सर्वोच्चको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान, एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ : महेश बस्नेत - समाचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान, एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ : महेश बस्नेत 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसद महेश बस्नेतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनपेक्षित भएपनि सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको अनपेक्षित फैसलाको सम्मान गर्दछु । ०५२ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकारको संसद विघठन गरी निर्वाचनमा गएको प्रक्रिया विघठन गरेको फैसलाले राजनीति १ दशकसम्म अस्थिरता र विकृतीतर्फ फसेको थियो,' सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेता बस्नेतले लेखेका छन् ।

अझै पनि राजनीति ओलीके वरिपरी घुम्ने बस्नेतको दाबी छ । उनले ओलीलाई सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न पनि सुझाव दिएका छन् । 'जिम्मेवार नेतृत्वले त्यो कुरा धान दिएर सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुहुनेछ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका परिकल्पनाकार राजनेता के पी ओलीको वरिपरी आज पनि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ । नयाँ गोल हान्ने चान्स तपाईंकै हातमा छ । मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लग्नुहोस्,' उनले अगाडि भनेका छन्, 'विभाजनकारीहरूलाई एकताको प्रक्रियामा फर्काउनुस् । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्नेलाई सदाचारको बाटोमा हिडाउनुहोस् । राजनीतिलाई विकृती र विसंगती मुक्त बनाउनुहोस् । हामी सबैको सशक्त र दरो समर्थन तपाईंलाई रहनेछ ।'

ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणालाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । अब प्रतिनिधिसभा बैठक १३ दिनभित्र अर्थात् फागुन २४ गतेभित्र बोलाउन पनि परमादेश दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको छ : बृहत् नागरिक आन्दोलन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको बृहत् नागरिक आन्दोलन समूहले जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको आन्दोलनले बताएको छ ।

‘संसद् विघटन त्यसअघिदेखि नै सुरु भएका असंवैधानिक अभ्यास र प्रतिगामी कदमहरुको प्रकट रुप मात्र थियो । विघटनसम्म पुग्नका लागि राजनीतिक प्रक्रियामा निहित जड कारणहरुको आत्मसमीक्षा गर्दै अब राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ नागरिक आन्दोलनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले फागुन ७ गते जारी गरेको घोषणापत्रमार्फत् राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व कायम गर्न दबाब जारी राख्ने संकल्प गरेको थियो । बृहत नागरिक आन्दोलनले सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रुपमा महसुस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा असन्तुष्ट समुदायहरूले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न निरन्तर संघर्षरत् रहने बताएको छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहसँग संवाद गर्दै नित्य खबरदारी गरिरहने पनि बताएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×