सर्वोच्चको फैसलाले समस्त जनता र संविधानको जित : सभामुख- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चको फैसलाले समस्त जनता र संविधानको जित : सभामुख

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदरको फैसलाले समस्त जनता र संविधानको जित भएको बताएका छन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगकाे कुराकानीमा उनले सर्वोच्चको फैसलाले जनतामा रहेको अदालतप्रतिको विश्वासले अर्को गुणात्मक जित हासिल गरेको बताएका हुन् ।

'आजको फैसलाले नयाँ आयाम खडा भएको छ । लोकतन्त्रकको विकास, सुदृढिकरणमा बल पुगेको छ', उनले भने, 'मैले फैसलाको प्रारम्भिक अध्ध्यन गरेको छु । यसले राज्यका महत्वपूर्ण तीन अंगहरुको शक्ति पृथकिकरण र भूमिकाको बारेमा पनि स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ ।'

सर्वोच्चको फैसला आउनका पछाडि सिंगो नेपाली जनता, नागरिक समाज, सबै राजनीतिक पार्टी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र संचारकर्मीको एकिकृत प्रयत्नद्वारा महान् सफलता हासिल गरेको बताए । पुस ५ गतेदेखि आजको दिनसम्म भएका बहसकाबीच यसले संविधानको रक्षा मात्रै नभई विकास र समृद्धि गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि निकै राम्रो आधार खडा गरेको पनि बताए ।

यसैगरी उनले समामुखको हैसियतले आफूले सपथ लिएको दिनदेखि सं‌सद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन गरेको संकल्प र आधारलाई सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'अदालतले संवैधानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहमा राखिदिएको छ' 

कल्याण श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दालाई जुन ढंगले टुंग्यायो, त्यसले संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

संवैधानिक पद्धति नै ‘कोल्याप्स’ होला भन्ने डर मान्छेहरुमा छाइरहेको थियो । त्यो शंकालाई सर्वोच्चले निर्मूल गरिदिएको छ । संवैधानिक पद्धतिलाई आफ्नो मूल प्रवाहमा राखिदिएको छ । संसद् आफ्नो स्थानमा पुनस्थापना भएको छ । तर, यो फैसला हुने बित्तिकै राजनीति स्वच्छ भयो, सबै समस्या समाधान भयो भन्ने कुरा होइन । संसद्लाई प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघिको, पूर्ववत् अवस्थामा सर्वोच्चले राखिदिएको हो । अब सांसदहरुले, राजनीतिकर्मीहरुले संविधानको भावनाअनुसार र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई राम्रोसँग बुझेर, गुट–उपगुटमा विभाजित नभइ, निजी स्वार्थहरुमा विभाजित नभएर अलिकति उदार भावनाका साथ काम गर्नु पर्छ ।

देशका अघिल्तिर समस्याहरु धेरै छन् । संसद् पुनस्थापित हुने बित्तिकै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन । समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुने बाटो सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।

अदालतले संविधान, ऐन, कानुन पढ्ने हो र विवेकको आवाजलाई सुन्ने हो । यहाँ नाफा–नोक्सानको हिसाब–किताब गरेर हिँड्ने होइन नि । त्यसकारण अदालतले आफ्नो जवाफदेहितालाई निर्वाह गरेको छ । अदालतले निर्वाह गर्दै पनि आएको हो र निर्वाह गर्नु पनि पर्छ । जनताको अपेक्षालाई उसले निराशामा बदल्ने अवस्था आउँदैन । यसअर्थमा पनि सर्वोच्चको यो फैसला सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा छ भने संविधान नेताको होइन । संविधान जनताको हो, सम्पूर्ण देशको हो, सम्पूर्ण नागरिकको हो । जबसम्म प्रजातन्त्रमा नागरिक आफैंले आफ्नो स्वामीत्व वा दायीत्व ग्रहण गर्दैन, तब देश सुरक्षित हुँदैन । नागरिक चेतअनुसार म पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको हुनाले मेरो बढी हैसियत हुने भन्ने होइन नि ! मैले जे बोलें त्यो मेरो नागरिक हैसियत र नागरिक चेनताले बोलेको हो । नागरिकको चेतनाले पनि संविधानको पद्धतिलाई ठीक दिशामा अभिमुख गर्नु पर्छ । र, त्यसका लाभहरुचाहिँ जनतामा वितरण गर्नु पर्छ । यो कुरा भएको छैन ।

