भारतीय मिडिया लेख्छन्  : अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भारतका अधिकांश मिडियाले प्राथमिकता साथ छापेका छन् । कतिपयले पहिलो पृष्ठमै स्थान दिएका छन् ।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुले अदालतको फैसलालाई पहिलो पृष्ठमै छापेको छ । पत्रिकाले ‘अदालतको फैसला ओलीका लागि झट्का’ भएको समाचार छापेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक निर्णयहरु संविधानको परिधि र सीमाभित्र रहेर लिनुपर्ने भन्ने संकेत समेत गरेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी अर्को अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले पनि ‘फैसला ओलीका लागि धक्का’ भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी फैसलासँगै ओलीसामु संसद्मा विश्वासको मत हासिल गर्ने वा नेकपाको अर्को गुटलाई सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोक्ने लगायतका सीमित विकल्पमात्र बाँकी रहेको समेत पत्रिकाले लेखेको छ ।

द हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको ओलीको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएको लेखेको छ । त्यसैगरी द टाइम्स अफ इन्डियाले फैसलासम्बन्धी समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा छाप्दै संसद् विघटनको निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको जनाएको छ । ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतले मंगलबारको फैसलामार्फत संसद् पुन:स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ,’ पत्रिकाले लेखेको छ ।

अर्को अंग्रेजी दैनिक द टेलिग्राफले त फैसलालाई ऐतिहासिक निर्णयको संज्ञा दिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको २७५ सदस्यीय संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमलाई रद्द गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ,’ पत्रिकाले भनेको छ ।

त्यसैगरी भारतमा सबैभन्दा बढी छापिने दैनिक जागरणले पनि अदालतको फैसलालाई पहिलो पृष्ठमै विशेष स्थान दिएको छ । पत्रिकाले अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरेर प्रम ओलीलाई ‘झट्का’ दिएको लेखेको छ ।