मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता
मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक तथा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माओवादी केन्द्रका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा लिखित रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए । हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि आङ्बोले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । तत्कालीन नेकपाका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १२ गते दर्ता गराएको थियो । प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वस प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि एमालेका २२ र माओवादीको १ गरी २३ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रका पनि सबै प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
‘सरकार र सभामुख ज्यूको मिलेमतोमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावको छलफल अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘सभामुख ज्यू सरकारको लाचार छायाँको रुपमा प्रस्तुत हुनु भएकाले प्रदेशसभामा गलत नजिर बस्न गएको हो ।’ सरकार पक्षका ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले हात उठाउँदा १० दिनसम्म बैठक स्थगित गर्ने सभामुखले अब आफूहरुले पनि हात उठाउँदा बैठक स्थगित गर्छन/गर्दैनन् हेर्न बाँकी रहेको आङ्बोको भनाइ थियो ।
अविश्वास प्रस्तावका समर्थकहरुको तर्फबाट एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमा गरेको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । ‘राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएको तर मुद्दा यथावत छ,’ उनले भने, ‘खाटमुनी बमको बोरा राखेर सरकार सुरक्षित हुन सक्दैन किनकी मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको छैन ।’ सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव रहेको बेलामा मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरितको कार्य भएको उनले टिप्पणी गरे ।
राईले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा हालसम्म १७ अर्बको स्रोत जुट्न नसकेकोले बजेट असफल भएको बताए । बजेट असफल हुनु सरकारको असफलता हो की होइन भनी उनले सदनमा प्रतिप्रश्न गरे । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेटमध्ये आधा मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी मन्त्रीहरुलाई सुविधा दिने प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट नदिएर प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अपमानित गरेको तर्क गरे ।
सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले चैत २६ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७७ १७:४५