अब काम गर्ने संसदले हो । संसदले ‘डेलिभर’ गर्ने बेलामा हामीले संसद्लाई विघटन गर्‍यौं भने हामी अनिश्चित बाटोमा लागेको हुन्छ । उनीहरु (सांसदहरु) को जवाफदेहिताबाट पनि उनीहरुलाई मुक्त गरेको हुन्छ । त्यसकारण हामीले नागरिक चेतनालाई सम्झाउन बोलेका हौं । हामीले ठूलो काम गर्‍यौं भन्ने पनि होइन । तपाई–हाम्रो पनि देशप्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ, हामी (चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु) ले त्यही काम गरेका हौं ।

स्वभाविक रुपमा भन्नु पर्दा हामीले कानुनकै काम गरेर आयौं, स्वभाविक रुपमा कानुनप्रति हाम्रो मोह, माया त हुन्छ होला नि ! त्यो हाम्रो सरोकारको विषय हो । संविधानलाई माया गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश भइरहनु पर्दैन । संविधानको चेतनालाई बोल्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश किन हुनु पर्‍यो ? तपाई, म र कुनै पनि नागरिकले बोल्न सक्छ । यही नागरिकको समभाव छ, त्यो नै ठूलो चेतना हो । म पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएकाले नागरिक चेतनामा म बढी जवाफदेही हुनु पर्छ भन्ने होइन । नागरिककै ओहदा हाम्रो ठूलो हो । तपाईको र मेरो नागरिक चेतना जागृत छ भने अरु कुनै पनि नेताले हामीमाथि शासन गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यति कुरा हो ।

एउटा कुनै पनि व्यक्तिले चाहँदैमा असंवैधानिक कदम चाल्न मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता सबैले मान्नु पर्छ । कानुनको राज्य भनेको संविधानको सर्वोच्चता हो । त्यो सर्वोच्चता अन्तर्गत सबैजना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश जोजुकै पनि चल्नुपर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । संविधान सर्वोच्च हो, शासन सर्वोच्च होइन भन्ने भावना जबसम्म हामीले शासन वर्गमा पैदा भएको देख्दैनौं र उनीहरुले व्यवहारमा पनि काम गरेको देख्दैनौं, तबसम्म प्रजातन्त्र र संविधानवाद फस्टाउँदैन ।

यो संविधानलाई सहि बाटोमा हिँडाउनका लागि अदालतले सहि ट्रयाकमा ल्याउने काम त गर्‍यो तर हालसम्म यो संविधान सहिरुपमा कार्यान्वयन भएकै छैन । धेरैले पढेकै छैन । धेरैलाई सुनाएकै छैन । त्यसकारण संविधानको कार्यान्वयनलाई गाउँपालिका होस् या नगरपालिका होस्, प्रदेश सरकारमा वा जुनसुकै तहमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था बाँकी छ । हामीले यसको सकारात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । त्यसका लाभहरु जनतामा पुर्‍याउनुपर्‍यो । विकासलाई हामीले टेवा दिनुपर्‍यो । यी सबै बाँकी छन् । त्यसकारण अहिले संसद्को पुनस्थापना हुने बित्तिकै सबै कुरा सुचारु हुन्छ भन्ने होइन । यसले केवल के गर्छ भने– संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नलाई र विकासलाई अघि बढाउनको लागि फेरि अवसरको बाटो खोलिदिन्छ ।

राजनीतिक दल, नेता र सांसदहरुले यसलाई अवसरका रुपमा लिउन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ २०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×