दलहरुबीच विवाद बढ्ने सम्भावना भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेका छैनन् ।
काठमाडौँ — हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँसेर रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । संसद् सचिवालयले बुधबारका लागि सोमबारकै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने/नबस्ने विषयमा संसद् सचिवालयमा छलफल भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक नाराबाजी, रोस्टम घेराउ र बहिष्कारका कारण स्थगित भएको थियो । विगतमा अधिवेशन सुरु भएको दिन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने चलन भए पनि यस पटक त्यो अवस्था रहेन । सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछिको पहिलो बैठकका लागि कार्यसूचीमा राखेर पनि पारित हुन नसकेका विषय नै बुधबारका लागि सार्वजनिक गरिएको बताए ।
पहिलो दिनको कार्यसूचीमा रहेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल भइसकेको र प्रतिपक्षी दलहरूले सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेको हुनाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना दिन्छ वा अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ । यस विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय नभइसकेको बताइन् । ‘परिस्थिति हेरेर तत्काल थप निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
सोमबारको बैठकमा तत्कालीन नेकपाका सांसद नै विभाजित भएर प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरूको एउटा समूहले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । जसमध्ये ठूलो समूह एमालेमै गोलबद्ध भएपछि विरोध हुने सम्भावना नभएको एक सांसदले बताए । ‘दलहरू सत्ता समीकरणमा लागेकाले प्रतिनिधिसभा बैठकको विषयमा चासो राखेको देखिँदैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।
दलहरूबीच विवाद बढ्ने सम्भावना भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक राखेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा निष्पक्षता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरिसकेका छन् । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नबसे पनि सोमबार राखिएको विवरणलाई केही हेरफेर गरेर बैठकको सम्भावित सूची सार्वजनिक गरिएको छ । ‘तर त्यही सूचीअनुसार बैठक सञ्चालन हुने/नहुने यकिन छैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
कार्यसूचीअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा अन्य रासायनिक पदार्थसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश पेस गर्नेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसुर, यौनहिंसा तथा बेपत्ता परिवारको छानबिनसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । गत असारयता दिवंगत भएका सांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरूको सम्झनामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची पनि छ ।
प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले तीन महिनाअघि जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त अध्यादेश संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै मंगलबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी, टेकबहादुर बस्नेत, दुर्गाकुमारी विक, सन्तकुमार थारू तथा जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहितको सूचना दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले सूचनामा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंको एक कार्यक्रममा एसिड प्रहार गर्नेविरुद्ध अध्यादेशमार्फत कडा कानुन ल्याएकामा प्रतिपक्षले विरोध जनाएको बताएका थिए । उनको भनाइले गत असार १७ मा अन्त्य गरिएको छैटौं अधिवेशनपछि जारी सबै अध्यादेश पारित हुन नदिएको सन्देश गएको छ । ओलीको उक्त भनाइ खण्डन गर्दै कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले एसिड आक्रमणविरुद्धको कडा कानुन बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । उनले ओलीको भाषणलाई आधार मानेर ट्वीट गरेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर असंवैधानिक नियुक्ति गर्ने, त्यसको विरोध गर्दा एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश फेल गर्न खोजे भनेर डंका पिट्ने ? झूट प्रधानमन्त्रीज्यू ।’ आफूहरू हिंसाविरुद्धको कानुन अझ कडा ल्याउन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएकाले अध्यादेशमाथि छलफल नै रोक्ने योजना रहेको जानकारी दलहरूले दिएका छन् । सूचना दर्ता गर्न दलका सांसदहरू सचिवालयमा छुट्टाछुट्टै गए पनि उनीहरूबीच सल्लाह भएको जानकारी माओवादी केन्द्रकी सांसद सुवेदीले दिइन् । कांग्रेस सचेतक गौतमले प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै फेल गराउने योजना रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले विरोधको सूचना दिएपछि प्रक्रियामा गएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रक्रियागत रूपमै विरोध जनाउँछौं ।’ पहिलो बैठकमा कांग्रेसले रोस्टम घेरेर नारा लगाइरहेकै अवस्थामा न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीला श्रेष्ठले अध्यादेश पेस गरेका थिए । माओवादी केन्द्रकी सांसद सुवेदीले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई अध्यादेशले परिवर्तन खोजेकाले पारित गर्न नदिने बताइन् ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्का बहालवालामध्ये अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अध्यादेशअनुसार परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रमुख र सदस्यको सिफारिस गरीवरी नियुक्ति भइसकेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिसलाई संघीय संसद्को संयुक्त सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेपछि मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय समिति नै नरहेका बेला सुनुवाइ नगरी आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
अध्यादेश संविधानविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिट कायमै छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेकामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर उक्त अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसमा टेकेर सरकारले गरेका सबै काम वैध हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
