गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता लियो, मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा

'हामीले एमाले र माओवादी मिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थियौं । ५ वर्षका लागि उनीहरूलाई समर्थन गरेको हो तर फुटेर छिन्नभिन्न भए,' बुधबार केसीले कान्तिपुरसँग भने, 'केन्द्रमा ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो । त्यो दुरुपयोग गर्नका लागि प्रदेशका साथीहरू कटिबद्ध भएर लाग्नुभयो । अहिले चोखा देखिएर के गर्ने ? उहाँ (मुख्यमन्त्री गुरुङ)को पनि योगदान छ ओलीको प्रतिगमनमा ।'

समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गण्डकी प्रदेशसभालाई दिइसकिएको जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए ।

केसीले आफूहरू नयाँ गठबन्धन बनेपनि सरकारमा नजाने र एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बाहिरै बसेर समर्थन दिने बताएका छन् । 'आजभोलि त छ्याप्छ्याप्ति मन्त्रालय दिएर ! गण्डकीका हाम्रा तीनवटै सांसदलाई मन्त्री दिएका थिए, बसिनसक्नु थियो,' उनले भने । गण्डकीमा जनमोर्चाका तीन जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ र एमालेले तीनजनाको मात्रै साथ पाए पनि सरकार जोगिने भएकाले उनीहरूलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

जनमोर्चाले भने तीन वर्षसम्म आफूहरूलाई सरकारलाई सहभागी गराउनेबारे एकपटक पनि नसोधिएको तर अहिले माओवादीले साथ छोडेर अप्ठ्यारोमा परेपछि सबैलाई मन्त्री बनाउछु भन्नु कपटपूर्ण कुरा भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन् । सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ३१ सदस्यको साथ चाहिन्छ । उनलाई थप तीन प्रदेशसभा सांसद आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि उनले जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्री बनाउने भनेपनि जनमोर्चाले साथ नदिने जवाफ दिएको छ ।

अर्कोतिर कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सरकार गठनका लागि पहल थालेका छन् । केसीको भाषामा 'प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन' मा जनमोर्चाले पनि साथ दिनेछ । एमाले बाहेकका दलहरू मिलेपछि गण्डकी प्रदेशको एमाले सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ ।

अध्यक्ष केसीले लुम्बिनी प्रदेशको एमाले सरकारले पनि सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नका लागि आउन भनेको तर त्यहाँ पनि आफूहरूले समर्थन नदिने बताए । 'लुम्बिनीमा पनि मन्त्री बन्नका लागि लुगा सिलाएर आउनु भनेका थिए हाम्रा सांसदहरूलाई । मैले तिमीहरू नै भइराख भन्नु भनेर जवाफ दिन पठाएको छु,' केसीले भने । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोरखेल पनि केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको सहयोगी भएकोले समर्थन गर्न नसकिने उनले बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाइ सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । माओवादी र कांग्रेस पोखरेलको विरुद्धमा उभिइसकेका छन् भने जसपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउनका लागि कसरत गरिरहेका छन् ।