सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा छैन : स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा छैन : स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल हेल्थ कनक्लेभ २०२१’मा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने बताएका हुन् । लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरु चाल्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी यो चाहँदैनौं कि नेपाल फेरि पनि लकडाउनको अवस्थामा जाओस् । लकडाउनभन्दा अगाडि जति महत्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरु छन् सरकार ती सबै कदमहरु चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ । किनभने लकडाउनले कम हुने त एकातिर छदैछ तर जनजीविकालाई यसले पार्ने प्रभाव र समाजलाई पार्ने प्रभाव अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सामाजिक जीवनलाई पार्ने प्रभाव पछि र दीर्घकालीन रुपले हुने रहेछ तसर्थ संसारले नै जसरी यो लडाइँ लडिरहेको छ हामी पनि एउटा यो लडाइँमा योद्धा भएको हुनाले नेपाल पनि सबैको काँधमा काँध मिलाएर लडाइँ गर्न तयार छ ।’

छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकाले नेपालले सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताए । यस्तै सीमा नाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै कोभिडका कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गरे । उनले भने,‘हाम्रो छिमेकमा सबैतिर अलिअलि बढ्दो स्थिति भएको हुनाले हामी त्यसको लागि सतर्क छौं । तर एउटा कुरा म यहाँहरुलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन । आतंकित हुनु भनेको यो संक्रमणलाई झन थप्नु हो । सावधानी हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, सतर्कताका सबै उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ तर आतंकित गरेर जनतामा भय र त्रास गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

अहिले विश्वभर ८१ प्रकृतिका खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये १३ वटा खोपहरु प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि ३ किसिमका खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल ठेगानामा पुग्दै छन् चिठीपत्र

गणेश राई

काठमाडौँ — प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले लिखित चिठीपत्रको जमाना विस्थापनको चरणमा छ । तैपनि विदेशमा रहेका आफन्तले पार्सललगायत सामान हुलाकमै पठाउँछन् । कारण हो, कार्गो गर्नुभन्दा हुलाकमार्फत पठाउँदा सस्तो पर्नु । त्यसैले इमेल–इन्टरनेट हाबी भए पनि हुलाक सेवाको महत्त्व हराइहालेको छैन । 

‘सेवा दिने निकायले समयानुकूल कार्यशैली बदल्न जरुरी छ,’ गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसैले सहरी क्षेत्रमा गुगलप्लस कोडमार्फत ठेगाना पहिचान गर्ने कार्य थालेका छौं ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा ‘गुगलप्लस कोड कार्य–सञ्चालन प्रक्रिया, २०७७’ पारित गरेसँगै यो सेवा सुरु भएको हो । गुगल म्याप्स एप्लिकेसनमा आधारित जीपीएस प्रणालीको लोकेसन कोडलाई अनुकूल बनाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा घर नम्बर र ठेगाना यकिन नहुँदा लाभग्राहीसम्म पुग्न समस्या थियो । गुगलप्लस सेवा आरम्भ भएपछि सजिलो भएको उपाध्याय बताउँछन् । यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सुरु भएको छ ।

‘कति सफल हुन्छ, त्यसका आधारमा देशभरि नै वितरण गरिनेछ,’ प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘विदेशबाट आउने पार्सल र चिठीपत्र पाउने व्यक्तिको घर नम्बर नभए पनि गुगलकोड उल्लेख भए पुग्छ । हाम्रा हल्कारा कर्मचारीले सम्बन्धित घरको ढोकामै पुर्‍याएर जिम्मा लगाउँछन् ।’

हरेक घर, सार्वजनिक कार्यालय वा व्यक्तिले आफ्नो ठेगानामा ‘प्लसकोड’ अंकित नीलो रङमा सेतो अक्षरमा उल्लेख गरी ढोकामा प्लेट राख्नसमेत सुझाइएको छ । ‘एक घरमा धेरैजना भाडामा बस्नेहरू भए घरबेटीको प्रवेशद्वारलाई आधार बनाउन सकिनेछ,’ प्रक्रियामा भनिएको छ, ‘एकै ठाउँमा ठूलो अपार्टमेन्टमा बस्ने सेवाग्राहीलाई एकै कोडको आधारमा एकै स्थानमा पनि हुलाक वस्तु वितरण गर्न सकिनेछ । यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले कुनै किसिमको अतिरिक्त तिर्नुपर्ने छैन ।’

गुगलप्लस सेवा भर्खरै सुरु भएकाले हल्काराले तत्कालका निम्ति कार्यालयकै कम्प्युटर वा आफ्नै मोबाइल प्रयोग गरी प्रापकको ठेगाना पत्ता लगाएर सम्बन्धित ठाउँमा हुलाकवस्तु पुर्‍याउने गरेका छन् ।

गोश्वारा हुलाकअन्तर्गत पोस्ट बक्स सेवा सञ्चालनमा रहे पनि प्रयोगकर्ता घटिरहेका छन् । यो सेवा तत्काल विस्थापित गर्न सम्भव छैन किनभने नेपाल युनिभर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू) को सदस्य मुलुक हो ।

यूपीयूको नीतिअनुसार पोस्ट बक्स सेवा राख्नैपर्ने हुन्छ । डेढ दशकअघिसम्म गोश्वारा हुलाकअन्तर्गत पोस्ट बक्स लिनेको चाप थियो । त्यसैअनुसार करिब २५ हजार पोस्ट बक्स विस्तार गरिएको थियो । गोश्वारा हुलाक सुन्धाराबाट डिल्लीबजारमा सारिएसँगै अहिले १२ हजारमात्र पोस्ट बक्स छन् । तीमध्ये ८ हजार ९ सय ७० वटा क्रियाशील रहेको प्रमुख उपाध्यायले बताए । वार्षिक नवीकरण गर्ने क्रम घट्दो छ ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ १२:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×