‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन किन नसकेको ?’
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चैत १४ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीबाट नैतिक रूपमा आफूले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने घोषणा गरेका थिए । यसै साता कपिलवस्तु पुगेका उनले केही दिनभित्रै नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरे ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनको पहलकदमी लिने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णयले मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको दाहालले बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिए । तर माओवादीले त्यो आँट गरेको छैन ।
यतिसम्म कि, एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै माओवादीलाई उल्टै गिज्याएका छन् । ‘समर्थन आफू गर्ने, फिर्ता लिन नसक्ने ? अर्को सरकार बनाउनका लागि एकदलीय, दुईदलीय, तीनदलीय बनाउने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कसरी कामचलाउ भयो ?’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकार तीन कारणले कामचलाउ भइसकेको तर्क गर्छन् । पुस ५ को संसद् भंग गर्ने निर्णय, सरकारको समर्थनमा रहेको दललाई अलग बनाउने गरी आएको सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला र समर्थन गरेको दल नै फरक पार्टीको भइसकेकाले सरकारले सोमबारसम्म विश्वासको मत लिन नसकेकै कारण सरकार कामचलाउ भएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । सरकार कामचलाउ हुन माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत झिक्नुपर्ने बाँस्कोटाको भनाइ छ । ‘समर्थन फिर्ता लिनुस्, त्यसपछि अर्को विषयको सुरुवात हुन्छ । आफैं अड्काउने, आफैं पड्काउने ? के गर्ने हो आफैं गर्नुस् । राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जान सबै खुला छन्,’ उनले भने ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै संसद् भंग गर्ने सरकारको नियत देखिएकाले अन्य दलको साथ नपाएसम्म समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिको साथ लिएर संसद् भंग गर्ने नियत देखियो,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा अरू दलको साथ हुने वा सरकारले संसद् भंग नगर्ने प्रतिबद्धता नपाएसम्म फिर्ता लिँदैनौं ।’ संविधान र संसद्को रक्षाका लागि भए पनि समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने र सरकारलाई असहयोग पनि जारी रहने उनले बताए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अलमलमा परेको एमाले सांसद् महेश बस्नेतले बताए । अदालतको पछिल्लो फैसलाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो ‘साइज’ मा आएको उनले टिप्पणी गरे । दाहालप्रति व्यंग्य गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ । नयाँ गठबन्धन बनाउन खोज्छु सक्दिनँ । प्रधानमन्त्री बन्नुस् भन्दा कसैले टेर्दैन । अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनैपर्छ । लडाकु प्रकरण नउठाउने, हेग नलैजाने कोही छ भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली छ । केपी ओलीको अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, कांग्रेस जागेन ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सचेतक गुरुङले मंगलबारदेखि सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न तेर्स्याए । ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजन भएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलाले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी विभाजन गराएको छ,’ उनले भने, ‘विभाजन गरेको ३० दिन आज २३ गते पुग्यो । ३० दिन पुगेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था मिट नगरेको अवस्थामा यसपछाडिको संवैधानिक प्रश्न के हुन्छ ?’
उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले सरकारको संवैधानिक हैसियत कायम रहेको बताए । ‘फागुन २३ को फैसला र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा ७६ उपधारा २ सँग कहींकतै जोडिएको विषय होइन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा तिमीहरूले २०७५ जेठ ३ मा जुन नाममा पार्टीको दर्ता गर्यौ, त्यो नाम पहिल्यै थियो । तिमीले एकता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको हो । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन । यसलाई पार्टी विभाजनका रूपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ ३० दिनभित्र भन्ने यहाँ आकर्षित हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : कांग्रेस सांसद
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उसले सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको निर्णयसँगै सरकार गठनको पहलकदमी लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । यो निर्णयको झल्को सोमबारको संसद् बैठकमा शून्य, विशेष र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा पनि झल्कियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरू डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल र भीमसेनदास प्रधानलगायतले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।
सांसद संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीको हठवादले पुस ५ निम्तिएको, कानुनी व्यवस्था र प्रचलित म्ल्यू मान्यता भत्किएको बताइन् । ‘सत्ता टिकाउन के कस्तो कुकर्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोच अब छताछुल्ल भइसकेको छ । आज उनलाई प्रतिनिधिसभाको खुला विमर्शभन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले शासन चलाउने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । त्यसैले आज म संसद्बाटै राजीनामा माग गर्दछु ।’
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर विश्वासको मत लिनुपर्ने कँडेलको धारणा थियो । कँडेलले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मोहका कारण मुलुक लामो समयदेखि राजनीतिक अन्योलमा फसेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सरकारले एकखाले निकास दिनुपर्थ्यो, आफ्नो पछाडिको जनमत र संसदीय दलको समर्थन कस्तो छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अब पनि विश्वासको मत लिने कि नलिने ?’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले गन्तव्य अन्योल बनाएको बताए ।
‘हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ पुग्यौं ? हामीले अस्थिरताको सामना गरिरहेका छौं, यसमा प्रणालीको पनि दोष छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन वा नयाँ निर्वाचनबाट मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन, त्यसका लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ ।’ संसद् पुनःस्थापना भएपछि पहिलोपटक सरकारका दुई मन्त्री सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिन उपस्थित भएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको बंगलादेश भ्रमण, दार्चुलामा भारतले एकतर्फी रूपमा लगाएको पर्खाल, म्यान्मारमा जारी सैनिक शासनका बारेमा सांसदलाई जानकारी दिएका थिए ।
म्यान्मारको घटनाप्रति मौन
म्यान्मारमा सैनिक सरकारले लोकतन्त्र पक्षधरमाथि गरिरहेको बल प्रयोगलाई लिएर सरकारले विरोध नगरेको भन्दै सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएका छन् । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले म्यान्मारको घटनाप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताए ।
बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले म्यान्मारको घटनामा सरकार किन नबोलेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले म्यान्मारको पछिल्लो विकसित घटनाप्रति सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताए । नेपालले विज्ञप्ति निकालेर चासो जनाएको उनले बताए । कांग्रेसका सांसदहरूले म्यान्मार घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बालबालिकामाथि भइरहेको हत्याका घटनामा सरकारले खण्डन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बिमस्टेकको बैठकमा सरकारले म्यान्मारमा भएको घटनाप्रति विरोध नजनाएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाए ।
दार्चुला सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दार्चुलाको सीमामा जोडेर भारतले सुरक्षा पर्खाल बनाएको घटनाका सम्बन्धमा सरकारले सीमा रक्षाका लागि विशेष सतर्कता अपनाएको बताए । उक्त क्षेत्रमा एक सातापछि नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी पर्खाल सीमा मापदण्डअनुरूप छ कि छैन भनी निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।
दार्चुलाको सडक दुई देशबीचको सीमालाई छोएर भारतले पर्खाल बनाएको भन्ने विषयमा नापी विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जिल्लास्थित नापी कार्यालयका अधिकारीले स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन दिएका थिए । टोलीको सिफारिसका आधारमा दुवै देशका प्राविधिकले नापी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको उनले बताए ।
सिफारिसका आधारमा आगामी साता दुवै देशका अधिकारी उक्त स्थलमा जाने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले चैत ३० (अप्रिल १२) मा दुवै मुलुकका अधिकारी भारतले सीमा पर्खाल खडा गरेको दार्चुला जाने जानकारी दिए । उनले नेपाल सरकार मुलुकको सीमा सुरक्षा गर्न तदारुकताका साथ लागिरहेको बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७७ ०७:५५
