चीनले दिएको ८ लाख डोज कोरोना खोप आइपुग्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चीनले दिएको ८ लाख डोज कोरोना खोप आइपुग्यो

कान्तिपुर संंवाददाता

काठमाडौँ — चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप सोमबार काठमाडौं आइपुगेको छ । चीनको सरकारी कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको ८ लाख डोज काठमाडौं आइपुगेको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार बिहान स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई कोरोना खोप हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी । तस्बिर : अंगद ढकाल

उक्त खोप चिनियाँ राजदूत हउ यान्छीले सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिन् ।

बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्सको चाटर्ड विमानले खोप काठमाडौं ल्याएको हो । खोप लिन एयरलाइन्सको जहाज आइतबार चीन गएको थियो ।

चीनले गत माघ १८ गते नेपाललाई तीन लाख डोज खोप सहयोग गर्ने बताए पनि फागुन १७ मा थप ५ लाख डोज थपेर अनुदानमा ८ लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

यसअघि नेपाललाई भारत सरकारले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्डको १० लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै नेपालले सिरमसँग २० लाख डोज खोप खरिद गर्न भुक्तानी गरिसके पनि अहिलेसम्म १० लाख डोज मात्रै प्राप्त भएको छ । त्यस्तै कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले ३ लाख ४८ हजार डोज कोरोना खोप पाइसकेको छ । उक्त सुविधाअन्तर्गत नेपालले जम्मा २२ लाख डोज खोप पाउनेछ ।

त्यस्तै भारतीय सेनाले आइतबार नेपाली सेनालाई १ लाख डोज कोरोना खोप सहयोगमार्फत उपलब्ध गराएको थियो ।

चीनले दिएको समेत गरी अहिलेसम्म नेपालमा ३१ लाख ४८ हजार डोज कोरोना खोप भित्रिएको छ । जसमध्ये करिब १६ लाख ७३ हजार डोज खोप प्रयोग भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले माघ १४ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो । पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिलाई वैशाख ७ गतेदेखि दोस्रो डोजको खोप उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ हजार कर्मचारीको रोजाइ सुगम

‘हामीले भर्ना गर्न नपाउने, संघीय सरकारले नपठाउने । कर्मचारी दुर्गममा बस्नै मान्दैनन् अनि कसरी काम गर्ने ?’
प्रशासकीय अधिकृतको ११ दिनमै सरूवा
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय मामिला मन्त्रालयले जाजरकोटका जिल्ला समन्वय अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई गत फागुन २८ गते बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गर्‍यो ।


चैत ९ गते बडीमालिकामा हाजिर भएकै दिन उनलाई सोही जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिकामा सरुवा गरिएको अनौपचारिक खबर आयो । त्यहाँबाट पनि ११ दिनमै अर्को नगरपालिका सरुवा गरियो । अहिले उनी औपचारिक सरुवा पत्र कुरेर बसेका छन् ।

गोरखाको सिरानचौर गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत ७ महिनामा तीन जना फेरिएका छन् । उक्त गाउँपालिकाका ८ मध्ये तीनवटा वडामा सचिव नभएको दुई वर्ष बितेको छ । उक्त पालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले सुनाए, ‘प्रशासकीय अधिकृत खोज्दाखोज्दै पाँच वर्षे कार्यकाल बित्यो ।’ नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकामा साढे तीन वर्षमा ६ जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । उक्त गापा अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङ दुखेसो पोख्छन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै महिनौं बित्छ । काम गर्ने त कहिले हो कहिले ।’

कर्मचारी समायोजन सकिएको पौने दुई वर्ष बित्न लागे पनि सरुवा नीतिमा संघीय मामिला मन्त्रालय प्रस्ट हुन नसक्दा बेथिति बढेको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवाको विषय टुंग्याउन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको छ । समायोजनमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मन्त्रालयले पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । यसबाट पनि सरुवा हुने र गर्न चाहनेलाई जथाभावी गर्न बल पुगेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्विकार्छन् । २०७६ मा स्थानीय तहका लागि छनोट भएका ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये ५ हजारले सरुवा हुन खोजेपछि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवा नरोकिएको र कर्मचारी अभाव यथावत् रहेकाले मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये झन्डै डेढ सय बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले चालु वर्षको बजेटसमेत पारित गरेका छैनन् । कर्मचारी अभावका कारण कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारको मान्छे पठाउन नसकेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ ।

थिति बसाल्न नसकेकै कारण कर्मचारी सरुवा समस्या बल्झिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०७६ सालमा पूरा भएको भनिएको समायोजनपछि पनि मर्कामा परेका कर्मचारीको गुनासो सुन्ने नीति बनाएर तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चार हजारभन्दा बढीको सरुवा मिलान गरेका थिए । २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ५० जनाभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । ११ उपमहानगरमध्ये ४ वटामा निमित्त छन् ।

वीरगन्ज उपमहानगरपालिका लामो समयदेखि निमित्तले सञ्चालन गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाका ४ सय ६० मध्ये ८० भन्दा बढीमा निमित्त कार्यकारी छन् । एकातिर संघीय संसद्ले निजामती सेवा विधेयक पारित नगर्दा स्थानीय तहले कर्मचारी ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

