काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गत पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरूद्ध उभिए । आफ्नो अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । परिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै उनले सबै कागजपत्र फिर्ता पठाएपछि सरकारसँग द्वन्द्व झन् बढ्यो ।

आफ्नो कदमलाई समर्थन नगरेको झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख सापकोटाको सार्वजनिक कार्यक्रममै आलोचना गरे । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि मंगलबार साँझ सभामुख अग्‍नि सापकोटासँग कान्तिपुरका ऋषिराम पौड्यालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो संविधान रक्षाको पक्षमा भएको ऐतिहासिक निर्णय हो । संविधान र जनभावनाअनुसारको यो निर्णयले मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लगेको छ । न्यायालयप्रति जनताको जुन विश्वास थियो, त्यो अझ बलियो बनेको छ । सञ्चारमाध्यमसहित मुलुकका सबै पक्षले जसरी लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाए, त्यसलाई अदालतले सत्य सावित गराएको छ । यो सबै नेपालीको जित हो ।

मुख्य कुरा त अदालतले निकै मिहिनेत गरेर संविधानमाथि गरेको बहस र छलफलबाट जुन निष्कर्ष निकालियो, त्यसबाट भविष्यसम्म पार्ने प्रभावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निकै ठूलो निर्णय हो । विगतमा पनि न्यायालयले खासखास समयमा ऐतिहासिक र जनपक्षीय निर्णय गर्दै आएको हो । यो निर्णयले यसपटक पनि जनताको चाहनालाई अभूतपूर्व रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व देखियो, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

केही द्वन्द्व देखिने परिस्थिति निर्माण भएकै हो । तर द्वन्द्व देखिँदादेखिँदै पनि जनताको सार्वभौम अधिकार र संविधान रक्षाको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था देखियो । म जुन पक्षमा उभिनुपर्‍यो, त्यो ठीक रहेछ भन्ने सर्वोच्चको निर्णयले पुष्टि गरेको छ । यो निर्णयले संविधानवादको जित भएको छ ।

मेरो भनाइ के हो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सुमधुर हुनुपर्छ । जनतालाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती अवस्थामा यस्ता द्वन्द्व आउने गर्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । अब मुलुक बिस्तारै सही दिशामा जान्छ । सबैले यसरी नै बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्व बिस्तारै व्यवस्थापन हुन्छ । हामी संविधानले कल्पना गरेको आधारभूत मान्यतालाई ख्याल गरेर अघि बढ्यौं भने यस्ता समस्या आउँदैनन् । यसमा मुख्यतः राज्यका तीन अंगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

कार्यपालिकाले सभामुखको हैसियतमा तपाईंको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो नि ? 

म जुन दिनदेखि सभामुख भएँ, प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त राख्न र जनपक्षीय कानुन निर्माणमा सक्रिय र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न प्रयास गरें । बजेट अधिवेशनमा पनि मैले आफूलाई निकै सन्तुलित राख्ने कोसिस गरें । त्यसमा मेरो भूमिकामा कुनै कमजोरी रह्यो जस्तो लागेन ।

कहिलेकाहीं सांसदहरूकै विषयमा उठ्ने गरेका अनावश्यक प्रश्नलाई पनि मैले व्यवस्थापन गर्दै लगें । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मैले जनताको पक्षमा इमानदार भएर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यही इमानदारीलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गरेको हुँ । त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा प्रश्न उठ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मैले विवाद निम्तिने भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

सभामुख नै सर्वोच्च अदालत जानुपरेको घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भयो । लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधान मिचिएको परिस्थिति हेरेर बस्न सकिनँ । मैले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखें । संविधान मिचेर मुलुकले बाटो बिराएको अवस्थामा यसलाई सच्याउने उपाय अदालत नै थियो । संविधानको आत्मामा प्रहार भएको हेर्न सकिएन, मेरो चेतनाले अदालत जानुपर्ने देख्यो । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि न्यायालयमा जान उचित लाग्यो ।