'संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशलाई त स्यालुट ठोक्नुपर्छ ।'
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले 'कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको' बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वन्यायाधीश केसीले प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै लिकबाहिर लगेको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको बताएका हुन् ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन् :
संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशलाई त स्यालुट ठोक्नुपर्छ । संविधानवाद र कानुनी शासनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, त्यो बहुमतको अहमता थियो । तानाशाही प्रवृत्ति थियो, निरंकुश चरित्र थियो, संविधानलाई लिकबाहिर लगिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो असंवैधानिक र लिकबाहिर लगिएको संविधानलाई तानेर सर्वोच्चले सही ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।
यो फैसलाले भोलि आउने जोसुकै प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको घमण्ड देखाउँदा र असंवैधानिक कदम चाल्दा अदालतले कस्तो दण्ड दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । कार्यकारी प्रमुखले संविधान नाघे हामी छौं है दण्ड दिने भनेर अदालतले चेतावनी दिएको छ । संविधानवाद र विधिको शासन अगाडि तानाशाही कोही पनि टिक्दैनन् भन्ने सन्देश सर्वोच्चको फैसलाले दिएको छ ।
यदि अदालतमा निडर र साहसी न्यायमूर्ति नभइदिएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्नुहुन्थ्यो । कतिसम्म घमण्ड भने ६ जनाको संवैधानिक परिषद्मा ३ जना बसेर रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुभयो । आफैं संसद् विघटन गर्ने, आफैं घर भत्काइदिने ? कानुन कसरी लिकमा जान सक्छ यसरी ? देशप्रति अलिकति पनि माया छ भने ओलीजीले पदमा बस्ने कुनै नैतिक साहस राख्नुहुन्न । उहाँले सांसदसमेतबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