ऐन नबन्दा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना र खटनपटनको अधिकार नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । ‘मन्त्रालयमा आफैंले फाइल नघुमाउने हो भने कता हराउँछ कता,’ सिरानचौरका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा मिलाउँदा–मिलाउँदै महिनौं बित्छ ।’ कर्मचारी ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले सोध्ने गरे पनि सरुवा गर्ने बेला आफूखुसी गरेको उनको गुनासो छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले बजेट खर्च गर्न नसकेको र नीति बनाउन कठिन भएको अध्यक्ष तथा प्रमुखहरू बताउँछन् । बाजुराको बडीमालिका गापाका अध्यक्ष पदम बडुवाल कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने र संघीय सरकारले पनि नपठाउने नीतिले गाउँपालिकाको काममा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी काम गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न मन्त्रीलाई नै भेट्नुपर्ने अवस्था छ । आफूले प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघीय मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नालाई भेटेर अनुरोध गरेको बडीमालिकामा प्रमुख बडुवाल बताउँछन् । कार्यकारी अधिकृतको सरुवा गरेर लैजान शाखा अधिकृतदेखि भेट्दैभेट्दै मन्त्रीसम्म पुग्दा डेढ महिना बित्ने गरेको गापा अध्यक्षहरू बताउँछन् ।

मर्का परेको अवस्थामा सरुवा गर्ने रणनीति संघीय मन्त्रालयले लिएपछि दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी सबैजसोले सुगममा आउन निवेदन दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा एउटा दरबन्दी खाली भए पनि ११ वटासम्म सहमति दिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न गत भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ नीति पारित गरिएको थियो । सोही नीतिका आधारमा मन्त्रालयले गत मंसिरमा सरुवा बनाएको मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार निवेदन दिन भनिएकामा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह नै खाली हुने अवस्था आएको छ । नुवाकोटको दुप्तेश्वर गापा अध्यक्ष तामाङ आफ्नो गापा दुर्गम भएकाले कतिपय कर्मचारीले बस्न नमानेको विगत सुनाउँछन् । उनले नयाँ कर्मचारी लोक सेवाको तयारी गर्ने भन्दै सरुवा हुने गरेको बताए । ‘मर्का परेकाहरूले निवेदन दिनुपर्नेमा दुर्गमका कर्मचारी यो वा त्यो बहानमा सबै सुगममा आउन खोजेको देखियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

एकातिर स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीको अभाव छ, अर्कोतिर सरुवाको माग गर्दै मासिक सयौं निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता हुने गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको अभावले पनि स्थानीय तहको मागबमोजिम प्रशासकीय अधिकृत पठाउन कठिन भएको हो । ‘हामीले सरुवाको विषयमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भयो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सिस्टमको व्यवस्थापन मिलाउन खोजेका छौं ।’ उनले कर्मचारीलाई साँच्चै मर्का परेको भए मिलाउने कोसिस गरेको उनले बताए । बेथिति बढ्ने डरले तीन साताअघि सरुवा बन्द गरिएको छ । मन्त्रालयमा सफ्टवेयर तयार गरेर फेरि निवेदन लिने जानकारी अधिकारीले दिए ।

सरुवा बेथिति रोक्न संसद्‍बाट संघीय निजामती ऐन पारित हुन जरुरी छ । ऐन पारित भएका स्थानीय र प्रदेश लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गरेर समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी संघले खुला गरेको प्रतियोगिताबाट छनोट भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा बस्न नचाहँदा सरुवामा बढी दबाब परेको छ । ‘स्थानीय तहमै काम गर्ने मनस्थिति नबनेकाले कर्मचारीको ध्यान सरुवामा गएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘संघीय निजामती ऐन नआउन्जेल समस्यालाई पूर्ण रूपमा हल गर्न कठिन हुन्छ ।’

संघीय निजामती ऐनलाई मार्गनिर्देशन मानेर प्रदेश निजामती विधेयक ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक गत असारमा बहुमतले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छैन ।

संघीय सांसद र स्थानीय तहबीच मनमुटाव

संघीय सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले छुट्टाछुट्टै प्रशासकीय अधिकृत रोज्ने प्रतिस्पर्धाले सरुवा प्रभावित हुने गरेको संघीय मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । पालिका अध्यक्ष अथवा प्रमुखले रोजेको प्रशासकीय अधिकृत संघीय सांसदले नरुचाएका कारण बेलाबेला समस्या पर्ने गरेको छ । केही माननीयज्यूहरूको कामै सरुवा गर्नेजस्तो लाग्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी आफैंलाई लाज लाग्छ तर के गर्ने ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

‘सांसदले भनेको यति काम पनि नगर्ने भन्दै मन्त्री र सचिवलाई घुर्क्याएपछि नमान्ने कुरा भएन,’ मन्त्रालयको सरुवा शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘पालिका प्रमुख र अध्यक्षले एउटा माग्ने, सांसदले अर्को माग्ने भएपछि समस्या आउने नै भयो ।’

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७७ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×