो बाटो हुने नै भयो ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७८ २०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×