कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राई र पौडेलविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव फिर्ता लिने

देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा फिर्ता लिने भएको छ । 

नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री राई र पौडेलविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्ताव फिर्ता लिने

नेपाल पक्षका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले तीन दिनअघि नै शीर्ष नेताहरु बसेर प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर सामूहिक रुपमा फिर्ता लिने सहमति भइसकेको बताए ।

‘शीर्ष नेताहरुको सहमति भएपछि दलको बैठक बसेर निर्णय भएको हो,’ उनले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको र अबको ४/५ दिनभित्र प्रदेशसभा सचिवालयमा सामूहिक रुपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छौं ।’

कांग्रेसले निर्णय नगरेकाले अहिले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनु परेको उनले बताए । ‘कांग्रेसले निर्णय नगरेपछि यो विषय कहिले टुंगिने भन्ने नै अन्योल भयो । ४ महिना भइसक्यो संसद् नै चल्न सकेन । त्यसैले अहिले फिर्ता लिने र पछि माथिको अवस्था के हुन्छ सल्लाह गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ राईले भने ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका एमालेका नेपाल पक्षका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन बाँकी छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा एमालेको ५१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रदेश १ मा पुस १२ गते सत्तारूढ तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उक्त समूहका ‍‍‍‍३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका ४५ सांसदले पुस १० मा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकीकरणलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन नेकपाको नेपाल समूह एमाले नै भएकाले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने/नलिने भन्नेमा नेताहरु दुविधामा थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७७ १३:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?