कांग्रेस नेकपा दाहाल-नेपाल समूहसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्छ : महामन्त्री कोइराला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस नेकपा दाहाल-नेपाल समूहसँग मिलेर सरकारमा जानुपर्छ : महामन्त्री कोइराला

रासस

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले ने नेकपा दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर जानुपर्ने बताएका छन् । बुधबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेस वा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गर्ने जानकारी दिए ।

उनले कांग्रेस सरकारमा नगएर नै नेकपा विभाजन हुन्छ भने सरकारमा जानुको अर्थ नहुने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. कोइरालाले भने, 'नेकपालाई टुटाउने हो भने कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले नै टुट्छ भने सरकारमा गएर केही उपलब्धि हुँदैन ।' उनले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने जनाउँदै त्यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने जानकारी दिए । फरक प्रसंगमा महामन्त्री डा. कोइरालाले आगामी भदौ ७ गते महाधिवेशन सुरु हुने जनाउँदै अब भने मिति नसर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा विवादलाई अड्काएर आफू नेतृत्वको सरकारलाई टिकाइराख्न चाहेपछि कांग्रेसले पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्न सक्ने संकेत दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि गत बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित भइनसकेको अवस्थामा दुवै पक्षलाई निषेध नगरी अघि बढ्ने निर्णय लिएको थियो ।

कांग्रेसले दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको दुवै पक्षका नेता बताउँछन्।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा शिक्षामन्त्रीको ‘बलमिच्याइँ’

शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा गरिएको सिफारिस पुनर्विचार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको लोकसेवा आयोगलाई पत्र
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — संवैधानिक निकाय प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उल्टाउने कसरत थालेका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसहितको सिफारिस समितिले शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारीमा गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिनुको सट्टा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले सिफारिस र मूल्यांकन पुनर्विचार गर्न आयोगलाई शुक्रबार पत्र लेखेका खुलेको छ

आयोगले भने ‘शिक्षामन्त्रीले बलमिच्याइँपूर्ण दुस्साहस गरेको’ टिप्पणी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र लेखेको छ ।

शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै सिफारिस फेरबदल गर्न दबाबसमेत आएको आयोग निकट स्रोतले जनाएको छ । ‘कानुनतः लोक सेवा आयोगलाई मन्त्रालयले निर्देशनात्मक पत्राचार गर्न मिल्दैन, अदालतबाहेक अन्य निकायले आयोगको गोपनीयताको विषय माग्न पनि मिल्दैन भन्ने आशयको पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएका छौं,’ अध्यक्ष मैनाली निकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्ति गर्छ र मन्त्रालयको आदेश लोक सेवाले मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको पत्र आएको थियो ।’ पत्रमा आयोगले गरेको सिफारिस अदालतले मात्रै उल्टाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रीको उक्त शैलीलाई संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । ‘मन्त्रीको रुचिको मान्छे सिफारिस भएनन् होला, लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म आफ्नो निर्णय अदालतको आदेशबेगर पुनर्विचार गर्ने गरेको छैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर विज्ञबाट परीक्षण गरिएको काममा पहिलो चोटि शिक्षामन्त्रीबाट लोक सेवामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।’ लोक सेवा आयोगले हजारौं कर्मचारी नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस कहिले पनि फिर्ता नभएको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले नियमअनुसार संवैधानिक अंग सम्मिलित सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘यो भयो, यो भएन भनेर एउटा मन्त्रालयले आयोगलाई भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले यस्तो भयो उस्तो भएन भन्नु त बलमिच्याइँ भयो ।’ सिफारिसमा मन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यही असन्तुष्टिका कारण उनले तत्कालीन शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई सरुवा गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

सचिव मैनाली र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा सिफारिस समितिका सदस्य थिए । मैनालीको उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ । शिक्षामन्त्रीले मैनालीलाई सरुवा गरेर आफूअनुकूल थपलियालाई ल्याएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्  । शिक्षा ऐनमा सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर नियुक्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको कार्यविधिबाट संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गरेका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न शिक्षा मन्त्रालयले दुई महिनादेखि ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

श्रेष्ठ मन्त्री नियुक्त भएपछि गठन गरिएको उपकुलपति सिफारिस समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपुकलपति सिफारिस गरेर नियुक्ति पनि भइसकेको छ । तर ४ महिनाअघि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले महिना दिनअघि गरेको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइएको छैन । सिफारिस समितिले पूर्वशिक्षा सचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, पूर्वशिक्षा सहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।

शिक्षक सेवा आयोग असोजदेखि पदाधिकारीविहीन छ । अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा करिब १२ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया र अन्य गतिविधि रोकिएका छन् । शिक्षामन्त्रीले भने शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा लक्ष्मीराम शर्मालाई नियुक्ति गर्न चाहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘अध्यक्ष र महिला सदस्यमा मन्त्रीको असन्तुष्टि छ,’ ती अधिकारीले भने । सिफारिस समितिले भने लोक सेवाको मापदण्डअनुसार एक सय पूर्णाङ्कमा आकांक्षीको मूल्यांकन गरेको थियो । ७० पूर्णाङ्क योग्यतालाई, २० पूर्णाङ्क व्यावसायिक कार्ययोजना र १० नम्बर अन्तर्वार्ताका लागि छुट्याइएको थियो ।

विज्ञहरूबाट गरिएको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट बनेकालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । मूल्यांकनअघि सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । शिक्षा ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लोक सेवा आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस समिति रहने र त्यसमा शिक्षा सचिव र त्रिविका उपकुलपति सदस्य रहने व्यवस्था छ । शिक्षा सचिव थपलियाले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयका विषयमा प्रवक्ताले मात्रै बोल्ने सिस्टम बसाल्न खोज्दै छु,’ उनले टेलिफोनमा भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७७ ११:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×