काठमाडौँ — भारतमा कोरोना महामारी दोस्रो लहरमा फैलिन थालेपछि नेपालमा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई पुनः क्रियाशील बनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको डीसीसीएमसीमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता हुन्छ । महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य योजना तय गर्ने निकाय पनि यही हो ।

यसकै सिफारिसका आधारमा प्रजिअले आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने, विभिन्न सेवा सञ्चालनमा रोक एवं नियन्त्रण र अस्थायी बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो संयन्त्रले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनबारे पनि निर्णय गर्छ ।

असोजपछि केही निष्क्रिय जस्तै बनेको डीसीसीएमसी भारतमा कोरोना महामारी बढेपछि नेपालमा प्रतिकार्य योजना तय र कार्यान्वयन गर्न पुनः सक्रिय बनेको हो । कोभिड–संकट व्यवस्थापन केन्द्रको चैत १२ गते अपराह्नसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोनाबाट ३ हजार २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २ लाख ७६ हजार ५ सय ९ जनामा संक्रमण देखिएकामा २ लाख ७२ हजार २ सय ७२ जना कोरोनाबाट मुक्त भइसकेका छन् । १ हजार २ सय १७ जना निको हुन बाँकी छ । ५५ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । बाँकी घरमै बसेर उपचाररत छन् ।

महामारी रोकथाम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सभा सम्मेलन, भेला, जुलुस, जात्रा/महोत्सव, भीडभाड हुने अन्य कार्यक्रम नगर्न पनि अपिल गरेका छन् । महामारीका कारण लगाइएका कतिपय प्रावधान गएको साउनयता खुकुलो बनाइँदै आवागमन र सेवा नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको थियो ।

उद्योग/कलकारखानालगायत क्षेत्र असोजपछि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो । तर लकडाउन र निषेधाज्ञा हटेपछि भीडभाड हुने गतिविधि बढेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नै जनस्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दै भीडभाड र आमसभामा सहभागी बनेका थिए । जनस्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेर सभा सम्मेलन गरेकामा जनस्तरबाट पनि विरोध भएको थियो । पछिल्लोपटक सरकारले फेरि मापदण्ड पालनालाई कडाइ गर्न खोजेको हो ।

होटल/रेस्टुराँलगायत रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा लगाइएको समयसीमा र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई कडाइका साथ लागू गर्नसमेत भनिएको छ । यो निर्देशनपछि उपत्यकास्थित काठमाडौं र ललितपुर प्रशासनले राति ११ बजे र भक्तपुरले ९ बजेसम्म रात्रि व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिएका छन् । सीमा हुँदै आवागमन गर्ने सबैजनाको अभिलेख अनिवार्य राख्न, तापक्रम नाप्न र शंका लागेकालाई त्यहींबाट अस्पताल, क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि डीसीसीएमसीलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । निर्देशन अटेर गरिए कानुनअनुसार कारबाही हुने उनले जनाए ।

‘लकडाउनबारे कुनै छलफल भएको छैन, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा यसअघिका प्रतिकार्य योजनालाई अद्यावधिक र पुनर्ताजगी गर्न एवं जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई पूर्ण पालना गराउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई सक्रिय बनाइएको हो,’ प्रवक्ता बुढाले भने । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रण गर्न निश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । आदेश उल्लंघन गर्नेलाई १ महिना कैद वा ५ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । 

गतवर्षको चैत ११ गते देशभर लकडाउन घोषणासँगै नेपाल र चीनतर्फका स्थल नाका बन्द गरिएको थियो । गत साउन २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भारततर्फका १३ र चीनतर्फका १ नाका खुलाएको थियो । कोभिडको त्रास र महामारी कम हुँदै गएपछि गत माघ ११ गते पुनः चीनतर्फ १ र भारततर्फका १५ नाका खुलाउने निर्णय भएको थियो । पछि दार्चुलास्थित भारतसँग सीमा जोडिएका ५ वटा पुलबाट पनि आवागमन खुला गरिएपछि अहिले चीन र भारतसँग ३५ नाका हुँदै आवागमन हुन्छ ।

यी अधिकांश स्थानबाट आवागमन गर्नेको अभिलेख र तापक्रम नाप्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको हो । खुला गरिएका अधिकांश नाकामा प्रहरी, सशस्त्र र स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा छ । त्यसबाहेक विभिन्न ५५ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै जनशक्तिबाट थप हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले बताए । गृहले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्र पठाई संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशन पालना गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ ।