फैसलाको भोलिपल्ट नेम्बाङले भने : ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नुस् भनेको थिएँ, मान्नुभएन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फैसलाको भोलिपल्ट नेम्बाङले भने : ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नुस् भनेको थिएँ, मान्नुभएन’

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाका पक्षमा फैसला सुनाएको भोलिपल्ट बुधबार नेम्बाङले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।

यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए । आफू कानुनको विद्यार्थी भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद्‌मा समेत बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेता नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक प्रावधानका बारेमा बोलेको बताए । उनले भने, ‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्‌मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ ।’

अहिले सर्वोच्चले यसबारे निर्णय दिँदै संविधानको व्याख्या गरेको पनि नेम्बाङले बताए । ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गऱ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो’, उनले भने ।

सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आउला त भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ/हुँदैन थाहा छैन तर सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ ।’

त्यस्तै नेम्बाङले आफूलाई लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने तर मान्ने/नमान्ने कुरा उनकै निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘मैले सधैँ आफूलाई लागेको कुरा भन्ने गरेको छु । प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले आफ्ना कुरा भन्ने गर्छन्, मैले पनि आफ्ना कुरा भन्ने हो । सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन । त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन,’ उनले भने ।

त्यस्तै आफूले कहिल्यै सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ र गर्नुपर्छ भनेर नभनेको नेम्बाङले बताए । विराटनगरको सभामा ‘प्रधानमन्त्रीप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मैले सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भनेको थिइनँ । प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कदम ठीक हो भन्नेमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वास छ भनेको हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा नबोलीकनै मैले त्यो कुरा भनेको हुँ ।’

सर्वोच्चले फैसला सुनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि नेम्बाङले बताए । पार्टी एकजुट भएर अरू दललाई पनि मिलाउँदै सिंगो देश नै एकढिक्का हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् सचिवालय  बैठकलाई तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले संसद् बैठकको तयारी थालेको छ ।

अदालतको आदेशअनुसार सरकारले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने दिन तय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । सरकारको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

‘बैठकको मिति तय भएपछि सचिवालयको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं,’ प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले भने, ‘पुसमै हिउँदे अधिवेशनका लागि गरेको तयारीले १३ दिनभित्रै बैठक गर्न सक्छौं ।’ पुस १७ अघि संसद् अधिवेशन हुने भन्दै सचिवालयले सबै तयारी पूरा गरेको थियो । सचिवालयले सामाजिक दूरी कायम हुने गरी कुर्सी व्यवस्थापन गरिसकेको उनले बताए । ‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले अब बस्ने बैठक कसरी अघि बढाउने भन्ने खाका र कार्यसूची तयार गर्नेछ,’ योगीले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । यो प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा पार्टीले निर्णय गर्ने नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । ‘जुन बेला प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, त्यो बेला र अहिलेको अवस्था अलि फरक छ । प्रस्तावको भाषा जुन अवस्थामा लेखिएको थियो अहिले परिस्थिति बदलिएको छ,’ उनले भने, ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्नेछ ।’ अब अर्कैर् प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने संकेत उनले गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकै दिन दाहाल र नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव गरिएको छ । ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था शाखामा दर्ता भएको थियो । प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

संसद् नियमित सञ्चालन गर्न ‘बिजनेस’ पनि पर्याप्त रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा गरी ५३ वटा विधेयक रहेको योगीले बताए । प्रतिनिधिसभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक छन् । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ‘भौतिक संरचना तयारै छ । हाउस बोलाउँदा हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी पूरा हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७७ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×