संसद् सञ्‍चालनमा सरकार अनिच्छुक, प्रतिनिधिसभा बिजनेसविहीन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नभन्दा पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ काम नलाग्ने भएको पुष्टि गर्न लागेको भन्दै सांसदहरूले संसद्प्रति सरकारी व्यवहारको आलोचना गरेका छन् ।

आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिसभाको विश्वास रहेको देखाउने कोसिसमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली प्राविधिक रूपमा मात्रै बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी जसपाको एक खेमासँग विश्वासको मत मागिरहेका छन् र त्यो विश्वास पाएकै दिन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको उनलाई भेट्ने नेताहरूले बताउने गरेका छन् । आफूप्रति व्यवहारिक रूपमै संसद्को विश्वास रहेको पुष्टि नहुन्जेलसम्म विघटनको कदम सही थियो भन्ने पुष्टिका लागि प्रतिनिधिसभालाई कामविहीन बनाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन् । यसको पुष्टि उनले प्रतिनिधिसभाप्रति लक्षित गरेर दिँदै आएका अभिव्यक्ति र उनी निकटका नेताका भनाइले गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक ८ दिनका लागि स्थगित भएपछि संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बिजनेस भए पनि सरकारले तिनलाई अगाडि बढाउन नचाहेकाले होलीको निहुँ पारिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मंगलबार सत्तारुढ सांसदहरूले नै बिजनेस नदिएर सरकारले संसदलाई कामविहीन बनाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीहरूले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट फर्किएपछि सरकार बिजनेस दिन मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदम सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न जनप्रतिनिधिको संस्थालाई सरकारले बिजनेस नदिएको बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, 'कहिले संसद् छल्न हठात् अधिवेशन स्थगित, कहिले पार्टीभित्रको विरोधी तह लगाउन संसद् भंग । अनि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सनक सही थियो भन्ने स्थापित गर्नका लागि संसदलाई कामविहीन बनाउने प्रपञ्च भएको छ ।'

एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने काम सरकारको भएको तर त्यसो हुन नसकेको बताएकी छन् । ‘सरकारले विधेयक अगाडि बढाउँदैन । संसद्लाई बिजनेस नै दिँदैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बसेर कार्यसूची निर्धारण गर्दैन भने त संसद एक्लैको प्रभावकारी उपस्थिति हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्रीको यो संसद्लाई, जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोलाई विघटन गर्ने नै उद्देश्य छ,' संसदलाई सरकारले बिजनेस नदिनुको कारण उल्लेख गर्दै उनले भनिन् । प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले संसद्बाट कानुन नबनोस् भन्ने कुराको पुष्टि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएबाट पुष्टि भएको जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ थियो । 'सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र बिजनेस दिँदा राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ । त्यसको पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्‍यो । विधेयकहरू लिएर आउनुपर्‍यो । दुवै सदनले पारित गर्ने हो विधेयक । सरकारले नै संसद चलोस् र यो फलदायी होस् भन्ने नचाहेको स्थिति छ,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एसिड पीडितलाई न्याय दिने अध्यादेश रोकेकोले अहिलेको संसद्को काम छैन भन्ने आफ्नो भनाइ पुष्टि भएको भनिरहेको तर त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएको कामले खण्डित गरेको सांसद् थापाको भनाइ थियो । 'एसिड आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन दिएन भनेर हल्ला गर्ने तर संसद्लाई एउटा विधेयक पनि नदिने ? अनि विधेयकलाई कानुन बनाउनका निम्ति चाहिने राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने ?' उनको प्रश्न थियो ।

प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले भने सभामुख र अन्य दलहरूका कारणले नै प्रतिनिधिसभा अहिलेको अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अहिलेको अवस्था आउनुमा सर्वोच्च अदालतको फैसला रहेको पनि उनीहरूको भनाइमा झल्किने गरेको पाइन्छ ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले बिजनेस पेस गर्दा पनि संसद्‍बाट अगाडि नबढेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताए । सरकारले बिजनेस नदिएको नभई सरकारले दिएका बिजनेस प्रतिनिधिसभामा अगाडि नबढेको अहिलेको यथार्थ रहेको उनको भनाइ थियो । 'चारवटा अध्यादेश प्रवेश गराइएका थिए । नियम र संविधानबमोजिम अध्यादेशलाई संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्थाबमोजिम सरकारले दायित्व पुरा गरेको छ तर उहाँहरूले अगाडि बढाएको छैन,' संसद् बिजनेस बिहीन हुनुको कारक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अन्य दलहरूको भएको उनको तर्क थियो ।

अहिले संसद्लाई बिजनेस नहुनुको अर्को कारण सत्तापक्षमा देखिएको विभाजन रहेको नेम्वाङको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपनि हामी जुन कारणले यो अप्ठ्यारोमा पर्‍यौं त्यो अप्ठ्यारा फुकाउने काम भने सर्वोच्च अदालतले गरेन । त्यो अप्ठ्यारो के हो भन्दा जुन आधारमा सरकार उभिएको छ झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्था, अब त्यो रहेन । सत्तापक्ष माथिदेखि तलसम्मै दुई चिरा भयो,' उनले भने, 'सरकारलाई अहिलेसम्म विश्वासको मत फिर्ता भएको छैन, कायम छ । तर यथार्थमा भने त्यो विभाजित छ । त्यसैले यो स्थिति तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले बिजनेस पेस नगरेको हो र ? सरकारले दिएको बिजनेस त अगाडि बढ्नै पाएन, बढ्नै सकेन ।'

अहिलेको अवस्थामा सरकार रहेसम्म संसद्को हविगत यस्तै रहने कतिपयको बुझाइ छ । सरकारले विश्वासको मत पनि नलिने र अविश्वासको प्रस्ताव पनि नआउने अवस्थाको शिकार संसद् भएको हो । प्राविधिक रूपमा सरकार बहुमतमा भएपनि उसले ल्याएका प्रस्ताव बहुमतका साथ अघि बढ्ने अवस्था नरहेकाले संसद् कामविहीन बनेको कतिपय सांसदहरू नै बताउने गर्छन् । संसद्‍मा पेस भएका विधेयकका विषयमा विगतमा एकढिक्का रहेको सत्तापक्ष पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा फरक-फरक दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत भएकाले पनि संसद्को अहिलेको अवस्थाको सामना गर्नुपरेको नेम्वाङकै स्वीकारोक्ति छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभामा पर्याप्त बिजनेस भएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३६ विधेयक विभिन्न अवस्थामा रहेका छन् । १० विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिमा रहेको, १२ विधेयक सांसदहरूका हातमा जाने चरणमा र सभामा प्रस्तुत हुन तयारी अवस्थामा ८ विधेयक रहेको उनले बताए । त्यस्तै, केही विधेयक सन्देशसहित बैठकमा टेबुल हुने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

'यी सबै विधेयक अगाडि बढाउन सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले ल्याएका विधेयक उसले नै सदनमा टेबुल गर्नुपर्ने हुन्छ,' प्रवक्ता पाण्डेले भने, 'छलफल गर्नुपर्ने विषय त धेरै छन् । सरकारले नयाँ बिजनेस ल्याउने वा भएका विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । धेरै विधेयक पार लगाउनुपर्ने हो ।' यो अधिवेशनमा विधेयक अगाडि नढाउने हो भने अर्को विधेयक अधिवेशन कुर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । बजेट अधिवेशनमा विधेयकमाथि छलफल गर्न समय नपुग्ने उनको भनाइ थियो ।