‘संविधानलाई अद्यावधिक गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत रहने’
काठमाडौँ — बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहसँग संवाद गर्दै खबरदारी गरिरहने बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिक प्रक्रियामा निहित जड कारणको आत्मसमीक्षा गर्दै राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सकिरहेको थिएन । यसका लागि बृहत् नागरिक आन्दोलनले यही फागुन ७ गते जारी गरेको घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व कायम गर्न दबाब जारी राख्ने संकल्प गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रूपमा महसुस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम असन्तुष्ट समुदायले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत रहनेछ ।’ यसैबीच, नागरिक अगुवाहरूले सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानले सही दिशा पक्रिएको तर सडकबाट उठेका प्रश्न अधुरै रहेको बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विघटन बदरको निर्णयलाई बिराएको बाटोको यात्रीलाई सही बाटोमा फर्काउने कदमका रूपमा व्याख्या गरे । ‘संसद् पुनःस्थापनापछि पनि नागरिकका चुनौती भने कायमै छन्,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनभन्दा फरक यत्ति हो, अब नागरिकले छाड्नेवाला छैनन् । दलका मान्छेले नागरिकहरू सडकमै छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।’ अब पनि दलहरूले बाटो बिराउन सक्ने सम्भावनातर्फ इंगित गर्दै उनले सांसद किनबेचदेखि अन्य फोहोरी राजनीतिक अभ्यास हुन सक्ने बताए । नागरिक आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू बाँकी नै रहेकाले खबरदारी जारी रहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा निरन्तरमा सडकमा रहेका लेखक/पत्रकार नारायण वाग्ले अदालती निर्णयले विधि र प्रक्रियाको बाटो तय गरेकाले एउटा ‘ट्र्याक’ मा गएको बताउँछन् । संसद्ले अबका दिनमा जनताका मुद्दा कसरी उठाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘नागरिकहरूको आन्दोलन भने निरन्तर चल्नेछ,’ उनले भने । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले सर्वोच्च अदालत नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वमा खरो रूपमा उत्रिएको टिप्पणी गरे । यो फैसलाले केपी ओली इतरका राजनीतिक दललाई उत्तरदायित्व थपिदिएको उनले बताए । ‘दलहरूमा विगतमा खिचातानी थियो । अब उनीहरूले आगामी दिनमा कसरी उत्तरदायित्व बहन गर्छन्, हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले आफूमाथि अब समीक्षा गर्दै नागरिक आन्दोलनसँग लगातार संवाद स्थापित गर्नुपर्छ ।’
सामाजिक मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएकी प्रणिका कोयुले अब संसद् सुरु हुने भए पनि महिला, दलितलगायत कैयौं सामाजिक मुद्दाका प्रश्नहरू बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । परिवर्तनका सारा राजनीतिक मुद्दा दल र नेताको स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेकामा उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘के दलहरूले सामाजिक न्याय र सुशासनका विषयलाई सूक्ष्म रूपमा बुझेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर जानेबारे उनीहरू गम्भीरताका साथ सोच्छन् ?’ हिजोका दिनमा जस्तै केही परिवर्तन हुनासाथ आन्दोलन अधुरै छाड्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउन नहुने उनले सुझाइन् । अबको चुनौती नै समाजका विभिन्न तह र तप्कामा भएका आन्दोलन एकीकृत गर्ने र कहाँसम्म पुग्ने भनेर रणनीतिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘हामीले प्रश्नहरू उठाउन छाड्यौं भने धोकाको राजनीति सुरु भइहाल्छ,’ उनले भनिन् । नागरिक आन्दोलनकर्मी रीता साह पनि नागरिकले सडकबाट उठाएका मुद्दा जीवितै रहेको र तिनलाई टुंगोमा पुर्याउन नागरिक खबरदारी निरन्तर रहनुपर्ने बताउँछिन् । संविधान जारी हुनुअघिदेखि भएका प्रतिगमन सच्याउन अब बाटो खुलेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘पुनःस्थापित संसद्माथि पनि निरन्तर नागरिक निगरानी जरुरी हुन्छ ।’ विगतमा संविधानले दिएको नागरिकता, समावेशी जस्ता अधिकारलाई संसद्बाटै ऐन पारित गरेर खोस्ने काम भएको भन्दै उनले नागरिक आन्दोलनले यस्ता गल्ती सच्याउन खबरदारी गर्ने बताइन् ।
